प्रहरीमा ३ एआइजी थप्न गृहको ‘ग्रीन सिग्नल’, अर्थले तेर्स्यायो सर्त

सुरक्षा/अपराध

नारायण अधिकारी सोमबार, पुस २६, २०७८ १९:०२

काठमाडौं– प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) गरेर प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का तीन दर्बन्दी थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव केही दिन अघि गृह मन्त्रालयमा पेस गरेको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), प्रदेश समन्वय विभाग र मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागलाई अलग बनाउनु पर्ने भन्दै जम्मा तीन एआईजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको प्रहरी मुख्यालयले पेस गरेको 'ओएण्डएम'मा उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयकै ‘ग्रीन सिग्नल’मा प्रहरी मुख्यालयले तीन एआईजीको दरबन्दी थप्ने ओएण्डएम तयार पारेर बुझाएको हो।

करिब ८० हजार जनशक्ति रहेको प्रहरी संगठनमा ५ एआईजी अपुग हुने भन्दै तत्काल ३ जनाको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक हुन्छ। अर्थको सहमति बिना एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दैन। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले प्रहरीमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (एआईजी)को ३ वटा दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अहिले नै सहमति दिने अवस्था नरहेको बताए।

'दरबन्दी थप्दा बजेटको सुनिश्चितता मुख्य चुनौती हो। हामी अहिले चालु (प्रशासनिक) खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेमा छौं। दरबन्दी थप गर्दा चालु खर्च झन् बढ्ने हुन्छ। दरबन्दी थप गर्ने भनेको दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चिततासँग जोडिन्छ,' अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकृत भन्छन्।

गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोत भने दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट अप्रत्यक्ष रुपमा एउटा सर्त आएको बताउँछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको 'स्वार्थ' जोडिएको भनिएको उक्त सर्त पूरा हुने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप गर्न सहमति दिने सम्भावना छ।

'अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री शर्मा)बाट भनिएका १ प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) एआईजीमा बढुवा हुने सुनिश्चित भए दरबन्दी थप्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा छ,' उच्च स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो।

प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी थप गर्नेबारे गृह मन्त्रालयसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत सहमत भएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको अवस्थामा एआईजीको दरबन्दी थप हुन्छ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले प्राविधिक बाहेक (जनपद समूह)का ५ एआईजी छन्। अहिले हरि पाल, निरज शाही, प्रद्युम्न कार्की, विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा गरी पाँच एआईजी बहाल छन्। उनीहरुमध्ये पाल, शाही र कार्की आगामी वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रस्तावअनुसार ३ एआईजीको दरबन्दी थप भएको अवस्थामा करिब एक दर्जन डीआईजी एआईजीको प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्।

सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंह, महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो)का डीआईजी उत्तमराज सुवेदी, ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल, रवीन्द्र धानुक, अरुण बिसी, बसन्त पन्त, बसन्त लामालगायत एक दर्जन बढी डीआईजीहरु एआईजीको प्रतिस्पर्धामा रहनेछन्।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा आफूनिकट डीआईजीहरुलाई बढुवा गर्न एआईजीको दरबन्दी थप गरेर १५ जनासम्म पुर्‍याइएको थियो। विशिष्ट श्रेणीको एआईजी पद आवश्यकताभन्दा धेरै हुँदा पदको वजन नै घटेको र एआईजीहरु कामबिहीन बनेको भन्दै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरुले नै असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए।

एआईजीको दरबन्दी बढी भएको र त्यसबाट राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको भनेर २०७५ जेठ २७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो। त्यसबेला १५ जनासम्म पुगेको एआईजीको दरबन्दी घटाएर ३ जना कायम गरिएको थियो।

हचुवाको भरमा दरबन्दी कटौती गरेको ओली सरकारले नै फेरि गत वर्षको मंसिरमा ओएण्डएम नै नगरी संघीय राजधानी प्रहरी कार्यालय (महानगरीय प्रहरी कार्यालय)का लागि भन्दै एक एआईजीको दरबन्दी थपेको थियो। उक्त दरबन्दीमा विश्वराज पोखरेल बढुवा भए। गत असार १४ गते फेरि ओली सरकारले एक एआईजीको दरबन्दी थप गर्दै सहकुल थापालाई एआईजी बनाएको थियो।

ओली सरकार विस्थापित भएर बनेको देउवा सरकारले फेरि एआईजी दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको हो। यसका लागि प्रहरी अधिकारी नै शक्तिकेन्द्र धाएर एआईजीको दरबन्दी थप्न तीब्र लबिइङ गरिरहेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।