स्थानीय तहमा भद्रगोल : बजेट नल्याउने, मनपरी कर असुली र खर्च गर्ने

अर्थ समाचार

डुक्पा छिरिङ मोक्तान आइतबार, पुस २५, २०७८ ०९:०६

तस्बिर : खोज पत्रकारिता केन्द्र

काठमाडौं– सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष बजेट नै ल्याएन। उक्त गाउँपालिकाले गाउँसभासमेत गरेन। छिन्नमस्ताले यो वर्ष पनि बजेट ल्याएको छैन।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच सम्बन्ध राम्रो नहुँदा बजेट पेस हुन नसकेको हो। केही समयअघि भएको गहुँको बिउ वितरण कार्यक्रममा अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच मुक्का हानाहान नै भएको थियो।

बजेट नल्याउने छिन्नमस्ता एक्लो पालिका होइन। चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिना बितिसक्दा पनि १९ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। तर, स्थानीय तहहरूले असार १० भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको आन्तरिक विवादका कारण ती पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। यसरी बजेट नल्याउने पालिका अधिकांश प्रदेश २ का छन्। त्यहाँका १८ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन्। बाँकी एउटा भने रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका हो।

ती स्थानीय तहमा राजनीतिक असहमतिका कारण समयमा नै बजेट नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए। पालिका आफैँ एउटा सरकार भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘मन्त्रालयले बजेट ल्याउन नसकेकोबारे कारण सोधे पनि कुनै पालिकाले पनि जवाफ दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीतिक असहमतिका कारण बजेट पेस नै हुन नसकेको बुझेका छौँ।’ बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमबारे गाउँपालिकाका कर्मचारी, मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षलगायतको मत बाझिँदा सभा बस्न नसकेर बजेट नआएको उनको भनाइ छ।

बजेट पेस नगर्नेमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका पनि छ। तर, उपमेयर रिताकुमारी मिश्रले बजेट पारित भइसकेको दाबी गरिन्। यता, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भने जनकपुरधामले बजेट पेस गरेको छैन। ‘हामीले समयमा नै बजेट पेस गरेको हो, कसरी मन्त्रालयमा सूचना पुगेन थाहा भएन,’ उपमेयर मिश्रले भनिन्।

संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिकाहरूले असार १० गते नगर/गाउँ सभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ। त्यसको १५ दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ। बजेट पास गरेका नगर/गाउँपालिकाले त्यसको जानकारी संघीय मामिला मन्त्रालयमा गराउनुपर्छ। चार महिनासम्म बजेट पारित नगरी खर्च गर्दा समेत संघले ती स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सकेको छैन।

ऐनअनुसार बजेट पारित नगरी खर्च गर्न पाइँदैन। तर, बजेट नै पेस नगरी कतिपय पालिकाले मनपरी खर्च गरिरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षका लागि ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५७८ वटाले मात्र तोकिएको समय असार १० मा बजेट पेस गरेका थिए।

कुन प्रदेशमा कति स्थानीय तहले ल्याए बजेट?

प्रदेश	जम्मा स्थानीय तह	बजेट पेस भएको	बजेट पेस नभएको	बजेट पेस भएको प्रतिशत	बजेट पेस नभएको प्रतिशत
प्रदेश १	१३७	१३७	०	१००	०
प्रदेश २	१३६	११८	१८	८६.८	१३.२
बागमती	११९	११८	१	९९.२	०.८
गण्डकी	८५	८५	०	१००	०
लुम्बिनी	१०९	१०९	०	१००	०
कर्णाली	७९	७९	०	१००	०
सुदूरपश्चिम	८८	८८	०	१००	०
जम्मा:	७५३	६३२	२१	९७.२१	२.५२

स्रोत: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

प्रदेश २ का स्थानीय तहमा हरेक वर्ष ढिलाइ
प्रदेश २ मा १३६ स्थानीय तह रहेकोमा ११५ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भएदेखि हरेक वर्ष यहाँका कतिपय स्थानीय तहले ढिला गरी मात्र बजेट ल्याइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। कतिपयले त आर्थिक वर्षभरि नै बजेट नल्याएको उदाहरण पनि छ।

संघीय मामिला मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १६ स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन सकेनन्। गत आर्थिक वर्षमा सप्तरीको छिन्नमस्ता, बैडतीको सुर्नया र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका तथा रौटहटको राजादेवी र बोधिमाई नगरपालिकाले बजेट ल्याएनन्।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पनि पेस गर्न सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा कोरोनाका कारण गाउँसभा गर्न नपाइएकाले बजेट पारित गर्न नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले बताए। अब चाँडै बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।

चालु आर्थिक वर्ष नौ नगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका र ११ गाउँपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेका छैनन्। बजेट पेस नगर्नेमा छिन्नामस्तासहित सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका, नरहा र औरही गाउँपालिका, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका, सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका, रौतहटको गरुडा, वृन्दावन, देवाहीगोनाही, फतुवा विजयपुर र बोधीमाई नगरपालिका, बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका र विश्रामपुर गाउँपालिका, पर्साको पोखरीया नगरपालिका र धोबिनी गाउँपालिका तथा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका छन्।

छैन कानुनी कारबाहीको व्यवस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका लागि बजेट पेस गर्नुपर्ने र पारित गर्नुपर्ने दिन नै किटान गरेको छ। तर, सो ऐनबमोजिम बजेट नल्याए कारबाहीको व्यवस्था भने छैन। जसकारण भद्रगोलको अवस्था बढ्दो छ।

समयमा नै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने कानुन नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्। बजेट नै नल्याउने सरकारलाई जनस्तरबाट नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘कानुनै नबनाई स्थानीय तहले जनतासँग कर लिने गरेको छ। त्यो गैरकानुनी हुन्छ। जनताले पनि आवाज उठाउने र दबाब दिने गर्नुपर्छ।’

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार समयमा नै बजेट ल्याए मात्र सोबमोजिम कर उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार हुन्छ। बजेट पास नगरी कुनै पनि स्थानीय तहले केही कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि पाउँदैनन्। स्थानीय तहले आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन ल्याउनैपर्छ। ऐनलाई गाउँ वा नगरसभाबाट पास गर्नुपर्छ। बजेट नआए पनि स्थानीय सरकारले कर्मचारीलाई तलब भत्ताका लागि पेस्की बजेट खर्च गर्न सक्छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।