काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) को आह्वानमा शान्ति स्थापनार्थ जाने मिसनलाई सुरक्षा निकायमा आकर्षक अवसरका रूपमा लिइन्छ। मिसनमा जाँदा राम्रो कमाई हुने हुँदा पहुँच भएकाहरूले पटक–पटक अवसर पाउने गरेको विषय यसअघि बारम्बार उठ्ने गरेको थियो।
संसदमा समेत आवाज उठेपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले मिसनमा जाने सैनिक छनौटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘शान्ति सेना छनौट कार्यविधि–२०७५’ लागू गरेका थिए। कार्यविधिमा मिसनका लागि पहिलो पटक जान ११ वर्ष र दोस्रो पटक जान २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यो मापदण्डअनुसार पुरुष सैनिक अधिकारी सेवा प्रवेशको कम्तीमा ११ वर्षपछि मात्रै मिसनका लागि योग्य हुन्छ। तर, वरिष्ठताका आधारमा समावेश गरिने हुँदा जोकसैले आफ्नो पालो पूर्वानुमान गर्न सक्ने अवस्थाछ। तर, महिला सैनिकको हकमा यो कार्यविधि लागू छैन। पुरुष सैनिकले मिसनमा जान १५/१६ वर्ष पर्खनुपर्ने भए पनि महिला सैनिक सेवा प्रवेशको तीन वर्षमा नै जान पाउने गरेको सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले जनाएको छ।
यसकारण महिलालाई अवसर
युएनको युनिफर्म जेन्डर प्यारिटी स्ट्राटेजीअनुसार सन् २०२१ मा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ मिसनहरूमा कन्टिन्जेन्टको रूपमा आठ प्रतिशत र युएनएमओ/एसओ (पर्यवेक्षक/स्टाफ अधिकृत) का रूपमा १८ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्याउनै पर्ने हुन्छ।
हाल विभिन्न देशमा ५ हजार २३५ नेपाली सैनिक शान्ति मिसनमा कार्यरत छन्। जसमध्ये फोर्स कमाण्डर एक जना, कन्टिनजेन्टको रुपमा ५ हजार ६८, युएनएमओ/एसओ १६१ र युएन हेडक्वाटरमा पाँच जना कार्यरत छन्।
कन्टिनजेन्टमा खटिएकामध्ये १९४ जना मात्रै महिला छन्। यो संख्या कुल ५ हजार ६८ को ४.२४ प्रतिशत मात्र हो। नेपाली सेनामा महिलाको संख्या नै कम भएकाले जंगी अड्डाले युनिफर्म जेन्डर प्यारिटी स्ट्रटेजीअनुसार आठ प्रतिशत सहभागी गराउन नसकेको हो।
युएनएमओ/एसओमा १६१ जना नेपाली सैनिक कार्यरत रहेकोमा १३.२० प्रतिशत अर्थात् २१ जना महिला छन्। तर, युनिफर्म जेन्डर प्यारिटी स्ट्रटेजीअनुसार युएनएमओ/एसओमा १८ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ।
महिला सैनिकको संख्या नै कम हुँदा सेनाले मागको झण्डै आधालाई मात्र शान्ति मिसनमा पठाउँदै आएको छ। संख्या कम हुँदा पुरुषको तुलनामा महिला सैनिकले अवसर पनि छिटो पाउने गरेको सेनाका एक अधिकारीले बताए। जंगी अड्डा स्रोतका अनुसार माली मिसनमा जाने कतिपय महिला सैनिकले सेवा प्रवेश गरेको ३ वर्ष मात्र भएको छ।
सहभागिता बढाउन जंगी अड्डालाई चुनौती
नेपालबाट २०५८ सालमा पहिलो पटक दुई महिला सैनिक शान्ति मिसनमा गएका थिए। त्यसयता शान्ति मिसनमा महिला सैनिकको माग बढ्दो छ। युनिफर्म जेन्डर प्यारिटी स्ट्रटेजी अनुसार सन् २०२८ सम्ममा कन्टिनजेन्टमा १५ र युएनएमओ/एसओमा २५ प्रतिशतसम्म महिला सहभागिता पुर्याउनुपर्छ। तर, महिला सैनिक नै कम हुँदा युएनको लक्ष्य भेट्न नेपाली सेनालाई चुनौती छ।
शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाले समुदाय केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य शिविरलगायत कार्यक्रम पनि चलाउँछ। यस्ता शिविरमा महिला सैनिक प्रभावकारी हुने भन्दै मिसनमा उनीहरूको माग बढ्दै गएको छ। अझ महिलाहरू पुरुषसँग बोल्न हिचकिचाउने परम्परा रहेका देशमा त महिला शान्ति सैनिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा माग बढ्ने गरेको छ। तर, जानेको संख्या युएनको मापदण्डअनुसार पुगेको छैन।
नेपाली सेनामा करिब ९५ हजार सैनिक कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब ८ प्रतिशत मात्र महिला सैनिक छन्। तीमध्ये अधिकृतस्तरमा साधारण सेवातर्फ २२० र प्राविधिकतर्फ १६८ महिला सैनिक कार्यरत छन्। अन्य दर्जामा साधारणतर्फ ५ हजार ३६८ र प्राविधिकतर्फ ५०४ गरी सात हजार १६२ महिला सैनिक कार्यरत छन्।
महिला सैनिक प्राविधिकतर्फ सहायक रथी र साधारणतर्फ सेनानी तहसम्म पुगेका छन्। नेपाली सेनामा महिलालाई सन् १९६१ देखि प्राविधिकतर्फ र सन् २००४ देखि साधारणतर्फ भर्ना लिन थालिएको हो।
युएन मिसनमा अहिलेसम्म १ लाख ३६ हजार नेपाली सैनिक
सन् १९५८ मा लेवनानमा पाँच जना सैनिक पर्यवेक्षक पठाएर नेपाली सेनाले शान्ति मिसन कार्यमा सहभागिता जनाउन थालेको थियो। त्यसपछि सन् १९७४ मा इजिप्टमा ‘युनाइडेट नेसन इमरजेन्सी फोर्स’को रूपमा पुरानो गोरख गण खटिएको थियो। उक्त फोर्स कन्टिजेन्टको रूपमा त्यहाँ बसेको थियो।
सन् १९५८ देखि हालसम्म १ लाख ३६ हजार ९६३ नेपाली सैनिक विभिन्न मिसनमा सहभागी भएर स्वदेश फिर्ता भइसकेका छन्। जसमध्ये महिलाको संख्या १ हजार ७०८ छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकबाट शान्ति सैनिक पठाउनेमा नेपाल हाल दोस्रो स्थानमा छ। नेपालभन्दा अघि बंगलादेश मात्रै छ। सन् २०११ मा नवौं स्थानमा रहेको नेपाल २०१२ मा सातौं, २०१४ मा छैटौं, २०१८ मा पाँचौं, २०१९ मा चौथो र सन् २०२१ मे ३१ बाट दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
