काठमाडौं- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार कार्यालयहरूमा मालसामानको जाँचपास सरल र सहज बनाउन माग गरेको छ।
चेम्बरले सरल र सहज तवरले जाँचपास नहुँदा मालसामानका गाडीहरू क्युमा रहेको र भन्सार कार्यालयहरूमा पर्याप्त मात्रामा कर्मचारीसमेत नरहेको गुनासो व्यापारीहरूबाट आइरहेकोतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
चेम्बरले भन्सारमा वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने मागसमेत राखेको छ। भन्सार विभागले न्यून विजकीकरणलाई हतोत्सायी गरी वास्तविक बिललाई प्रोत्साहन गर्न बेला-बेलामा विभिन्न परिपत्र गरेको कुरा सकारात्मक भए पनि कारोबार गर्ने आयातकर्तालाई मार नपर्नेगरी नीति बनाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ।
यी हुन् चेम्बरको १३ बुँदे माग:
- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतदेखि नै वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ।
- भन्सारको मुख्य काम व्यापार सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ। राजस्व संकलनको मेरुदण्ड मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर हुनुपर्दछ।
- भन्सारले व्यापारीका सामानको मूल्याङ्कन गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र न्यून विजकीकरण भएको शंका लागेमा भन्सार विन्दुमा नै त्यस्ता सामान खरी नगर्ने अथवा सामान जाँचपास गरेपश्चात् पीसीए, डीआरआई, आईआरडी लगायतले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- भन्सार प्रयोजनको लागि कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा जीएटीटी भ्यालुएसनको मार्ग निर्देशनअनुसार पेस गरेको डकुमेण्टलाई अनिवार्य मान्यता दिनुपर्ने।
- एमआरपी प्रिन्टमै पैठारी आएको हकमा एमआरपीको न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको अवैज्ञानिक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।
- भन्सार एजेन्टको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउनुपर्ने।
- सबै भन्सार कार्यालयहरुमा भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेण्टको व्यवस्था अविलम्ब गर्नुपर्ने।
- भन्सार कार्यालय ड्राइ पोर्ट वीरगञ्जमा भौतिक पूर्वाधारलगायत आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- चोरी पैठारी र गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई कडा कारबाही गरी भन्सार छलि हुने वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुहरु भन्सार नाकाबाटै आयात गरिनेगरी नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने।
- भन्सार दरबन्दी र मूल्याङ्कन कायम गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुला सिमानाबाट चोरी पैठारी हुनसक्ने अवस्थासमेतलाई विचार गरी छिमेकी मुलुकसरहको दरबन्दी तथा मूल्याङ्कन कायम गर्नुपर्ने।
- भन्सार विभागको मूल्याङ्कन समितिको बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिमा निजी क्षेत्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतितिधिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुमा व्यापार सहजीकरणको बैठकसमेत नियमित हुनुपर्ने र त्यस्तो बैठकमासमेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने।
- पैठारी भएको एक महिनाभित्रै पीसीए गर्नुपर्ने भए गरिसक्नुपर्ने र एक पटकमा एउटा मात्र कन्साइनमेन्ट अथवा पैठारी भएको वस्तुको पीसीए गरिनुपर्ने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791363924.png)
-1786602170.png)
