काठमाडौं – नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारले संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता तथा पेसागत र नैतिक आचरणलाई आधार बनाएर न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको जनाएको छ ।
न्याय परिषद्ले हिजो ४ जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्ले गरेको सिफारिसमा संविधानले व्यवस्था गरेको कानून व्यवसायीहरूको कोटा (क्लस्टर) र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको भन्दै बारले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) बमोजिम कानून व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरिएको र धारा ४२ को उपधारा (१) अनुसारको समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले संविधानको अधीनमा रही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका साथै वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, निष्पक्षता तथा पेशागत आचरणलाई मेरुदण्ड मानी सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।’
बारले यस नियुक्ति सिफारिसमा वस्तुनिष्ठ आधार र पारदर्शिताको पूर्ण अभाव देखिएको दाबी गरेको छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनआस्था अभिवृद्धिका लागि अब शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको अभियान आवश्यक भएको बारको ठहर छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791363924.png)
-1786602170.png)
