फाइल तस्बिर
काठमाडौं- सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने निर्माण कार्य रोकेकी छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने कार्य एकरुपता तथा गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको लगायत कारण देखाउँदै उनले त्यस्त कार्य रोक्ने निर्णय गरेकी हुन्।
यही कात्तिक १४ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै उनले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु तत्काल रोक्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयले सोही दिन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई पत्राचार गरी उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने सम्पूर्ण कार्यहरु तत्काल रोक्न निर्देशन दिएको छ।
उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा काममा एकरुपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएको र ऐन, नियममा भएको व्यवस्था नभएको भनी महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख भएको, मन्त्रालयको अनुगमनका क्रममासमेत देखिएको मन्त्रालयले पत्रमा उल्लेख गरेको छ। उक्त कार्यहरु कार्न्वयनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा सार्वजनिक निर्माणका लागि विभिन्न खरिदका विधिहरु अपनाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। जसमध्ये एक उपभोक्ता समिति वा लाभग्राहीमार्फत् निर्माण कार्य गराउने व्यवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा उपभोक्ता समिति वा श्रम सहकारीमार्फत् १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो विधिबाट एक करोड रुपैयाँसम्मका कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791363924.png)
-1786602170.png)
