काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दुर्गम वस्तीका युवाहरुले समेत सजिलै 'स्टार्ट अप अर्थात् नवप्रवर्तनीय व्यवसाय कर्जा' पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका छन्। स्टार्ट अप कर्जा कार्यविधि निर्माणको सम्बन्धमा शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन्।
छलफलमा स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। बोझिलो कार्यविधिले स्टार्ट अपको प्रवर्द्धन गर्न नसकिने भएकोले एकदमै सरल र छरितो कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो।
‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरु कागज हेरेरै निराश हुने खालको झण्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं। संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने। उनले कार्यविधिमा भारी संरचना र समितिहरु नबनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर सोको निर्णयबमोजिम स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट अप व्यवसाय नेपालको लागि नौलो कार्यक्रम भएकोले यसको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत ध्यान दिएर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए। आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ-नयाँ अवधारणा बोकेका उत्साही युवाहरुलाई सजिलैसँग स्टार्ट अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको सरल कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्वसचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए।
नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान उपलब्ध गराउने गरी सरकारले कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोबमोजिम राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो। त्यसमा ६९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए।
अघिल्लो सरकारले आव ०७७/७८ मा २ प्रतिशत ब्याजदरमा स्टार्ट अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याएको भए पनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएका कारण कार्यन्वयनमा आउन सकेन। वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् आव २०७८/७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।
प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा स्टार्ट अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
