निजी क्षेत्रले भन्यो- एमसीसी तत्काल संसद्‍बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बुधबार, असोज २०, २०७८ १५:४९

काठमाडौं- निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) तत्काल संसद्‍बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसमक्ष आग्रह गरेका हुन्।

'नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन। संघीय संसद्‍बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो,' संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्त्व राख्ने विद्युत प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ। कोभिड-१९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्‍बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसमक्ष आग्रह गर्दछौं।'

कोभिड-१९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको र वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 'चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ। यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रसारणलाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना हुँदै गएकोतर्फ तीन संगठनले सचेत गराएको छ। 'एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागिसमेत नमूना बन्न सक्नेछ। युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसीसीअन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ। पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ,' संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुँदा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने बताउँदै कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसद्‍मा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

स्थिर सरकार बने मात्र राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्न सकिन्छ : महासचिव पोखरेल

चीन अमेरिकासँग 'जस्तोसुकै युद्ध'का निम्ति तयार

जनकपुरमै पांग्रा छोडेर बुद्ध एयरको जहाज काठमाडौं अवतरण गरेपछि छानबिन सुरु