काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लघुवित्त संस्थाहरूलाई ब्याज घटाउन आग्रह गरेका छन्। माइक्रोफाइनान्स एसोसिएसन अफ नेपालको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले आइतबार गाउँगाउँसम्म पहुँच रहेका लघुवित्त संस्थाहरूले ब्याजदर नघटाएसम्म गरिब जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउने धारणा राखेका हुन्।
लघुवित्त संस्थाहरूले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले लगानीको ब्याजदर घटाउनु पर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।
ब्याजदर घटाउँदा सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि आफू तयार रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। मन्त्री शर्माले यसका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव बनाएर ल्याउन लघुवित्त संघका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ।
लघुवित्त सञ्चालकहरूले भने वाणिज्य बैंकहरूबाट ऋण लिएर लघुवित्त सञ्चालन हुने गरेकाले त्यसमा लाग्ने ब्याजदर नघटेसम्म ब्याज घटाउन सम्भव नहुने जवाफ दिएका थिए। प्रतिनिधि मण्डलले वाणिज्य बैंकहरूले लगाउने ब्याजदरभन्दा लघुवित्तहरूले २ प्रतिशत मात्र थपेर ऋण प्रवाह गर्ने गरेको जानकारी गराएको थियो।
लघुवित्त सञ्चालकहरूले राज्यले पूर्वाधार, ऊर्जा र कृषिको क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्त कोष पनि खडा गनुपर्ने माग राखेका छन्। २०६४ सालको लघुवित्त नीतिले वर्तमानको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनीहरूले यससम्बन्धी नयाँ नीति बनाउन माग गरेका छन्।
एसोसिएसनका अध्यक्ष जगतबहादुर पोख्रेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले पेस गरेको मागपत्रमा राष्ट्रिय लघुवित्त नीति २०६४ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कोष स्थापना गर्नुपर्ने, लघुवित्तमा लाग्ने संस्थागत कर अरूलाई आधा घटाउनुपर्ने, समूह सदस्यको बचतको ब्याज आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा संस्थामा आबद्ध व्यक्तिको जीवन रक्षा र जीविकोपार्जनको बीमा गर्ने र बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा सेवा दिनुपर्ने माग समावेश छन्।
गत असारसम्म सबै जिल्ला समेट्ने गरी ७० लघुवित्त संस्था क्रियाशील छन्, जसमा राष्ट्रिय स्तरका ४८ प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका २२ वटा छन्। हाल लघुवित्त संस्थाहरूमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड बराबरको लगानी रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।