काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन नसकिरहेको अवस्थामा दुवै निकायबाट भएका निर्णयहरु समग्रमा उद्योग व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले आएकाले त्यसलाई तत्काल संशोधन गर्न महासंघले आग्रह गरेको थियो।
नियमन आयोगले भदौ ३० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी डिमाण्ड शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो भने प्राधिकरणले लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिराखेको महासंघले जनाएको छ।
डिमाण्ड शुल्क वृद्धि हुँदा औद्योगिक लागत बढन गइ आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुँदा लक्षित आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामासमेत प्रतिकूल असर पर्ने कुरा सो अवसरमा जानकारी गराइएको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ। महासंघले प्रतिस्पर्धी उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाका लागि विद्युत् महसुल न्यून गरी अन्य शुल्क हटाउँदै जानुपर्ने माग गरिरहेको बेला आयोगले उद्योगहरुका लागि टीओडी मिटरमार्फत् निश्चित समयमा विद्युत् महसुल बढी लिन पाउने सिफारिस गरेबाट महासंघ आश्चर्यमा परेको मन्त्री भुसाललाई जानकारी गराइएको थियो।
'कोभिडको हालको विषम् परिस्थितिमा डिमाण्ड शुल्क वृद्धि र टीओडीमार्फत् महसुल वृद्धिका लागि नियमन आयोगबाट गरिएको सिफारिस समयसापेक्ष देखिँदैन। त्यसैले डिमाण्ड शुल्क र महसुल बढाउन सिफारिस कार्यान्वयन नगरी उद्योगहरुलाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउन निर्देशन जारी गर्नसमेत महासंघका तर्फबाट ऊर्जामन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरियो,' महासंघले भनेको छ।
साथै, २०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरुसँग तत्काल पीपीए गर्न पनि सो अवसरमा अनुरोध गरिएको महासंघले जनाएङ्को छ।
जवाफमा मन्त्री भुसालले महासंघका सुझावलाई आफूले अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने विश्वास दिलाइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
