काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार पारित गरेर सिफारिस गरेको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
विधेयकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेका तेजाबजन्य र ज्वलनशील रासायनिक पदार्थ दुरुपयोग गरे संशोधित कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ।
विधेयकको प्रस्तावनामै ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी, पैठारी, भण्डारण, ओसारपसार, प्रयोग, बिक्रीवितरण तथा त्यस्तो पदार्थको विसर्जन गर्ने कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुका स्वास्थ्य र अन्य जैविक वा गैरजैविक वस्तुलाई पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई निवारण गर्न’कानुनी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
विधेयकमा तेजाब फ्याँकी, छर्किइ, खन्याइ वा प्रयोग गरी वा सेवन गराइ अंगभंग तुल्याएमा र शारीरिक क्षति पुर्याएमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ। पीडितलाई पीडकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सक्ने भनिएको छ।
फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जलेर दृष्टि गुमे, दुवै कान जलेर क्षति भइ सुन्ने शक्ति नष्ट भए, कानको जाली क्षति भइ काम नलाग्ने भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जले, क्षति भए २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
केही कानुन संशोधन प्रस्ताव
यो विधेयकले विद्यमान केही कानुन पनि परिर्वतन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। प्रमाण ऐन २०२१ को दफा ६ मा देहाय ‘ज’ थपिएको छ। न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा पनि थप व्यवस्था गरिएको छ। तेजाब आक्रमणको मुद्दा जहिलेसुकै दर्ता भएको भए पनि प्राथमिकता पाउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पनि विधेयकले केही संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई पनि विधेयकले केही संशोधन (प्रस्ताव) गरेको छ। अपराध पीडितको संरक्षण ऐन, २०७५ मा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ।
माफी मिनाहा नहुने
यसरी दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेका व्यक्तिले असल चालचालन देखाएमा कैद छुट हुने वा माफी मिनाहाको सुविधा नपाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। यो सजायमा एक दिन पनि माफी मिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ।
मुद्दा सुनवाइमा प्राथमिकता
यस्ता मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। न्याय प्रशासन ऐनलाई थप गर्ने प्रस्ताव गर्दै ‘...तेजाव प्रयोग गरि ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको मुद्दा भए जहिलेसुकै मुद्दा दर्ता भएको भए पनि पहिलो प्राथमिकता हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले 'फास्ट ट्र्याक' कोर्टमार्फत् हुने सुनुवाइमा पनि यी मुद्दालाई राखेको छ। अदालतमा अन्य विचाराधीन मुद्दा भन्दा यो मुद्दालाई पहिले सुनुवाइ हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
एउटै अंगमात्र क्षति भए १० वर्ष, कैद १० लाख जरिवाना
विधेयकले तेजाब आक्रमणबाट कसैको एउटा आँखा, एउटा कान जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले, दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा ७ देखि १० वर्ष कैद तथा ७ लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भएमा कसूरको प्रकृति अनुसार पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
मृत्यु भएमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा आकर्षित हुने
तेजाब आक्रमणका कारण कसैको मृत्यु भएमा त्यसलाई यो (प्रस्तावित) ऐनअनुसार नभइ कर्तव्य ज्यान महल आर्कषित भइ सजाय हुने उल्लेख छ। एसिड आक्रमणमा संलग्नहरु यसअघि सामान्य फौजदारी अपराधकै आधारमा कैद सजाय हुँदै उम्कदै आएका थिए।
एसिड प्रहारको प्रयास गरे पनि सजाय
यदि कसैले तेजाब आक्रमणको प्रयास गर्यो, तर पीडित उम्केर भाग्न सफल भएमा पनि पीडकलाई कैद र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अपराध गर्दा पीडित पक्ष उम्किएर भाग्न सफल भएमा तेजाबसम्बन्धी कसूर गर्न उद्योग गरेको ठहर हुने विधेयकमा उल्लेख छ। तेजाबसम्बन्धी कसूर गर्न उद्योग गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ।
जरिवानाको रकम पीडितलाई
पीडकबाट जरिवानावापत सरकारले असुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ। हाल पीडितहरु घर परिवारविहीन हुने र रोजगारी समेत नपाउने अवस्था हुने गरेको छ। अहिले सरकारले यस्ता पीडितहरुलाई केही सरकारी कार्यालयमा करारमा रोजगारी दिने गरेको छ।
पीडितको नाममा रकम उठाए ३ महिना कैद
मुलुकी संहितामा भएको व्यवस्था संशोधन गरेर तेजाब आक्रमणमा परेको व्यक्तिको मञ्जुरीविना पीडितको कारण देखाइ निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमा चन्दा, सहयोग, सुविधा वा कुनै किसिमको अनुदान माग्न नपाइने बनाइएको छ। यदि कसैले यस्तो गरेको पाइएमा ३ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
खपत र बिक्रीमा सर्त
तेजावजन्य पदार्थ उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार, प्याकेजिङ तथा पुनः प्याकेजिङका सम्बन्धमा सरकारले तोकेका सर्त र नियम पालना नगरे कैद र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।
खुद्रा बिक्री गर्दा बिक्री गरिने भाँडो, कन्टेनर वा प्याकेट तोकिएबमोजिम गुणस्तर र आकारमा हुनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ। खुद्रा रूपमा बिक्री गरिने एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ तोकिएको परिमाणभन्दा बढी राख्न वा सिलबन्दी नगरी बोटलिङ गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ।
एसिड वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसन्धानशाला, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, वर्कशप, धातुका गहना बनाउने वा यस्तै व्यावसायिक काम गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले मात्र खरिद गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खास प्रकारका उद्योगमा प्रयोग हुने खास किसिमका तेजाब वा अन्य रासायनिक पदार्थको हकमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने परिमाणसम्मका लागि मात्र अनुमति पत्र दिन सकिने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। एक पटक लिएको अनुमतिले ५ वर्षसम्म काम गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
अभियुक्त नभेटिएसम्म कोषबाट उपाचार
विधेयकले तेजाब आक्रमण गर्ने अभियुक्त नभेटिए पनि पीडितको उपचार हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकमा विद्यमान पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा थप गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। विधेयकले कसूरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पताल भर्ना भइ औषधिपचार गर्दा लागेको बिल बमोजिमको रकम सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्बन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट अस्पताललाई उपलव्ध गराउन सकिने भनिएको छ। यो व्यवस्थाले पैसाको अभावमा पीडित उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ भदौ २५ गते तेजाबपीडित व्यक्तिहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए। उनीहरुले आफूहरुलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउनेहरुलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन नै नभएको गुनासो गरेका थिए। लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्वाहाङफेलाई १५ दिनभित्र नयाँ कानुन मस्यौदा गर्न भनेका थिए। कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसानुसार राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश संसद् विघटन भएपछि पेस हुन नसकेपछि फेरि दोस्रो पटक अध्यादेशकै रुपमा जारी गरिएको थियो। उक्त अध्यादेश साउन ३ गते पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो। तर, भदौ ३० सम्म प्रतिस्थापन विधेयक नै दर्ता नभएपछि यो अध्यादेश निस्क्रिय भएको थियो।
सरकारले कानुनको आवश्यकता देखेर विधेयकको रुपमा संसद् सचिवालयमा अध्यादेशमै रहेका ब्यहोरालाई समेत समेटेर कानुनी मस्यौदा पेस गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
