काठमाडौं- नेपाल प्रहरीका लेखापालको नियमित सरुवा हुने मिति नाघेको डेढ महिना बितिसक्दासमेत सरुवा हुन सकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले लेखापालको सरुवा असार अन्तिम साताभित्र गर्दै आएको थियो। तर यो पटक भने भदौको पहिलो साता बितिसक्दासमेत लेखापालको सरुवा हुन सकेको छैन।
एक प्रहरी कार्यालयका लागि आवश्यक पर्ने एक वर्षको बजेट सुरुमै निकासा हुनेगर्छ। एक मुष्ट रकम आउने उक्त बजेट चलाउन पाउने भएकाले ठूलो बजेट आउने कार्यालयमा सरुवा हुन लेखापालहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको छ। यस्तै अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण सरुवाको मिति नाघेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि लेखापालहरुको सरुवा हुन सकेको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार ठूलो बजेट भएको कार्यालयमा सरुवा भएर जान लेखापालहरुले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमार्फत् तीव्र लबिङ गरेका थिए। त्यसपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा तत्कालका लागि सरुवा रोकिएको हो। यसबारे जिज्ञासामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी वसन्त कुँवर भन्छन्, ‘यो वा ऊ कारण रोकिएको भन्दा पनि हामी जतिसक्दा चाँडो सरुवा गर्ने तयारीमा छौं।’
लेखापालको तालिम प्रवेशदेखि नै सरुवासम्ममा आकर्षक जिल्लामा जानका लागि पैसा र पहुँचको प्रयोग बढी हुन थालेको भन्दै उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजीपी हुँदा 'पोलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी)'बाट सुरुमा आठ वर्षे नीति ल्याइएको थियो। अर्यालको पालामा चलखेलकै कारण साउन १८ गते लेखापालको सरुवा भएको थियो। त्यो भन्दा ढिलासम्म लेखपालाको सरुवा रोकिएको भने अहिले नै हो।
आठ वर्षसम्म लेखापालमा रहने व्यवस्थालाई पछि छ वर्षमा झारिएको थियो। अहिले एक पटक तालिम गरेर जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेको छ वर्षसम्म मात्रै लेखामा राख्नसक्ने व्यवस्था बनाइएको छ। असईदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका दर्जाहरु लेखापाल बन्नसक्ने व्यवस्था छ। सानो-ठूलो कार्यालयअनुसार असईदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका लेखापाल हुने गर्छन्।
एक प्रहरी कार्यालयका लागि वर्षभरिमा चाहिने बजेट एकमुष्ट आउने भएकाले प्रहरीमा लेखापाल निकै आकर्षक मानिन्छ। विभिन्न टीए, डीए, रासनभत्ता, तलबलगायतका लागि आएका बजेट खर्च लेखापालमार्फत् नै हुने भएपछि लेखापालको तालिममा गर्नसमेत चलखेल हुँदै आएको छ।
‘क’ वर्गका कार्यालय वा जिल्लाबाट ‘क’ मै सरुवा नगर्ने नीति छ। बजेट धेरै आउने हुँदा अधिकांश लेखापालहरुले ‘क’ वर्गको कार्यालयमा सरुवा हुन शक्तिकेन्द्रमार्फत् दबाब दिने गरेका छन्।
प्रहरीले पाएनन् तलब
लेखापालको सरुवा रोकिँदा प्रहरी कर्मचारीले नियमित पाउँदै आएको मासिक तलबसमेत अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन्। हरेक दुई-दुई वर्षमा लेखापालको सरुवा गरिँदै आएको छ। एक ठाउँका प्रहरी कार्यालयमा लेखापालको जिम्मेवारी सम्हालेको दुई वर्ष पूरा भएपछि सरुवाको पर्खाइमा बसेका लेखापालहरुको सरुवा रोकिँदा त्यस मातहतका प्रहरी कर्मचारीले अहिलेसम्म तलब भत्ता नपाउने अवस्था आएको हो।
एक कार्यालयमा बसेको दुई वर्ष पूरा भइ सरुवा भएर जाने लेखापालले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट चलाउन पाउँदैनन्। त्यस ठाउँमा सरुवा भएर आउने नयाँ लेखापालले मात्रै चालु आर्थिक वर्षको बजेट चलाउनसक्ने भएकाले दुई वर्ष पूरा भएका लेखापाल भएका कार्यालयहरुमा प्रहरी कर्मचारीले अहिलेसम्म तलबभत्ता नपाउने स्थिति आएको हो।
सामान्यता प्रहरीमा २५ गतेभित्र तलबभत्ता खुवाउने प्रचलन भए पनि यसपटक अर्को महिनाको पहिलो साता बितिसक्दासमेत तलबभत्ता नपाउने स्थिति आएको हो। काठमाडौं उपत्यकामै रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी कर्मचारीले समेत अहिले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको अवस्था छ।
भदौ महिनाको पहिलो हप्ता बितिसक्दासमेत लेखापालको सरुवा रोकिँदा तलबभत्ता नपाउने स्थिति आएपछि तलबभत्ता खुवाउनकै लागि भए पनि दुई वर्ष पूरा भएका लेखापालले नै चालु आर्थिक वर्षको २०७८/७९ को बजेट चलाउनुपर्ने स्थिति आएको छ। अहिलेसम्म पनि सरुवा नभएपछि दुई वर्ष पूरा कार्यकाल बिताएका लेखापालले नै तलब आफ्नो कार्यालयका कर्मचारीको तलबभत्ता हाल्ने तयारी गरेका छन्।
रासनको जिल्लागत दररेट अहिलेसम्म मिलान भएन
गत जेठ १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत् नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता १५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको घोषणा गरेका थिए।
प्रहरी र सशस्त्रमा पाँच वर्षसम्म रासनभत्ता वृद्धि नभएको भन्दै ५० प्रतिशत वृद्धि गरिनुपर्ने माग राखिए पनि १५ प्रतिशत मात्रै बढाइएको घोषणा बजेटमा गरिएको थियो। तर, घोषणा गरिएको १५ प्रतिशत पनि अहिलेसम्म जिल्लागत दररेट मिलान नगर्दा समस्या भएको छ।
यी दुवै सुरक्षा निकायमा जिल्लाअनुसार रासनभत्ताको दररेट फरक-फरक हुन्छ। १५ प्रतिशत वृद्धिको घोषणा हुनुअघिसम्म जिल्लाअनुसार ३५ सयदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म रासनबापतको भत्ता सुरक्षाकर्मीले बुझ्दै आएका थिए।
तर, वृद्धि भएको भनिएको १५ प्रतिशत पछि जिल्लागत दररेट मिलान नगर्दा अहिलेसम्म प्रहरी र सशस्त्रले रासनबापतको भत्ता बुझ्न पाएका छैनन्। ‘१५ प्रतिशत वृद्धि भएर आएको त भनिएको छ। जिल्लाअनुसारको दररेट मिलान नभइकन त्यहीअनुसार हामीले १५ प्रतिशत बढाएर दिन मिल्दैन। अहिलेसम्म दररेट मिलान नगर्दा रासनबापतको रकम बाँडफाँटमा पनि समस्या भएको छ,’ एक लेखापालले नेपाल लाइभसँग भने, ‘अर्थले जिल्लागत दररेट नुछट्याउँदा समस्या भएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
