काठमाडौं- अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ बजेट ल्याउने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मंगलबार 'देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी' प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
उनले प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको स्म्बोधन हुनेगरी सुधार गर्न छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यताविपरीत निवर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट घोषणा गरेको बताए। उनले असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यताविपरीत अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइएको आरोप लगाए। उनले जनप्रतिनिधिको अनुमोदनबिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत गएर अध्यादेशमार्फत् बजेट आएको बताए।
उनले भने, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं. १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि, उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेस गर्नुभन्दा हप्ता दिनअगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ।'
यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको उनको आरोप छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन नरहने उनले बताए।
'जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट प्रस्तुत गरिएको भएता पनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेस गरिसकिएको छ,' उनले भने, 'प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुनेगरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
