काठमाडौं- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारको पालामा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा 'देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको जानकारी' सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कूल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण छ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भइ १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको विवरण उनले सार्वजनिक गरेका छन्।
कूल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आठ खर्ब एक अर्ब आन्तरिक ऋण र नौ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ गरी जम्मा तीन खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कूल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको उनले बताएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएता पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको बताएका छन्।
'सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामासमेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरासमेत रहेको छ,' उनले यथार्थपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
