प्रतिकात्मक तस्वीर
काठमाडौं– सरकारले चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निर्यातमा रोक लगाउने नीति लिने भएको छ। आइतबार सार्वजनिक संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने उल्लेख छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख थियो। जसको तीव्र विरोध भएको थियो। 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप-वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुसमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु', तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वाचन गरेको बजेटमा भनिएको थियो।
साझा कार्यक्रममा पर्यावरणीय सन्तुलनलाई बेग्लै शीर्षकमा राखिएको छ। जसमा ६ वटा बुँदामा कार्यक्रमहरु तय गरिएका छन्।
'ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने', साझा न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ।
पर्यावरणीय सन्तुलन अन्तर्गतका ६ कार्यक्रम यस्ता छन्-
१. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने। चुरे र शिवालिक पर्वत श्रृंखलाको संरक्षणका लागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई मधेसको मरुभूमीकरण रोक्ने।
२. पर्यावरणमा समस्या उत्पन्न हुने गरी मुनाफाका लागि प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन हुन नदिने। चुरे क्षेत्रको उत्खनन गरी ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने। जनताको पर्यावरणीय अधिकार तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्ने।
३. ठूला नदीको बहुउद्देश्यीय उपयोग र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को आधारमा कार्यान्वयन गर्ने।
४. विश्वमा तीब्र गतिले बढिरहेको औद्योगिकीकरण, जैविक, रासायनिक तथा आणविक हतियारको होड र त्यसबाट उत्पन्न हुने विकिरणयुक्त पदार्थ, हरित गृह, जलवायु प्रदुषण आदिका कारण हुने तापमान वृद्धिले निम्त्याउने विनाशकारी डढेलो, उष्ण वायु, आँधी, तुफान, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुवान, हिमपहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिम अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहकार्य गर्ने र क्षमता तथा आवश्यकताअनुसार नेतृत्व लिने।
५. पृथ्वीमा बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जनताको जीवनमा पर्ने असर र जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक सतर्कता अपनाउने।
६. विकासका कार्य पर्यावरणमैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले अगाडि बढाउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
