काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नरहरूले बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्वायत्तता नगुम्ने गरी नीति तयार पार्नुपर्नेसमेत उनीहरूको भनाइ थियो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको राष्ट्र बैंकले बुधवार गरेको भर्चुअल संवादमा पूर्वगभर्नरहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
पूर्वगभर्नरहरूसँग अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था तथा अबको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे सुझाव लिइएको प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बताए।
यसपटक पनि साउन पहिलो सातातिर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्री परिवर्तन र बजेटमा थपघट हुने भएपछि ढिलाइ भएको बताइएको छ। सरकार परिवर्तन र बजेट नै संसद्मा भएकाले तत्काल मौद्रिक नीति नल्याउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थविद्हरूले पनि सुझाउँदै आएका थिए।
पूर्वगभर्नरहरूले पनि बजेट कस्तो रूपमा आउँछ भन्ने थाहा नभएसम्म मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न कठिन भएको बताएका छन् । सरकारले जनप्रिय बन्न उदार किसिमको बजेट ल्याउन सक्ने भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको सतर्कता जरुरी भएकोप्रति उनीहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
केही पूर्वगभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हद उपयुक्त नभएकाले यो व्यवस्था हटाउनसमेत सुझाव दिएका छन्।
अहिले पूँजीबजार बुलिसमा गइरहेको र एकै दिन २१ अर्बको समेत कारोबार भएकाले लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट आयो भनेर हेर्नसमेत जरुरी भएको पूर्वगभर्नरहरूले औंल्याएका छन्। यससँगै स्वीस बैंकमा नेपालीको पैसा बढेको भन्ने चर्चाबारे केन्द्रीय बैंकले चासो राख्नुपर्ने पूर्वगभर्नरहरुको भनाइ थियो।
यसैगरी प्रमोटरको सेयरबारे तार्किक निष्कर्षमा पुग्न र यसबाट सर्वसाधारण जनताले पनि फाइदा पाउने अवस्थामा लैजानुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। यसका अतिरिक्त वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा कम्तीमा चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशत डिबेञ्चर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति केही लचक हुनसमेत सुझाइएको छ।
मौद्रक नीतिबारे सुझाव लिन केन्द्रीय बैंकले आयोजना गरेको छलफलमा पूर्वगभर्नरहरू हिमालयन शमशेर जबरा, गणेशबहादुर थापा, भेषबहादुर थापा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, दीपेन्द्रपुरुष ढकाल र तिलक रावल उपस्थित थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
