काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत् महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालसँग आग्रह गरेको छ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले नवनियुक्त मन्त्री भुसाललाई भेटेर उक्त माग राखेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयमा भएको भेटमा उद्योगहरूले आवश्यक विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत् उपभोग गरेबापत प्रचलित कानुनबमोजिम लागेको/लाग्ने महसुलसमेत तिर्दै आइरहेको भएता पनि छुट बिल/रकम भनी करोडौँ/अर्बौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत् महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको महासंघले जनाएको छ।
‘भेटवार्तामा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ मा भएको १०३ औं र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औं बैठकबाट कायम भएको महसुल दर सम्बन्धमा भएको निर्णयसमेत जानकारी गराइएको थियो,’ महासंघले भनेको छ, ‘आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महसुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ।’
लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गर्ने टं«क लाइन समूहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमासमेत डेडिकेडेट सरहको दरमा महसुल लिई उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएकोले सो अनुसार २४।२० घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागू हुने भनिएको महासंघले बताएको छ।
डेडिकेडेट फिडर लाइन र ट्रंक लाइन समूहका औद्योगिक ग्राहक उपभोक्तालाई नभइ उक्त संरचनाबाट लोडसेडिङको बखत तोकेबमोजिमको मात्रामा विद्युत् उपभोग गर्नेको हकमा मात्र उक्त दर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गतेको र २०७३ असार १६ को निर्णयबाट कायम भएकोले उक्त निर्णय अनुसारको दर लगाइ महसुल असुल गर्नुपर्ने धारणा महासंघका तर्फबाट राखिएको थियो।
साथै, उल्लेखित अवधिको विद्युत् खपत विवरणबाट डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा र ट्रंक लाइनका औद्योगिक ग्राहकको हकमा लोडसेडिङ न्यूनतम छ घण्टा कायम रहेको बखत दैनिक २० घण्टा वा सोभन्दा बढी अवधि विद्युत् उपयोग गरेका औद्योगिक उपभोक्ता यकीन गरेर सो उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा मात्र उपभोग गरेको अवधिको लागि उक्त विशेष दर लगाइ विजक जारी गर्न वा छुट रकम असुल गर्न न्यायिक हुने सो अवसरमा स्पष्ट पारिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रंक तथा डेडिकेटेड विद्युत् महसुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णय लिने विश्वास दिलाइन्। उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिइन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।