काठमाडौं- ‘एमालेविरूद्ध अझ धेरै षडयन्त्र सुरू हुनेछ। सदन छोटो समय बसेर टुंग्याउन सक्छन्। अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फोर्न प्रयास गर्छन्’, शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने। सम्बोधनमा उनले कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतको पाँच दलीय गठबन्धनलाई अस्वस्थ, अपवित्र, अप्राकृतिक रहेको आरोप लगाए। गठबन्धनले लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता तोडेको उनको भनाइ थियो।
बैठकमा ओलीले अध्यादेशबारे दिएको अभिव्यक्ति सरकारभन्दा पनि माधव नेपाललक्षित भएको बताउँछन्, एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराई। ‘नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पार्टी विभाजन गर्ने दिशामा लागेको लाग्यै छन्। हामीले धेरै ठूलो प्रयास गर्दा पनि एकताको लागि सफल हुन सकेका छैनौं। हदैसम्मको लचिलो हुँदा पनि उहाँहरुले अझै पनि यता फर्किने प्रयास गर्नुभएको छैन। उहाँहरुलाई आशा होला, सरकारले अध्यादेश ल्याएर, के गरेर भए पनि पार्टी विभाजनको वैधता दिन्छ भन्ने। त्यस्तो अनुचित काम गर्दैन भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौं भन्ने कुरा उहाँको थियो’, नेपाल लाइभसँग उनले भने।
ओली नै हुन्, जसले आफ्नो तीन वर्ष र केही महिनाको शासन अवधिमा तीस वटा अध्यादेश जारी गरेर ‘रेकर्ड’ राखेका थिए। त्यति मात्रै होइन, अध्यादेशको सहायतामा पार्टी विभाजन गरिने चिन्ता गरेका उनी स्वयंले २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेका थिए, जुन अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य नै समाजवादी पार्टीलाई विभाजन गर्नु थियो। र, त्यसका लागि समाजवादी पार्टीका सांसद्लाई जनकपुरबाट ‘अपहरण’ गरी काठमाडौं ल्याइएको आरोप उनी निकटका दुई नेता र एक पूर्व प्रहरी प्रमुखलाई लागिरहेको छ। सो अध्यादेशको कारण तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता भयो। आम विरोधका कारण अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्यो।
ओलीकै कारण एकजुट भएको जसपा पछिल्ला केही महिना ओलीकै कारण विभाजनको मुखमा पुगेको थियो। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्ष ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न प्रयासरत थिए। त्यस्तै, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले भने ओलीलाई साथ दिइरहेको थियो। यही परिस्थितिमा पार्टीका दुवै पक्षबीच कारबाही शृंखला चलिरहेको थियो।
अल्पमतमा रहेको ठाकुर-महतो पक्षले पार्टी विभाजन गर्ने स्थिति पनि थिएन। विवाद बढ्दै गएर एकै ठाउँमा नरहने स्थितिमा ओलीले सो पक्षको स्थिति हेरेर सोही अनुसार पार्टी विभाजनको अध्यादेश ल्याइदिने वचन दिएको सो पक्षका नेताहरुको भनाइ छ। तर, त्यो स्थिति आउनै पाएन। सर्वोच्चले एक आदेशमार्फत् जसपा सहितका २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गराइदियो। अन्ततः ओलीलाई पनि सत्ताच्युत गराइदियो।
अध्यादेशमार्फत् ओलीले कसरी शासन गरेका थिए भन्ने प्रष्ट चित्र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत् पाइन्छ। वैशाख ८ मै जारी भएको यो अध्यादेश पनि त्यतिबेलै फिर्ता लिइएको थियो। तर, मंसिर ३० गते पुनः सोही अध्यादेश जारी गरियो। मंसिर ३० गते बिहान ९ बजे बोलाइएको बैठकमा गणपुरक संख्या नपुगेपछि केहीबेर अनौपचारिक बैठक बसी बेलुका ५ बजेका लागि अर्को बैठक बोलाइएको थियो। दोस्रो बैठक बोलाइएपछि बिहान करिब ११ बजेतिर मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर वैशाखमा फिर्ता लिइएको प्रावधान राखेर पुनः सोही अध्यादेश जारी गरियो। संवैधानिक परिषद्का तीन जना मात्रै भए पनि बैठक बस्न सकिने र त्यसको पनि बहुमत (२ जना) ले निर्णय गर्न सकिने प्रावधानसहित जारी भएको अध्यादेशको विरोध भयो।
मंसिर ३० गते बेलुका संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो। त्यतिबेला केही निर्णय नगरिएको बताइएको थियो। पुस १ गते बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ३० गतेको बैठकबाट कुनै निर्णय नगरिएको बताए। साथै, अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाए। तर, पुस २ गते नै अर्को बैठक बोलाएका थिए, जुन विरोधपछि स्थगित भयो।
रोचकचाहिँ के छ भने, जब पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, त्यसपछि मंसिर ३० मै बसेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न आयोगहरुमा सिफारिस गरेका ३८ जनाको सूची सार्वजनिक भयो। जसमध्ये ३२ जनालाई माघ २१ गते नियुक्त गरिएको थियो। उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ समेत हुन पाएन।
२०७८ वैशाख २१ मा सोही अध्यादेश पुनः जारी गरियो। २६ गते पुनः बैठक राखियो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना सहभागी बैठकले कैयौं सिफारिसहरु गर्यो।
जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले यसपटक पनि संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। बरु, असार १० गते राष्ट्रपतिले २० जनालाई नियुक्त गरिन्। यसरी केही महिनाको अन्तरालमा ऐनले स्पष्ट गरेको परिषद्को ढाँचामा परिवर्तन गरेर जारी गरिएको अध्यादेश र सोही अनुसार बसेको बैठकले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानको अपेक्षा विपरीत नियुक्ति गर्ने काम गरियो।
शासनको उत्तरार्धमा त ओलीले अध्यादेशबाट राज गर्न खोजेको आरोप नै लाग्यो। संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र लगत्तै अध्यादेशको बाढी बगाउने उनको स्वभाव देखियो। नागरिकता जस्तो दूरगामी महत्त्वको विषयमा पनि अध्यादेश जारी गरियो। कैयौंको विरोध छँदाछँदै अध्यादेशबाटै बजेट ल्याइयो।
सरकारबाट बाहिरिएपछि भने ओलीलाई अध्यादेशकै डर लागेको छ। यसअघि नै माधव नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भनेका ओलीले उनलाई एमालेभित्र कुनै ठाउँ नरहेको बताइरहेका छन्। उनको अभिव्यक्तिले उनी पार्टी विभाजन हुने मनस्थितिमा पुगिसकेको सन्देश दिन्छन्। अहिलेकै स्थितिमा भने पार्टी विभाजन हुँदा अर्को पक्षले वैधानिकता नपाउने भएकाले त्यसको लाभ आफूलाई पुग्ने उनको हिसाबकिताब हुनसक्छ। तर, उनैले विकास गरेको अध्यादेश-सूत्र उनकै पार्टीमाथि प्रयोग गरी वैधानिक विभाजन भयो त्यसको क्षति उनले बेहोर्नुपर्छ।
ओलीको डर अस्वभाविक पनि होइन। माधवकुमार नेपालको पछिल्लो भूमिकाले त्यसलाई आधार प्रदान गर्छ। किनकि नेपाल पक्षकै कारण देउवा अहिले प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन्। नेपाल पक्षले देउवालाई विश्वासको मत पनि दिने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसपछि भने एमाले विभाजन अनिवार्य जस्तै बन्नेछ। त्यतिबेला माधव नेपाललाई बेग्लै पार्टीको अस्तित्व आवश्यक पर्नेछ। आफ्नो बढीभन्दा बढी हिस्सालाई एमालेबाट अलग्याउन र वैधानिक रुपमै अर्को पार्टीको निर्माण गर्न सहज बनाउने उपाय भनेको अध्यादेश नै हो। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जोखिम मोलेका नेपालका लागि देउवाले त्यति काम सहजै गरिदिन सक्छन्।
अध्यादेश आउनेबारे भने आफूहरुलाई सूचना नभएको र अध्यादेश आउने कुरामा पनि आफूहरुले सैद्धान्तिक रुपमा विरोध नगर्ने भट्टराईको भनाइ छ। ‘तर, त्यो लोकतान्त्रिक हुनुपर्यो। संविधानसम्मत हुनुपर्यो। अध्यादेश ल्याउने कुराको सैद्धान्तिक रुपमा विरोध गरिएको होइन। तर, कस्तो ल्याइन्छ भन्ने कुरा ठूलो हो। राजनीतिक दल र संविधान विपरीत त अध्यादेश आउनुभएन नि’, उनको भनाइ छ।
०००
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार (२०७४ फागुन ३- २०७८ असार २९) ले ल्याएका अध्यादेशहरू :
२०७५ वैशाख १३ गतेः
१) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५
२) राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७५
३) राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७५
४) संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५
२०७५ मंसिर २३ गतेः
१) कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५
२०७७ वैशाख ८:
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२. राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ असोज १२:
१. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७७
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
३. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ मंसिर ३:
१. औषधि (तेस्रो संसोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ मंसिर २१:
१. यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७७
२. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ मंसिर ३०:
१. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७७ माघ २३:
१. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७
२०७८ वैशाख २१:
१. यौन हिंसा विरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
२. फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
३. औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
४. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
५. सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
६. नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८
७. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८
२०७८ वैशाख २२:
१. रेल्वे अध्यादेश, २०७८
२०७८ जेठ ६ गतेः
१) शपथ सम्बन्धि अध्यादेश, ०७८
२) कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, ०७८
२०७८ जेठ ९ गतेः
१) नागरिकता अध्यादेश
२०७८ जेठ १५ गतेः
१) आर्थिक अध्यादेश, ०७८
२) विनियोजन अध्यादेश, ०७८
३) राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, ०७८
२०७८ जेठ २३ गतेः
१) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धि(पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०७८
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1784873618.png)
