काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भई दुवै देशका सरकारकातर्फबाट हस्ताक्षर भएकोप्रति स्वागत गरेको छ। संशोधनसँगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री बन्दरगाहसम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउने महासंघले जनाएको छ।
‘यो संशोधनबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाईमा पुग्ने विश्वास महासंघको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएकोमा महासंघ त्यसको हार्दिक स्वागत गर्दै यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई धन्यवादसमेत दिन चाहन्छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
महासंघले यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेल सेवा दिनसक्ने महासंघले बताएको छ।
‘हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेलसम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात् रेल सेवा उपलब्ध हुने गरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन विन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुादै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुका साथै दुईपक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुका साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमासमेत महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याउने विश्वास महासंघको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलव्ध गराइरहेका सबै अनुमति प्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटरहरूले नेपालको पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिनसक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समयसमेत बचत हुने विश्वास महासंघको छ।
त्यस्तै, संशोधित सम्झौताअनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत् रेल भाडा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।
‘डुइङ बिजनेस २०२० अनुसार आयात-निर्यातका क्रममा करिब १० वटा सम्बन्धित कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी निर्यातका क्रममा बोर्डर प्रक्रिया पूरा गर्न ११ घण्टा र डकुमेन्ट प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ४३ घण्टा लाग्ने देखिन्छ। नेपालले वीरगञ्जमा एकीकृत चेकपोस्ट खडा गरेपछि आयात-निर्यातमा समय तथा लागत दुवै घटाउन सफल भएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘नेपाल-भारतबीचको रेल सम्झौता संशोधनबाट नेपालको आयात-निर्यातको लागत तथा समय घटाउन र कागजी प्रक्रियामा पनि सरलता आउने विश्वास महासंघको छ।’
समग्रमा नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा महासंघको छ र उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरशः पालनाका लागि महासंघ दुवै देशका सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1782224905-1782225890.jpeg)
-1764146706.png)
