संघीय 8वादी फोरम पनि सरकारमा सामेल भएपछि सरकारको पक्षमा दुर्इ तिहार्इभन्दा बढी मत पुगेको छ। संसद्मा सरकारको पक्षमा बहुमत अथवा त्योभन्दा बढी हुनु भनेको सरकारका लागि सुखद कुरा हो। यसले सरकारले ल्याउने हरेक नीति, नियम, कानुन तथा कार्यक्रम संसद्बाट सहजै पारित हुन्छन् र सरकार सञ्चालनमा सहज हुन्छ।
नेपालले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादको अन्त्य गरी देशमा सुशासन कायम गर्न र जनचाहना बमोजिमको विकास र समृद्धितर्फ लैजान सरकारलार्इ यसले बल प्रदान गर्नेछ। नेपाल विगत झन्डै ७० वर्षदेखि अस्थिर राजनीति, अस्थिर सरकारको भुमरीमा पर्दै आएकाले अहिले स्थिर सरकार र सत्तारुढ दुर्इदल मिलेसँगै स्थिर राजनीतिको पनि अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था छ। निर्वाचनमा कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत पाएमा उसैले सरकार बनाउँछ। दुर्इ वा दुर्इभन्दा बढी दल मिलेर मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव लडे र त्यो मोर्चाले बहुमत पाएमा पनि उसैले सरकार बनाउँछ।
यसपटक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लडे, उनीहरुले स्पष्ट बहुमत पाए। झन उनीहरुले पार्टी नै एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाइसकेपछि त संसद्मा एउटै दलको स्पष्ट बहुमत पुग्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने बेलामा नेपाली कांग्रेस बाहेकका दलले पक्षमा मतदान गरेर सरकारप्रति सकारात्मक संकेत नै दिए। तर, जब मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलार्इ समेत सरकारमै आउन आह्वान गरे र सरकारले समेत संसद्मा बढीभन्दा बढी समर्थन जुटाउँदै झन्डै तीन चौथार्इ सांसदको समर्थन पायो, तब सरकार कतै निरंकुश त हुने होइन भन्ने चर्चा परिचर्चा सुरु हुन थाल्यो।
शुक्रबारदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय 8वादी फोरम पनि सरकारमा सामेल भएपछि यो सरकारसँग अब स्पष्ट रुपमा दुर्इ तिहाइ मत पुगेको छ। प्रतिपक्षी कित्तालार्इ कमजोर बनाई सरकार पक्षमा मत बलियो बनाउँदै लैजानु भनेको जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारलार्इ सहज हुँदै जानु नै हो। तर, संसद्बाट प्राप्त यो असीमित शक्तिको उन्माद लागेमा सरकार स्वेच्छाचारी पनि बन्न सक्छ। सरकारको पक्षमा संसद्मा दुर्इ तिहाइ हुनु भनेको संसद् सरकारको नियन्त्रणमा जानु पनि हो।
सरकारका तीन अंग व्यवस्थापिका (संसद्), कार्यपालिका (सरकार) र न्यायपालिका (अदालत) बीचको शक्ति सन्तुलनले राज्य चल्छ। पछिल्लो समयमा न्यायपालिकामा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै राजनीतिको कालो छाया पर्न थालेको टिप्पणी भइरहेको छ। यही बेला विविध कारणले न्यायपालिका लामो समयसम्म कायममुकायम नेतृत्वमा रहँदा कार्यपालिकाको दबाब बढिरहेको भनेर आशंका गरिएको छ। न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा सरकारको दबाब बढ्दै गएमा शक्ति सन्तुलन बिग्रन गर्इ नचाहँदा-नचाहँदै पनि सरकार स्वेच्छारी बन्न सक्छ। यसबाट जोगिन सरकारले किन उसलार्इ संसद्मा रहेका सबै दल सरकारमै चाहिएको हो, चित्तबुझ्दो जवाफ जनतालार्इ दिन सक्नु पर्छ।
मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनार्इ कुन अर्थमा आयो त्यो उनले नै जान्लान्, तर नेपाली कांग्रेस अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा छ। उसको भूमिका सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको जस्तो बन्न सकिरहेको छैन र सरकार बलियो भएकाले ऊ निरीह बन्दै गएको देखिन्छ। संसद्मा कांग्रेसले बोल्न त सक्छ तर त्यसलार्इ सत्ता पक्षले सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ र ऊ केही गर्न सकिरहेको छैन। बालकृष्ण ढुंगेलको कैद माफी प्रकरणमा संसद्मा गर्जिएको नेपाली कांग्रेस उनी रिहार्इ भइसक्दासम्म कहाँ छ? कांग्रेसकै कार्यकर्ता प्रश्न गरिरहेका छन्। संसद्मा लोकप्रियताका लागि मात्रै गर्जिएको हो भने त्यसको अर्थ त रहला तर प्रभाव रहँदैन।
संसद्मै रहेका तेश्रो र चौथौ शक्ति राजपा नेपाल र संघीय 8वादी फोरमको निर्वाचनको मूल एजेन्डा मधेशका माग सम्बोधनसहित संविधान संशोधन हो। त्यसका लागि उनीहरु सरकारमै जानुपर्ने आवश्यकता थिएन। सत्तारुढ दल र यी दुर्इ दल मिल्दा सजिलै दुर्इतिहाइ पुग्छ र संविधान संशोधन हुनसक्छ। तर, उनीहरु पनि सरकारमै जान हतारिएका छन्। संघीय 8वादी फोरम त सरकारमा गई नै सक्यो। सरकार, (नेकपा) र फोरमबीच भएको दुर्इ बुँदे सहमति जसका आधारमा फोरम सरकारमा सामेल भएको छ, त्यसले संविधान संशोधनको मुख्य मागलार्इ कति सम्बोधन गर्छ, छर्लङ्ग छ। संविधान संशोधन र मधेशी समुदायको समावेशिताबारे योभन्दा पनि बलिया सहमति पहिला भइसकेका थिए तर पालना भएका छैनन्।
अहिलेसम्म सरकारमा सामेल नभएको तर भनेजस्तो सहमति भए सामेल हुने मुडमा रहेको राजपा नेपालले के गर्छ हेर्न बाँकी छ। ऊ समेत सरकारमा सामेल भए अहिल्यै दुर्इ तिहाइ पुगिसकेको सरकार झन् बलियो हुनेछ। सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत भए पुग्नेमा आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै दुर्इ तिहाइ अथवा त्योभन्दा बढी शक्ति किन आवश्यक हो भनेर जनतालार्इ जवाफ दिन नसकेमा भित्री नियत स्वेच्छाचारी हुनका लागि हो भन्ने तर्क निकाल्न सकिन्छ।
वाम एकतादेखि नै नेपाली कांग्रेसले 'एकता अधिनायकवाद लाद्नका लागि हो' भनेर आरोप लगाउँदै आएको छ। यदि, त्यही दिशामा सरकार गए बल्ल-बल्ल प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता गुम्नेछ। अर्कोतर्फ त्यसो नगरेमा पनि बढीभन्दा बढी दल सरकारमा सामले हुने बित्तिकै त्यसको असर सरकार सञ्चालनमा पर्नेछ। आफूसँग स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै सरकार सञ्चालनमा अलमल आउने गरी अरु दल थप्ने र प्रतिपक्षी दल लगायत सबैमा शंका उत्पन्न हुनेगरी आवश्यकभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्ने काम सरकारले नगरेकै राम्रो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
