व्यक्ति हत्यामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सर्वस्वसहित आजीवन काराबासको सजाय पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई सरकारले ६० प्रतिशत कैद मिनाहा दिएर रिहाइ गरेको छ। विगतमा बाबुराम भट्टराईको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष ढुंगेललाई माफीका लागि गरेको सिफारिसप्रति सर्वोच्च अदालतले अदालतको फैसला स्वीकार नगर्ने दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने, गम्भीर अपराधमा मिनाहा दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो।
तर, अदालतको फैसलालाई अस्वीकार एवं फैसला विरुद्ध चुनौती दिँदै हिँडेका, जेलमा बस्दा समेत पीडित, न्यायधीश एवं अधिकारवादीलाई भौतिक आक्रमण गर्ने धम्की दिएका ढुंगेललाई असल चालचलन भएको हास्यास्पद तर्क पेश गर्दै सरकारले रिहाइ गर्यो।
सर्वोच्चले ढुंगेललाई पक्रन आदेश दिँदा प्रहरीको फरारी सूचीमा रहेका उनी प्रहरी अधिकृत, प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीसँगै रहेका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका थिए। कानुनी राज्यमा राज्यकै निकायका जिम्मेवार व्यक्तिहरु अभियुक्तसँगै देखिनु तर प्रहरीले नभेटिएको जानकारी दिनु कानुनी राज्यलाई उपहास र पीडित परिवारका लागि पीडादायी रह्यो। दोषी ढुंगेललाई पक्रन र पीडितलाई न्याय दिनका लागि पीडित परिवार एवं मानवअधिकार समुदाय सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री, मानवअधिकार आयोग, गृहमन्त्री, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका निकायहरुमा वर्षौंसम्म पटकपटक धाए, कैयौं पटक धर्नाजुलुस गरे, पत्रकार सम्मेलन गरे। तर, सत्ताको आडमा तत्कालीन माओवादीको संरक्षणमा उनी पक्राउ परेनन्।
माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन टुट्ने भएपछि मात्रै नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ कात्तिकमा ढुंगेललाई पक्राउ गरेको थियो। कानुनी पाटोमा एउटा सरकारले गरेको कामको निरन्तरता त्यसपछि आउने सरकारले समेत गर्छ। सरकारपिच्छे आफूखुसी नियम–कानुनको प्रयोग हुँदैन। तर, देउवा सरकारले थुनेको कैदी ढुंगेललाई ओली सरकारले राजनीतिक आधारमा ऐन–कानुनको दुरुपयोग गर्दै माफी गरेर रिहाइ गरेको छ। यस घटनाबाट गणतन्त्र/लोकतन्त्र जे तन्त्र आए पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने राजनीतिक दलहरु एवं सरकारको मानसिकता र कार्यशैलीमा परिवर्तन भएको देखिएन।
पीडितको रगत र पीडाको जगमा आएको गणतन्त्र दिवसकै दिन तिनै पीडितलाई झन् पीडा हुनेगरी सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको छ। पीडक पुरस्कृत वा सम्मानित हुने र पीडित सधैं त्रस्त अवस्थामा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। ढुंगेलले न त अपराध स्विकारेका छन्, न माफी मागेका छन् न त पीडित परिवारले नै उनलाई माफी दिएको छ।
गृहमन्त्रीले अपराधी, भ्रष्टाचारी, गुन्डा लगायतका कसैलाई नछाड्ने सार्वजनिक भाषण पटकपटक गरिरहेका छन्। तर, ढुंगेल जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी, अदालतको फैसला नै खारेज गर्ने चुनौती दिँदै हिँड्ने, जेलमा बस्दा समेत न्यायाधीश, पीडित एवं अधिकारीवादीलाई धम्क्याउने क्रियाकलाप जारी राखेका ढुंगेललाई गृहमन्त्री माफीमिनाहा दिन लागिपर्छन्। उनी रिहा हुँदा परिवार तथा आफन्तजनले त फूलमाला लगाउनु अनौठो भएन, तर तत्कालीन माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेताले समेत ढुंगेललाई फूलमाला लगाएर पेरिसडाँडामा स्वागत गरेको फोटो सार्वजनिक हुँदा लज्जाबोध भयो। असल चालचलन भएको नाममा कैद माफी पाएर रिहाइ भएका ढुंगेलले गैरजिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति समेत दिए।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लैजानुपर्छ भन्ने तर्क विशेषतः तत्कालीन माओवादीले गर्दै आएको छ। सरकारले समयमै आयोग नबनाएर न्यायबाट वञ्चित गरेकाले नै पीडित न्यायको ढोका ढकढक्याउन अदालत जान बाध्य भएका हुन्। आयोग वा अदालतले जहाँबाट अनुसन्धान गरे पनि आखिर घटनाको सत्यतथ्य तथा प्रमाण उही नै हुन्छ, फरक हुँदैन। आयोगले घटनाको सत्यतथ्य अनुसन्धान गरेर अभियोजनका लागि गरेको सिफारिसमाथि अदालतमा मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार महान्याधिवक्ताको हो र न्याय निरुपण फैसला गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतकै हो।
गठन प्रक्रियादेखि नै द्वन्द्वपीडितहरुले द्वन्द्वरत पक्षहरुले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा उन्मुक्ति दिनेगरी सरोकारवालाहरुलाई उपेक्षा गरेर राजनीतिक भागबन्डामा बनाइएका आयोगले पीडितलाई न्याय नदिने भनाइ राख्दै आएका थिए। उच्चस्तरीय र स्वतन्त्र भनिएका आयोगले आफूलाई चाहिने कर्मचारी भर्ना गर्न, आवश्यकता अनुसार बजेट निर्माण एवं रकमान्तर गर्न, आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सक्दैनन्। सरकार र दलको नियन्त्रित छायाको रुपमा रहेका आयोगहरु ऐनले दिएको कार्यादेश जिम्मेवारी पूरा गर्न उपलब्ध साधनश्रोत उपयोग गर्न एवं पदाधिकारी र कर्मचारी मिलेर सम्भव भएसम्मका काम गर्ने, पारदर्शिता र जवाफदेही वहन गर्नेतर्फ अग्रसरता नै देखाउँदैनन्।
गम्भीर अपराधमा माफीमिनाहा हुँदैन भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहने तर कुनै प्रमाण सत्यतथ्य नखोज्ने र स्वतः माफी दिने योजना अनुरुप आयोगहरुले समय व्यतीत गरिरहेका छन्। सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्ने आफ्नो कार्यभार अनुरुप आयोगहरुले घटनाहरुको अनुसन्धान गरेका छैनन्, बरु वर्षौंदेखि आफू र आÏना आफन्तजनमाथि भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको सत्यतथ्य खोजिरहेका पीडितहरुलाई प्रमाण दिन, साक्षीहरु पेश गर्न भनिरहेका छन्। तीन वर्षमा एउटा पनि घटनाको सत्यतथ्य उजागर एवं पीडितले महसुस गर्ने कुनै काम गरेका छैनन्, तर बिनाउपलब्धि र जवाफदेही पटकपटक आयोगहरुको म्याद थपिएको छ।
सरकार, राजनीतिक दल र आयोगको पीडितलाई काम हुँदैछ भनेर आस देखाईदेखाई थकाउने तर गम्भीर घटनाको गम्भीर ढंगले अनुसन्धान नगर्ने, न्याय नदिने, गम्भीर अपराधका घटनाहरुमा माफी हुदैन भनिरहने तर स्वतः उन्मुक्ति दिने मनसायमा मिलोमोतो रहेको देखिन्छ। जसबाट राजनीतिका नाममा जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने तत्परता समेत देखिँदैन। पीडित, नागरिक 8, आमजनमानसको चर्को विरोधबीच सरकारले सत्ताको आडमा ढुंगेललाई गरेको माफी प्रकरणबाट सरकारको संक्रमणकालीन न्याय, कानुनी शासन एवं दण्डहीनताको अन्त्य गर्नेे प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
नयाँ सरकार गठनपश्चात् सर्वोच्चको फैसला बमोजिम आयोग ऐन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता स्वरुप सरोकारवालाहरुसँग केही परामर्श पनि सुरु भएका थिए। तर, राज्यको स्वतन्त्र निकाय सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरीत राज्यशक्तिको आडमा ढुंगेललाई माफी दिएर रिहाइ गर्ने सरकारले अदालतको फैसला बमोजिम ऐन संशोधन गर्छ, सरकार र दलको नियन्त्रणमा रहेका आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कार्याभार अनुसार प्रभावकारी सत्यतथ्य अनुसन्धान र सिफारिस गर्छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन। विगतमा मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा कुनै पनि अनुसन्धान आयोगहरुका सिफारिसहरु कार्यान्वयनका नगरिएको पृष्ठभूमिमा आफैंले जवाफदेही वहन गर्नुपर्ने गरी सत्य निरुपण आयोगले दिएको सिफारिस सरकारले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छ, अनि पीडितले न्याय पाउँछन्, कानुनका नजरमा जेसुकै वादका नाममा गरेका गम्भीर अपराध कानुनसामु दण्डनीय हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ?
साथै, पीडितको पक्षमा कुनै उपलब्धि दिन नसक्ने, पीडित लगायतका सरोकारवालाहरुले विश्वास समेत जित्न नसक्ने, समय र साधन–स्रोत खर्च मात्र गर्ने विद्यमान सरकारनियन्त्रित सत्य निरुपण एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको यथास्थितिको निरन्तरता र औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ।
[email protected]
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
