काठमाडौं- नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई खारेज गर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने भनेर चर्चा गरिएको बुधबारको एमाले बैठक त्यस हिसाबले पनि बहुप्रतीक्षित थियो। प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा डाकिएको बैठकमा एमालेको ‘विद्रोही’ खेमा, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालपक्षका नेता पनि सहभागी हुनसक्ने चर्चा चले पनि उनीहरु बैठकमा भने सहभागी भएनन्।
अघिल्लै दिन, मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि बुधबार पुनः आयोजक कमिटी बैठक बोलाइएको थियो र अन्तिम बैठक भएकाले नै यसलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो। बैठकपछि ओलीपक्षका नेताहरुले एमाले २०७५ जेठ २ अर्थात् तत्कालीन माओवादीसँग एकता हुनुभन्दा पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको दाबी गरे।
तर, दाबी जेजस्तो गरिए पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसो (माधव नेपाल पक्षको माग अनुसार पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा फर्काउने निर्णय) गर्न अस्वीकार गरेको दखिएको छ। बुधबार बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमार्फत अदालतले वैधानिकतामा प्रश्न उठाएको सो कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमै रुपान्तरित गर्नुबाहेक अन्य नयाँ निर्णय गरिएको छैन।
ओलीले फागुन २८ गते आफू पक्षका सिमित केन्द्रीय सदस्यलाई बालुवाटार बोलाएर बैठक राखेका थिए। सोही बैठकमा उनले नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले हुन आएका रामबहादुर थापा 'बादल'सहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरेका थिए। चैत ७ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमार्फत सो कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरिएको थियो, बुधबार त्यसलाई पुनः पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएको छ।
महाधिवेशन आयोजक कमिटी केन्द्रीय कमिटीमै रुपान्तरित भएपछि त्यसले गरेका कैयौं निर्णयहरु स्वतः असान्दर्भिक भएका छन्। ‘२०७८ वैशाख १२ गते दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक र जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटीको सातौं बैठकले पार्टीका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तामाथि कारबाही गरिएको अवस्था थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित गर्ने यो फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन’, बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने।
वैशाख ६ गते बसेको एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सोही दिनको मिति राखेर ७ गते पहिल्यै निलम्बन गरिएका चार जनासहित माधव नेपाल पक्षका २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। १६ गते पुनः तीन जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। तर, वैशाख ३० गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ‘वातावरण सहज बनाउन’ भन्दै निलम्बन फुकुवा गरिएको थियो। तर, जेठ १० गते बसेको स्थायी कमिटीले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल सहित ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिदिएको थियो। त्यस्तै, थप १२ जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।
महाधिवेशन आयोजक कमिटीको अधिकार प्रयोग गर्दै गरिएका यी निर्णय सो कमिटीको खारेजीसँगै असान्दर्भिक भएका हुन्।
माधव नेपाल पक्षको माग भने २०७५ जेठ २ गते पार्टीको अवस्था जस्तो थियो, सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ। यसमा भने बुधबारको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले नेपाल पक्षलाई उत्साहित हुने निर्णय गरेको छैन। माओवादीसँग एकता गर्ने बेला एमालेमा थपिएका केन्द्रीय सदस्य र स्थायी कमिटी सदस्य मात्रै होइन, माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरुलाई समेत कायम राखिएको छ।
एकताअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा ३८ जना र स्थायी कमिटीमा ४ जना थपिएको थियो। जसअनुसार एकता प्रक्रियामा एमालेको तर्फबाट केन्द्रीय कमिटीमा २४१ र स्थायी कमिटीमा २६ जना समावेश भएका थिए। ओलीले स्थायी कमिटीबाट यसअघि बाहिर राखेका माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका सदस्यहरुलाई निरन्तरता दिएका छन् तर, माओवादीबाट आएका बादल लगायतलाई पनि निरन्तरता दिएका छन्। अर्थात्, उनले पार्टीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई बनेको नेकपाको बाँकी रहेको अंशलाई निरन्तरता दिएका छन्।
ओली पक्षको यो निर्णयलाई नेपाल पक्षले भन्दै आएको अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने निर्णयको रुपमा ओली पक्षले अर्थ्याएको छ। ‘आजदेखि परिस्थिति विल्कुल परिवर्तन भएको छ। उहाँहरु (नेपाल पक्ष) ले जे भन्दै आउनुभएको थियो, पार्टी एक ठाउँमा फर्किएको छ, मलाई विश्वास छ, सबै साथीहरु एकतामा फर्किएर काममा लाग्नुहुन्छ, सक्रिय हुनुहुन्छ’, ज्ञवालीको भनाइ छ।
तर, ओली पक्षको भनाइसँग माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्ष सहमत छैन। बुधबारको निर्णयले पार्टीलाई जेठ २ मा नफर्काएको सो पक्षको भनाइ छ। ‘जेठ २ मा फर्काउने भन्नुको मतलब २०३ जनाको केन्द्रीय कमिटी हो। अहिले उहाँहरुले २६१ जनाको केन्द्रीय कमिटी भन्नुभएको छ। त्यो भनेको नेकपा बन्दाखेरीको कमिटीको कुरा भयो। एमालेको कुरा भएन’, वेदुराम भुसाल भन्छन्।
नेपाल–खनाल पक्षका अर्का नेता रघुजी पन्तले भने बुधबारको निर्णय एकपक्षीय ढंगले गरिएकाले आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताएका छन्। ‘जसरी निर्णय गरेको भनियो, जुन ढंगले सरसल्लाहविना एकपक्षीय रुपमा निर्णय गरिएको छ, त्यस्ता निर्णय र त्यसरी राखिएका बैठक दुवै हामीलाई स्वीकार्य छैन’, उनले भने।
नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरुले नै ओली पार्टीलाई जेठ २ को स्थितिमा फर्काउन तयार रहेको भन्दै अब एकताको सम्भावना बढेको बताइरहेका थिए। प्रवक्ता ज्ञवालीले अर्को पक्षले एकता चाहेको हो भने आजका निर्णय पर्याप्त रहेको भन्दै आफ्नो पक्षको ‘पोजिसन’ प्रष्ट पारेका छन्। तर, सार्वजनिक भइरहेका प्रारम्भिक धारणामा एमाले एकताको सम्भावना भने अझै पर धकेलिएको देखिन्छ।
एकताका लागि ओली पक्षले गरेको बुधबारको निर्णयले उनी एकताको पक्षमा नरहेकै पुष्टि हुने भुसालको भनाइ छ। ‘जेठ २ मा जाने भनेर हिजो अस्ति साथीहरुले हल्ला गर्नुभयो। आज निर्णय भने अर्कै आयो। अर्थात्, हल्ला एउटा र निर्णय अर्कै गर्नुभयो’,उनी भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
