काठमाडौं- केन्द्रको निर्णयभन्दा बाहिर गएर वडाबाट बढी क्रियाशील सदस्य सूचीकृत भएपछि नेपाली कांग्रेसलाई नाम टुंग्याउन सकस परेको छ।
शतप्रतिशतसम्म क्रियाशील सदस्यता बढाउने अधिकार केन्द्रले दिएको थियो। कतिपय वडाबाट शतप्रतिशत भन्दा धेरै सदस्य आएका छन्। शतप्रतिशत भन्दा बढी आएका सदस्यको टुंगो कसरी लगाउने भन्नेमा कुनै विधि तय नहुँदा क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले नै अन्योलमा परेको छ।
क्रियाशील सदस्य हुन योग्य तर बढी भएको नाममा परे भने कसरी कटौती गर्ने समिति आफैं अन्योलमा परेको थियो। सूचीको अन्तिममा थपिएकाबाट नाम हटाउँदै जाने प्रस्ताव पनि समितिमा उठेको थियो। त्यसमा मतक्यैता हुने सम्भावना भने थिएन।
अन्तिमतिर रहेका सदस्यहरु नै महत्वपूर्ण नाम हुन सक्ने भएकाले कटौती गर्न नसकिने तर्क छानविन समिति सदस्य प्रदीप पौडेलको भनाइ छ। उनले भने, ‘बढी आएका नाममा कहाँबाट काट्ने भन्ने नै समस्या भयो।’ शतप्रतिशत भन्दा पनि बढी नाम ‘इन्ट्री’ गर्नेमा दुवै पक्ष छन्। वेबसाइटमा लग इनको पहुँच संस्थापन पक्षमा भएकाले उक्त समूहबाट बढी नाम आएको बताइएको छ।
नयाँ क्रियाशील सदस्यको नाम वडाबाट पालिका हुँदै प्रदेश क्षेत्र र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा पुग्दछ। विधान अनुसार चार तहबाटै नामहरु पारित गर्दै अघि बढाउनुपर्दछ। केन्द्रमा आएका कतिपय नाम तीन/चार तह पूरा नभइकन सूचीकृत भएका छन्। पौडेलले भने, ‘कहीँ दुई तहको कार्यसमितिले पारित गरेको छ। कहीँ तीन तहले पारित गरेर पठाएको छ। त्यसरी आएका नामलाई कसरी सम्वोधन गर्ने अर्को हाम्रो समस्या हो।’ संस्थापनइतरले वडा तह हुँदै विधिसम्वत आएकालाई मान्यता दिनुपर्ने अडान देखाएको छ।
फोरम लोकतान्त्रिकबाट आएकालाई समावेश गर्दा समेत केन्द्रको निर्देशिका मिचिएको छ। मापदण्ड पूरा गरेकालाई विधिसम्वत टुंग्याउनुपर्ने संस्थापनइतरको तर्क छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले समायोजन समितिले टुंगाएका नामलाई सिधै सूचीकृत हुन दिनुपर्ने दाबी छ। ‘अन्य दलबाट आएकालाई पनि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने एक पक्षको विचार हो। केन्द्रले बनाएको सूची अनुसार सिधै क्रियाशील बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा पक्षको भनाइ छ’ पौडेलले भने।
सभापतिलाई मापदण्डको प्रस्ताव गरेर पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकले त्यसलाई टुंग्याउन छानविन समितिले आग्रह गरेको थियो। सोही आग्रह अनुसार शीर्ष नेताको बैठक आइतबार दिउँसो बस्ने भएको छ। मापदण्ड तत्काल बन्यो भने काम सल्टाउन सक्छौं। अलमल भयो वा शीर्ष नेतामा पनि विवाद भयो भने समयमा छानविन सकिँदैन।’ पौडेलले भने। छानविन समितिका सदस्यहरुबीच मापदण्डमा सहमति हुन नसकेपछि शीर्ष तहका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
समिति सदस्यहरुले उठाएका सन्दर्भलाई पनि समावेश गरेर शीर्ष नेताहरुलाई पत्र बुझाइएको थियो। संस्थापनइतरका नेताहरुको बैठक क्रियाशील सदस्यताकै सन्दर्भमा रहेर शनिबार बिहान पनि बसेको थियो।
६ हजार ७४३ वडामध्ये पाँच सय वडामा विवाद रहेको समितिले जनाएको छ। ‘हल्ला गरे जस्तो ठूलो समस्या छैन। विवाद देखिएको १० प्रतिशत पनि छैनन्। एउटा मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने हो गाह्रो छैन’, पौडेलले भने।
प्रदेश २ बाट आएका नाममा ३० प्रतिशत भन्दा बढी विवाद रहेको बताइएको छ। सबैभन्दा बढी उजुरी ती जिल्लाबाट परेका छन्।
सप्तरी, धनुषा क्षेत्र नम्बर १, भोजपुर, स्याङ्जा, नवलपुर, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका क्रियाशील सदस्य टुंगो लगाएर उजुरी आह्वान गरिएको छ। ती जिल्लामा असार १७ गतेसम्म उजुरीको समय दिइएको छ।
बारा, सिन्धुपाल्चोक र बर्दिया जिल्लालाई क्रियाशील सदस्यताको नामावली पठाउन असार १७ गतेसम्मको समयसीमा दिइएको छ। डडेल्धुराबाट आएका नामहरु अध्ययन गरी छानविन समितिले उजुरीका लागि आह्वान आइतबारदेखि खुला गर्ने बताइएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
