फाइल तस्वीर।
काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर संकट रहेको बताएका छन्। शुक्रबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले जनता सचेत हुनुपर्ने बताए।
उनले नेपालको परिवर्तन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानलाई मन नपराउने आन्तरिक र बाह्य तप्काले यहाँको अहिलेको कचिंगलमा खेलेर देशलाई गलत दिशातिर मोड्ने प्रयत्न भइरहेको बताए। उनले संविधान नै उल्टाइदिने, व्यवस्थै उल्टाइदिने प्रयत्न भइरहेको भन्दै त्यो गरियो भने सबै उपलब्धि जाने बताए।
‘यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिदिने कि संकट समाधान हुन नदिने, एक पछि अर्को संकट थप्दै लिएर जाने। मान्नुस् अहिले, पटकपटक संसद् विघटन गरियो, पुस ५ र अहिले जेठ ८ सम्म। त्यो त असंवैधानिक नै छ। त्यसपछि त ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ। चुनाव गर्ने लक्षण त देखिँदैन। चुनाव गर्ने सरकारले त यसरी पटक पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने त गर्दैन। भने चुनाव त हुँदैन। चुनाव नभएपछि के हुन्छ? संविधान त फेल हुन्छ। संविधान फेल भएपछि जुन ‘भ्याकुम’ पैदा हुन्छ। अनि त्यसमा खेलेर अन्ततः व्यवस्था असफल भयो भन्नेतिर लिएर जाने। त्यो ग्रान्डडिजाइन भएकाले यसलाई रोक्नुपर्छ’, उनले भने।
उनले षडयन्त्र रोक्नलाई सर्वोच्च अदालतले नै संसद् पुनःस्थापना गरिदियो भने सबैभन्दा सजिलो उपाय त्यही हुने बताए। ‘कथंकदाचित त्यस्तो भएन, प्रतिगामी शक्तिहरुले फेरि षडयन्त्र गरेछन् भने पनि नेपाली जनता सतर्क हुनुपर्छ। मिडिया सतर्क हुनुपर्छ’, उनले भने।
उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम गलत भएको बताए। ‘त्यो असंवैधानिक छ। सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाको विपरीत छ। पटकपटक प्रधानमन्त्रीले यो हर्कत गर्नुभएको छ। यो निरंकुशता र स्वेच्छाचारिकताको पराकाष्ठा नै हो। त्यसैले १४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा जुन उपस्थित भएर निवेदन दिएका छौँ, त्यस अनुरुप नै निर्णय होस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ। त्यो नै सही निकास हो भन्ने छलफलमा कुरा भएको छ’, उनले भने।
उनले सभामुखले विचराधीन मुद्दामा छलफल गर्न पाउने बताए। फैसला भएपछि त्यसलाई मान्दिनँ भन्न भने नपाउने उनले बताए। ‘हामीले अदालतलाई गलत ढंगले बुझिरहेका छौँ। व्यवस्थापिका, कार्यापालिका, न्यायपालिकामध्येमा सबैभन्दा माथि व्यवस्थापिका हो। नियम कानुन संविधान बनाउने त्यसले हो। कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले परख गर्ने हो। यदि संविधान कानुन मिलेको छैन भने त्यसलाई सच्याउने मिलाउने अधिकार भनेको व्यवस्थापिकाले राख्छ। हुनुपर्थ्यो त्यो माथि। तर, हाम्रो लोकतन्त्रको त्यो त्रुटि छन्। त्यसैले सभामुखले जुन पहल गर्नुभएको छ। त्यो सही छ। यसलाई अन्यथा मान्नुपर्दैन’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई उनले गलत र गर्नै नहुने काम गरेको बताए। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नौ महिनासम्म पनि मन्त्री नथपेको प्रसंग सम्झिँदै उनले भने, 'मेरो पालामा, २०६९ सालमा, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार जेठ १४ गते मध्यरातमा संविधानको सभा स्वतः अवशान भएर गयो। त्यसपछिका नौ महिना, कांग्रेस र एमालेले पनि छाडेका हुनाले त्यतिबेला झण्डै नौ मन्त्रालय खालि थिए। अर्को नौ महिनासम्म नौ वटा मन्त्रालय म आफैंले लिएर कमा र फुलस्टप परिवर्तन नगरी चलाएको छु। नजिर हेर्नुस् न। तर, उहाँले पूरै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिरहुभएको छ। यो असंवैधानिक छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1793957147.jpg)
-1786602170.png)
