काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट एकै दिन तीन झड्का बेहोरेका छन्। स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन गरिरहेको आरोप खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतका दुई फैसलाबाट भएका तीनवटा निर्णयले अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिएको छ।
ओलीको सिफारिसपछि राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेदेखि नै विवादित बनेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। तीन महिनादेखि अस्तित्वमा रहेको नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णय अवैधानिक ठहरिएका छन् र ‘फ्लोर क्रस’ गरेर अर्कै पार्टीको सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाएका कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई गरिएको कारबाही अवैधानिक ठहर गरिएको छ।
नागरिकता विधेयकमा रोक : सहमति पनि समस्यामा
सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश २०७८ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। नागरिकता अध्यादेशबाट अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्ती गर्न खोजिएको पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएलगत्तै अर्को दिन अध्यादेश जारी गरिनुलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यास मान्न नसकिने पनि सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म विधायन समेत भनेको छ। शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि विधायिका (संसद)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुनेतर्फ पनि सर्वोच्चले सचेत गराएको छ।
नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र सम्वेदनशील कुरा भएकाले त्यस्तो विषयमा व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनकै आधारमा नियमन र व्यवस्थित गरिनु वाञ्छनीय हुने सर्वोच्चको ठहर छ।
नागरिकता विधेयक जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँगको सहमतिको उपज हो। उनीहरुको माग कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको थियो। सत्ता संकटमा परेपछि उक्त समूहको सहायता लिनुपरेको थियो। विधेयकमा रोक लागेसँगै उनीहरुको सहयात्रा पनि संकटमा पर्न सुरु हुनेछ।
यसैगरी विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप भनेर आगामी दिनमा आउने यस्ता विधेयकको बाटो समेत यसले रोकेको छ।
दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णय अवैधानिक
नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेका निर्णय सर्वोच्च अदालतले ‘अवैधानिक’ ठहर्याएको छ। कर्णाली प्रदेशका चार सांसदहरुको रिटमाथि सुनुवाई गर्ने क्रममा सर्वोच्चले एमालेले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेपछि भएको कारबाहीसम्बन्धी निर्णयलाई कानुनी मान्यता नदिएको हो।
उनीहरुलाई केन्द्रीय कमिटीबाट नभइ दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट निष्कासन गरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। भनिएको छ, 'निवेदकहरुलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य र कर्णाली संसदीय दलको सदस्यबाट हटाउने तथा निष्कासन गर्ने कार्य नेकपा एमालेबाट नभइ नेकपा एमाले दशौ राष्ट्रिय महाधिवशेन आयोजक कमिटीबाट भएको भन्ने देखिन्छ। निवेदकहरु आवद्ध राजनीतिक दल नेकपा एमाले रहेको देखिन्छ।'
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा २ मा केन्द्रीय समितिले दलबाट निष्कासन गर्ने रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
एमालेको दशौं महाधिवशेन आयोजक कमिटी केन्द्रीय समितिबाटै रुपान्तरित हो। केन्द्रीय समितिकै अधिकार भएको र भूमिकामा रहेको यसलाई कानुनी रुपमा स्वीकार नगरेसँगै यसले गरेका अन्य निर्णय समेत प्रभावित हुनसक्छन्।
तीन महिनादेखि नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी अहिले अस्तित्वमा छैन। नेपाल पक्षका पदाधिकारी धेरै भएका कारण केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटी बनाइएको थियो। फेरि उही कमिटी ब्युताउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ। नेपाल पक्षको माग रहेको यो निर्णयले ओलीलाई राजनीतिक रुपमा ‘ब्याक’ गरेको छ।
चारजना पुन:बहाली भए, अब ११ पनि स्वतः बहाली?
सर्वोच्च अदाललते कर्णाली प्रदेश सभाका चार एमाले सांसदलाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको हो।
उनीहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य तथा नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा काम गर्न दिन भनिएको छ।
प्रदेश सभामा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमाले को ओलीपक्षले उनीहरुलाई सांसद र पार्टीको सदस्य नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो। यी चारैजना सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षका हुन्।
यो आदेशको असर केन्द्रमा समेत पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ। यही आयोजक कमिटीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित ११ जनालाई एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहेने गरी कारबाही गरेको थियो। अदालतको यो निर्णयसँगै उक्त कारबाही पनि अवैधानिक हुने माधव नेपाल पक्षका केही नेताहरु बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
