राजनीति

जो पनि मन्त्री : संविधानको मर्म एकातिर, प्रधानमन्त्री ओली अर्कैतिर डेढ दर्जन पटक हेरफेर, ६७ जना मन्त्री!

किशोर दहाल बिहीबार, जेठ २७, २०७८ २१:४५

काठमाडौं– फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरे। संघीय सांसद्‌देखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मले त्यसरी आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरे। तिनैमध्येकी एक हुन्, ज्वालाकुमारी साह। प्रदेश २ मा उनी लगायत चार माओवादी सांसद् एमालेतिर लागेका थिए। पार्टी परित्याग गरेपछि उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। जवाफ नआएपछि पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि बढायो। परिणामतः गत चैत ३० गते साह सहित चारै जनाले सांसद् पद गुमाए।

उनी साह दुई महिना नबित्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुन पुगेकी छिन्। बिहीबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेकी छिन्। यसरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेकी उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गरेका हुन्।

त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग आबद्ध भएता पनि राजनीतिक गतिविधिमा नलागेकी नैनकला थापा पनि मन्त्री बनाइएकी छिन्। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुनुबाहेक उनी मन्त्री बन्नुपर्ने गरी सार्वजनिक औचित्य यतिबेला पुष्टि हुँदैन। त्यसैले हुनुपर्छ, बादलले गत जेठ ६ गते मन्त्री पद गुमाएसँगै श्रीमतीलाई पालो दिइएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला चलेको छ। रघुवीर महासेठ र जुलीकुमारी महतोलाई पनि यसैगरी पालैपालो मन्त्री बनाइएको थियो। जेठ २१ सम्म मन्त्री रहेकी महतो पदमुक्त भएसँगै सोही दिन महासेठलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचराधीन रहेका नारदमुनी राना पनि मन्त्री बनाइएका छन्। तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य एवं व्यवस्थापिका संसद्का सांसद्को हैसियतमा प्राप्त भएको कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) दुरुपयोग गरी मानव तस्करी गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा पेसी चढ्ने र मुद्दाका विवरण मगाउने आदेश हुँदै आएको छ। अन्तिम सुनुवाइका लागि योग्य भएको यो मुद्दा कोरोनाका कारण देशभर लकडाउन भएपछि अघिल्लो वर्ष पेसीमा चढ्न सकेको थिएन।

२१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि ओलीले ‘क्लिन फेस’ ल्याउन सकेका थिएनन्। २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बर्खास्त गरिएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई पुनः मन्त्री बनाइएको थियो। त्यतिबेला उनी ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषयमा बदनाम बनेका थिए। तर आफैंले अक्षमताको धब्बा लगाएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाइयो। मन्त्री मात्रै बनाइएन, उपप्रधानमन्त्री र तेस्रो बरियता दिलाएर ‘पुरस्कृत’ गरियो। अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि पहिले ओली सरकारमै मन्त्री थिए। विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण पद गुमाएका उनी पुनः मन्त्र बन्न आइपुगे। २०६८ सालमा विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण पदमुक्त गरिएका शरतसिंह भण्डारी पनि मन्त्री बनाइए।

आफ्नै मन्त्रिपरिषद्‌बाट गठन भएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका अनिलकुमार झालाई पनि ओलीले २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमार्फत खानेपानीमन्त्री बनाए। तत्कालीन उद्योगमन्त्री झा विराटनगर जुट मिलको सम्पति हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्न रहेको ठहर आयोगले गरेको थियो।

त्यस्तै, २०७७ पुस १० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा दावा लामा मन्त्री बनाइए। २०७४ सालमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा लामा सिन्धुपाल्चोक– २ (ख) मा पराजित भएका थिए। उनी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार निमा लामासँग पराजित भएका थिए। उनी माओवादी केन्द्रमा छँदा रामबहादुर थापा बादल निकट थिए। पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि बादलले ओलीलाई साथ दिए। त्यसपछि लामा पनि उतै लागे। आफूतिर आएका लामालाई ओलीले मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘ओली दृष्टि’ : पहिले अक्षम र विवादित मन्त्री, अहिले तिनै क्षमतावान् !शनिबार, जेठ २२, २०७८

संविधानको मर्म र अदालतको आदेशको बेवास्ता
नेपालको संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धमा केही प्रावधान उल्लेख छ। जसमध्ये, यसको आकार बढीमा २५ सदस्यीय हुने पनि पनि एक हो। पटकपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद्‌मा सो आकार नाघिएको त छैन। तर २०७४ फागुनयता ६७ जना मन्त्री भइसकेका छन्। २०७४ सालमा गठित मन्त्रिपरिषद्का एक मात्र सदस्यको रुपमा केपी ओली निरन्तर छन्, बाँकी सबै फेरिएका छन्। महासेठ र तामाङ पुनः मन्त्री भएका हुन्।

अर्को महत्त्वपूर्ण प्रावधान, मन्त्री हुनको लागिसंघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने छ। तर ६ महिनाभित्र सांसद् बन्ने सर्तमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी सरकारलाई र राज्यलाई आपतकाल परेको स्थितिमा सजिलोसँग काम गर्न सकोस् भनेर संविधानमा कतिपय प्रावधान राखिने र सांसद् नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान त्यसैअनुसार राखिएको बताउँछन्। 'त्यो धाराको अर्थ कोही क्षमतावान्‌लाई सांसद् नभए पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बनाउन सकियोस् भन्ने हो। तर, त्यो कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा एक/दुई जनाको हकमा हो', उनी भन्छन्, 'जम्मैका जम्मै मन्त्रीहरू सांसद् बेगरको बनाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो।'

यो पनि पढ्नुहोस्

गैरसांसद्लाई ‍मन्त्री पद : संविधानमाथि नै बेइमानीसोमबार, वैशाख ६, २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीले जेठ २१ र जेठ २७ गते गरेको विस्तारमा उनी सहित पाँच जनाले पूर्ववत् मन्त्रिपरिषद् सदस्यको रुपमा निरन्तरता पाएका हुन्। बाँकी सबै गैरसांसद्लाई मन्त्री बनाइएको हो। यसरी हेर्दा २५ सदस्यीय मन्त्री परिषद्‌मा २० जनालाई गैरसांसद्कै हैसियतमा मन्त्री बनाइएको हो। मन्त्रिपरिषद्को आकारमा त्यो संख्या ८० प्रतिशत हुन आउँछ। बिडारीले भनेजस्तो ‘कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा एक/दुई जनाको हकमा’ भन्ने संविधानको मर्म यहाँ लागू भएको छैन।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनता, पद्धति र जवाफदेहीतासँग मतलब नै नभएको बताउँछन्। ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री त संसद्ले विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री हुन्। उनी राष्ट्रपतिको कृपाले पदमा आसिन छन्। उनलाई के नियम, के कानुन?’, उनको भनाइ छ।

अझ अनौठो कुरा, ओलीले गत जेठ २१ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचराधीन छ। जेठ २४ जेठमावरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जेठ २७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। साथैअसार ८ मा छलफलमा आउन सरकार पक्षलाई भनेको छ। तर, अघिल्लो पटककै विस्तारको जवाफ दिने होइन, मन्त्रिपरिषद्‌मा पुनः सदस्य थपेर उनले अदालतमा विचराधीन मुद्दालाई बेवास्ता गरिदिएका छन्।

मुद्दा दायरकर्ता त्रिपाठी यो सरकार संविधानको घेरा र अनुशासनभन्दा बाहिर गइसकेको टिप्पणी गर्छन्। ‘यो सरकार पूर्णरुपमा संविधानको घेरा र अनुशासनभन्दा बाहिर गइसकेको बेलगाम घोडा जस्तो भइसकेको छ’, उनले भने।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने त्रिपाठी बताउँछन्। ‘यो कामचलाउ सरकार हो। संविधानमा नै अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म सो (कामचलाउ) मन्त्रिपरषद्ले काम गर्ने छ भनिएको छ। संसारभरी नै दैनिक प्रशासनिक काम गर्नेभन्दा बाहेक कामचलाउ सरकारलाई थप काम गर्ने अधिकार हुँदैन। नयाँ नियुक्ति गर्ने र मन्त्रीहरु थप्ने अधिकार हुँदैन’, उनी भन्छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओली शैली : स्थिरता दिने वाचा गर्ने, मन्त्री फेरिरहनेशुक्रबार, जेठ २१, २०७८

डेढ दर्जनपटक हेरफेर, ६७ जना मन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसयता उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा डेढ दर्जनपटक हेरफेर भइसकेको छ। ठूलो संख्यामा मन्त्रीहरु बर्खास्त गर्ने र नियुक्त गर्ने मात्रै होइन, एक–दुई जना मन्त्री राख्ने हटाउने काम पनि पटकपटक भइरहेको छ। रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी आदानप्रदान पनि त्यसै गरी भइरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद्‌मा गरिएका केही मुख्य हेरफेर यसप्रकार छ–

२०७४ फागुन ३– प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नियुक्त। लालबाबु पण्डित र थममाया थापासहितको मन्त्रिपरिषद् गठन।
२०७४ फागुन १४– मन्त्रिपरिषद्‌मा चार सदस्यहरु ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, मातृका यादव र डा युवराज खतिवडा नियुक्त।
२०७४ चैत २– प्रदीपकुमार ज्ञवाली, बर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, रघुवीर महासेठ, गोकर्ण विष्ट, शक्तिबहादुर बस्नेत, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा), रवीन्द्र अधिकारी, शेरबहादुर तामाङ, चक्रपाणी खनाल, बीना मगर, पद्माकुमारी अर्याल, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, धनबहादुर बुढा, रामकुमारी चौधरी नियुक्त।

२०७५ जेठ १८– उपेन्द्र यादव, मोहम्मद इस्तियाक राई नियुक्त।
२०७५ साउन १८– शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको कानुनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल नियुक्त। सुरेन्द्र यादव स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त।

२०७६ साउन १५– रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा योगेश भट्टराई नियुक्त।
२०७६ मंसिर ४– मन्त्रिपरिषद्‌मा व्यापक हेरफेर। कतिपय मन्त्रीको मन्त्रालय हेरफेर। हृदयश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, बसन्तकुमार नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, मोतीलाल दुगड, नवराज रावत, रामवीर मानन्धर नियुक्त।
२०७६ फागुन ५– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रुपमा शिवमाया तुम्बाहाङ्फे नियुक्त।
२०७६ फागुन २१– राजीनामा दिएका युवराज खतिवडालाई पुनः अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त।

२०७७ असोज २८– मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर। विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, लिलानाथ श्रेष्ठ नियुक्त। ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा।
२०७७ पुस १०– पुस ५ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सात जना मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका कारण मन्त्रालयहरु रिक्त भएकाले पुस १० मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन। टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह, मणि थापा, गौरीशंकर चौधरी, गणेशसिंह ठगुन्ना, प्रेमबहादु आले, जुलीकुमारी महतो, दाबा लामा तामाङ, विमला विक नियुक्त।
२०७७ चैत २७– एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले सांसद्‌बाट हटाइदिएका कारण पदमुक्त भएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी पुनः नियुक्त।

२०७८ वैशाख ५– एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले सांसद्‌बाट हटाइदिएका कारण पदमुक्त भएका रामबहादुर थापा पुनः नियुक्त।
२०७८ वैशाख ३१– संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा पुरानै मन्त्रीहरुलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन।
२०७८ जेठ २१– मन्त्रिपरिषद्‌मा व्यापक हेरफेर। मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌का प्रधानमन्त्री सहित पाँच जना मन्त्री मात्रै निरन्तर। राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मिया, चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरुङ नियुक्त। यसअघि पदमुक्त भएका रघुवीर महासेठ र शेरबहादुर तामाङ पुनः नियुक्त।
२०७८ जेठ २७– मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‌मा ८ जना सदस्य थप। खगराज अधिकारी, राजकिशोर यादव, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, नारदमुनी राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानियाँ, आशाकुमारी विक नियुक्त।

समयक्रम अनुसार मन्त्री बनेकाहरुः