काठमाडौं– २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ अटाएनन्। २०७४ चैत २ गते मन्त्री बनेका उनी ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषयमा बदनाम बनेका थिए। त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनी सबैभन्दा कमजोर निस्किएका थिए। यसरी अक्षमताको धब्बा लगाउँदै उनी पदमुक्त भएका थिए।
महासेठ कतिसम्म बदनाम भएका थिए भने उनले पद गुमाएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा दिपावली नै भयो। मतदाताको वास्ता नगरेको बरु केही सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै लाभ दिलाएको आरोप लगाउँदै पदमुक्त भएकोमा ‘ठिक्क पर्यो’ भन्ने भावले उनीहरुले खुसी मनाएका थिए। तर, उनै महासेठ शुक्रबार पुनः ओली मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याइएका छन्, बढोत्तरीका साथ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए नै, उपप्रधानमन्त्री समेत बनाइएका छन्। यसअघि प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सम्हालेको सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब महासेठले सम्हाल्नेछन्।
अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएर पुनः भित्रिएका हुन्। २०७४ चैत २ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाइएका उनले एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७५ साउन ४ गते प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमीमा एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई गरिएको सम्बोधनमा उनले बंगलादेश पढ्न गएका छात्राहरुले ‘आफूलाई सुम्पिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। 'हामी हाम्रा छोरीचेलीहरुलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौं। तर, उसले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पीकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', मन्त्री तामाङले भनेका थिए।
उनको अभिव्यक्ति तत्कालै विवादित भएको थियो। सार्वजनिक रुपमै उनको राजीनामा मागिएको थियो। उनले विज्ञप्ति निकालेर प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए। तर, विवाद कम नभएपछि पत्रकार सम्मेलनमा उनले आँशु झार्दै राजीनामा घोषणा गरेका थिए। खासमा प्रधानमन्त्री ओलीले नै उनको राजीनामा मागेको चर्चा त्यसबेला चलेको थियो।
शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तामाङले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यतिबेला माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका उनी पछिल्लो समय ओली पक्षमा लागेका छन्। केही समयअघि उनलाई ओलीले एमालेको कार्यालय सचिव समेत बनाएका थिए।
ओलीले यसरी आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा रहेर ‘अक्षम’ तथा विवादित भई पदमुक्त भएका महासेठ र तामाङलाई पुनः मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरेका छन्।
आफ्नै पार्टीका मात्रै होइन, यसअघि विवादित भई मन्त्री पद गुमाएका शरतसिंह भण्डारीलाई समेत मन्त्री बनाएका छन्। पञ्चायतकालदेखि पटकपटक मन्त्री भएका भण्डारी २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा रक्षा मन्त्री हुँदा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकै कारण पदमुक्त भएका थिए। २०६८ असोज ९ मा एउटा कार्यक्रममा उनले तराईका २२ जिल्लाका जनताले छुटि्टने निर्णय गरे संविधान र कानुनले रोक्न नसक्ने तथा मधेसका जनताको भावना राष्ट्रले बुझ्न नसके नेपालबाट २२ जिल्ला टुक्रिन पुग्छन् भनेका थिए।
आफ्नो भनाइ विवादित भएपछि भण्डारीले असोज १२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले बोलेका बिषयलाई मिडियाले बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरेको बताए। तर, विरोध कम भएन। त्यतिबेलाका प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले संसद अवरुद्ध गरे। प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई ज्ञापन-पत्र बुझाए। बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरे। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमाओवादीले पनि आलोचना गर्यो। कात्तिक २ गते भण्डारीको दल फोरम लोकतान्त्रिकको बैठकले भण्डारीलाई मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। सोही दिन व्यवस्थापिका संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलको सिफारिसमा रक्षामन्त्री भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको जानकारी गराएका थिए। भण्डारी त्यसयता मन्त्री भएका थिएनन्। तर, १० वर्षपछि ओलीले उनलाई अवसर जुटाइदिए।
त्यति मात्र होइन, आफ्नै मन्त्रिपरिषद्बाट गठन भएको न्यायिक जाँचबुझ आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका अनिलकुमार झालाई ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् खानेपानीमन्त्री बनाएका छन्। तत्कालीन उद्योगमन्त्री झा विराटनगर जुट मिलको सम्पति हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्न रहेको ठहर आयोगले गरेको थियो।
के नियम, के कानुन!
सामान्यतयाः चुनावपछि नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुने गर्छ। र बीचमा कुनै कारणले कुनै खास मन्त्रालय रिक्त भएमा त्यसमा जिम्मेवारी तोकिने गरिन्छ। तर, ओलीले भने २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री बनेयता डेढ दर्जन पटक मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिसकेका छन्। २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर चुनावको मिति घोषणा गरे लगत्तै पुस १० मा उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। २०७८ जेठ ७ मा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि शुक्रबार त्यसैगरी पुनर्गठन गरेका छन्। तर, यस्तो निर्णय लिनुअघि सार्वजनिक रुपमा औचित्य प्रष्ट पारेका छैनन्। राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनता, पद्धति र जवाफदेहीतासँग मतलब नै नभएको बताउँछन्। ‘अहिलेको प्रधानमन्त्री त संसद्ले विश्वास नगरेको प्रधानमन्त्री हुन्। उनी राष्ट्रपतिको कृपाले पदमा आसिन छन्। उनलाई के नियम, के कानुन?’, उनको भनाइ छ।
ओलीले पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै गरेनन्, फागुन ११ मा पुनःस्थापित भएको संसद्लाई पनि कामयावी हुन दिएनन्। पुस ५ यता उनी आफ्नो हरेकजसो सम्बोधनमा संसद्लाई गाली गरिरहेका छन्। अर्कोतिर, विभिन्न संवैधानिक निकायको गरिमा पनि उनले धुलिसात् बनाइसकेका छन्। संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संविधानको अपेक्षा विपरीत अध्यादेशबाट राज्यका महत्त्वपूर्ण आयोगहरुमा आफूप्रति बफादार मानिसको भर्ती गराएका छन्। ओलीले आफूप्रति बफादार मानिसहरु राखेकै कारण निर्वाचन आयोगदेखि अख्तियारसम्मले निष्पक्ष भूमिका खेल्छ भनेर पत्याउने मानिस पाउन मुस्किल पर्दै गएको छ। यसैको निरन्तरता स्वरुपमा मन्त्रिपरिषद्मा उथलपुथल गरिएको छ। देशको यस्तो शीर्षस्थ संस्थाहरुको गतिविधि जननिगरानीको विषय हो भन्ने ख्याल गरिएको छैन।
पहिलो कार्यकालमा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका कारण विवादित बनेका ओलीले पछिल्लो कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री नै नराख्ने नीति लिएका थिए। तर, २०७५ जेठमा सरकारमा सहभागी भएका उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भएपछि उनले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री भएका ईश्वर पोखरेललाई उपप्रधानसहित दोस्रो वरियता दिएका थिए। शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा उनले विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई समेत उपप्रधानमन्त्री बनाएका छन्। यसरी उनको पछिल्लो कार्यकालमा पोखरेल र यादव सहित ५ जनाले उपप्रधानमन्त्री हुने अवसर पाइसकेका छन्। उनको यस्तो निर्णयले उनी आफ्ना मान्यताबाट स्खलित भइरहेको देखिन्छ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाउने आफ्ना सांसद्हरुले संसदीय मूल्य मान्यता उल्लंघन गरे भनेर आरोप लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई विभाजनको मुखमा पुर्याउने गरी सो दलको आधिकारिक निर्णय बिना नै आठ जनालाई मन्त्री र दुई जनालाई राज्यमन्त्री बनाएका छन्। जबकि, मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सहित सात जना मात्रै सदस्य छन्। प्रधानमन्त्रीको रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने अभिप्रायले धेरै विषय मुल्तबीमा राखेर यो सत्ता समीकरण तयार गरिएको आकलन गर्न सकिन्छ। जसलाई हालै एमालेबाट निष्कासित नेता भीम रावल बाह्य शक्तिलाई मक्ख बनाउने अभिप्रायसँग जोड्छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्– ‘कामचलाउ प्रधानमन्त्रको यो कार्य संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता विरोधी र गत आम निर्वाचनमा जनताले दिएको जनादेशको विरुद्धमा छ।‘
विवादितलाई मन्त्री बनाइएको मात्रै होइन, उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री भएका राजेन्द्र महतो पहिलो दिन नै विवादमा तानिएका छन्। मन्त्रालयमा
कार्यभार सम्हालेपछि उनले दिएको ‘बहुल राष्ट्रिय राज्यको स्थापनाको लागि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने’ अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवाद गर्दै लेखेका छन् - ‘राजेन्द्र महतोले अहिले पनि सञ्चालन गरिरहेको त्यो कथित आन्दोलन नेपाललाई विखण्डन गर्नेभन्दा अर्को हुन सक्दैन।‘ तर महतोले भने आफ्नो भनाइ दोहोर्याइरहेका छन्।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, सरकार कामचलाउ हैसियतमा छ। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठनका लागि धारा ७६ (५) अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न उनको दाबी परेको थियो। तर, अस्वीकृत भयो। यस्तो अवस्थामै चुनावको मिति घोषणा पनि गरिएको छ। यस्तो सरकारको काम नयाँ संसद्बाट आउने सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने रहेको बताउँछन्, पोखरेल। यस्तो सरकारले नगरी नहुने काम मात्रै गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘तर, यस्तो कुरासँग प्रधानमन्त्री ओलीलाई के मतलब? उनलाई त कुर्सीमा बस्न पाए पुगेको छ। अहिले मात्रै होइन, भोलि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो भने पनि कसरी मेरो कुर्सी टिकाउन सक्छु भनेर त्यो सम्मको ध्याउन्न उनमा देखिन्छ’, पोखरेल भन्छन्।
ओलीले भने धेरैथरी अर्थ लगाउन सकिने र चुनावी नतिजा समेत प्रभावित हुनसक्छ भनेर आकलन गर्न सकिने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन्। कैयौँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिले उनले आफूसँगै राखेका छन्। त्यहाँ पनि केही दिनमै जिम्मेवारी तोकिने अनुमान गर्न सकिन्छ। ‘मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गर्नु सरासर निर्वाचनको प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीलाई हेपेको कुरा हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि पनि मन्त्री बनाउने, मौन अवधिमा प्रधानमन्त्री स्वयंले मत माग्ने जस्ता कुराहरुले नै हाम्रो प्रणालीलाई बदनाम गराउने हो। यस्तो खालको प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्ने संवैधानिक निकायमा क्षमता भएन’, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
