काठमाडौं- २०७३ भदौमा उपचारका लागि बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे- एक महिना बित्न लाग्दा त प्रचण्डजीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नुभएको छैन। अरु के गर्नुहोला? कति महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्ने हो?
प्रतिपक्षमा रहँदा तीखा आलोचनामा रमाउने उनले आफू पदमा हुँदा अपनाएको कार्यशैलीको आलोकमा अरुको समीक्षा गर्दैनन्, न त आफू पदमा पुगेपछि प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले गरेको आलोचनालाई ख्याल गरेर काममा सजगता अपनाउँछन्। २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री पद गुमाएका उनले वैशाख १५ मा विराज विष्टलाई हटाएर रेशमबहादुर लामालाई सहायकमन्त्री बनाएका थिए। अर्थात् उनको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अभियान सातौँ महिनासम्म जारी थियो।
२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८, फागुन २१, २०७७ असोज २८, पुस १०, चैत २७, २०७८ वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थप्ने तथा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने काम गरे। २०७८ वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३१ गते पुरानै सदस्यहरुलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। जेठ ७ गते र जेठ २१ गते सदस्य थपिएका तथा हेरफेर गरिएका छन्।
स्थिर सरकारको नारा दिएर चुनावमा विजय हासिल गरेका ओलीले आफूबाहेक सबै सदस्यहरुलाई परिवर्तन गरिसकेका छन्। उनको कुर्सीबाहेक अन्य सबैको कुर्सी अस्थिर बनाएका छन्। शेरबहादुर तामाङ र रघुवीर महासेठजस्ता एक पटक बाहिरिएका सदस्यहरुलाई पुनः मन्त्री बनाएका छन्। ओलीको यस्तो शैलीले पद गुमाउने र नियुक्ति दिइने कुरामा उनी गैरजिम्मेवार रहेको देखिन्छ।
कानुन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्री हेरफेरको रेकर्ड नै कायम भएको छ। सुरुआतमा शेरबहादुर तामाङले सम्हालेको कानुन मन्त्रालय भानुभक्त ढकाल (साउन २८, २०७५), उपेन्द्र यादव (मंसिर ४, २०७६), पुन: ढकाल (पुस २५, २०७६), शिवमाया तुम्बाहाङ्फे (फागुन ५, २०७६) हुँदै अहिले लिलानाथ श्रेष्ठ (२०७७ पुस १० देखि) ले सम्हालिरहेका छन्। मन्त्री परिवर्तन गरिँदा अन्य संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिएको छैन। जस्तो महामारीकै बीचमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेतृत्व हेरफेर गरिएको छ। सुरुआतमा पद्माकुमारी अर्यालले राज्यमन्त्रीको रुपमा नेतृत्व गरेको सो मन्त्रालय सम्हाल्न उपेन्द्र यादव आइपुगे। २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको हेरफेरबाट सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालकोमा पुग्यो। २०७७ पुस १० मा हृदयश त्रिपाठीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। शुक्रबार गरिएको हेरफेरमा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी शेरबहादुर तामाङको काँधमा आइपुगेको छ।
एउटै मन्त्रिपरिषद्मा भानुभक्त ढकालले अनेक मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्यो। उनी शेरबहादुर तामाङको बहिर्गमनसँगै २०७५ साउन २८ गते कानुन मन्त्री भनेका थिए। २०७६ मंसिर ४ मा उनी स्वास्थ्य मन्त्री बने। उपेन्द्र यादको बहिर्गमनपछि उनले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाले। २०७७ पुस १० गतेपछि उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री बने।
मन्त्रिपरिषद्मा यति धेरै उथपपुथल सिर्जना गर्दा पनि कैयौँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री नतोकी प्रधानमन्त्री आफैंले जिम्मेवारी लिएका छन्। प्रभावकारी कामका लागि सम्बन्धित मन्त्री आवश्यक पर्ने यथार्थलाई उनले बेवास्ता गरिरहेका छन्। शुक्रबार गरिएको पुनर्गठनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह मन्त्रालय, रक्षा, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैंसँग राखेका छन्। गत जेठ ६ गते सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद्हरुलाई मन्त्रीमा गरिएको नियुक्तिलाई असंवैधानिक भनिदिएपछि कैयौँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले ने सम्हालेका थिए।
मन्त्री र मन्त्रालय परिवर्तन मात्रै होइन, सत्ता साझेदार पनि फेरिएका फेरियै छन्। सुरुआतमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार गठन गरेका थिए। तर, २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सरकारमा रहेका प्रायः मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए। नदिएकाहरु एमाले प्रवेश गरे। एमाले र माओवादीले २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरे पनि २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामार्फत् एकता भंग गरिदियो। त्यसयता दुवै दलबीच तिक्त सम्बन्ध रहिआएको छ। गठबन्धनमा जोडिन आइपुगेको थियो, तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम। २०७५ जेठमा सरकारमा भित्रिएको सो पार्टी २०७६ पुसमा बाहिरियो।
शुक्रबारमात्रै जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु मन्त्री बनेका छन्। केही महिनायता ओलीका कदममा साथ दिँदै आएका जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना नेताहरु सरकारमा सहभागी भएका हुन्। सो पार्टीबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री बनेका छन्।
२०७२ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीले विभिन्न पार्टीका ६ जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। त्यसबाट पाठ सिक्दै २०७४ सालपछि उपप्रधानमन्त्री नबनाउने नीति लिए। तर, २०७५ जेठमा उपेन्द्र यादव सरकारमा भित्रिएसँगै उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाइयो। त्यसपछि एमालेकै ईश्वर पोखरेललाई पनि दोस्रो वरीयता सहित उपप्रधानमन्त्री बनाइयो। शुक्रबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तीन जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाइएको छ। यसपटक उपप्रधानमन्त्री हुनेहरुमा विष्णु पौडेल, रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो छन्।
गत जेठ ७ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। त्यसको फैसलाको विषयमा अन्योल छ। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित भयो भने नयाँ सरकार गठन हुने समीकरण देखिन्छ। पुनःस्थापित भएन भने पनि सरकारले कात्तिक र मंसिरलाई चुनावको मिति घोषणा गरेको छ। त्यसैले शुक्रबार मन्त्री बन्नेहरुको पदावधि खासै लामो हुने भने देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
