काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी केन्द्रका नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई कैद माफी दिने भनी गरिएका सिफारिसहरुको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले भोलि कार्यालय समय सुरु हुनेबित्तिकै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा रहेका फाइल पेश गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले सुनुवाइ भने हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। गृह मन्त्रालयमा रहेको फाइल नहेरी सजाय माफी दिने भनी गरेको निर्णयमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले उक्त फाइल पेश गर्न भनेको छ।
न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सजाय माफी दिने निर्णय गर्नुको आधार र कारण सरकारी पक्षले बहसमा पेश गर्न नसकेको भन्दै सक्कल फाइल हेर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय पाएका ढुंगेललाई माफी दिन लागेको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा दोस्रो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भोलि मात्र निर्णय गर्ने भन्दै सक्कल फाइल मगाएको हो।
आज बहसका क्रममा न्यायाधीशले सरकारी वकिलसँग उक्त फाइल माग गरेका थिए। तर, सरकारी पक्षले अदालतको आदेशले मात्र पेश हुनसक्ने दाबी गरेपछि आदेश गरिएको हो। सर्वोच्चले यसअघि संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसको आधारमा दिनुपर्ने भनेको थियो। तर, सरकारले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कानुन निर्माण नगरी कारागार ऐन र नियमावली बमोजिम सजाय माफी दिन लागेपछि सर्वोच्चमा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता भएको थियो।
सरकारले ढुंगेलसहित ८ सय ५० कैदीलाई कैदी माफी दिई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छाड्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कारागार व्यवस्थापन विभागले गृह मन्त्रालयमा सूची समेत पठाइसकेको छ।
उक्त कुरा सार्वजनिक भए लगत्तै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
ढुंगेललाई यसअघि बाबुराम भट्टराई सरकारले पनि माफी दिन खोज्दा सर्वोच्चले नै रोकेको थियो। तत्कालीन समयमा उनी अदालतको आदेश अटेर गरेर फरार थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
