काठमाडौं– सरकारले श्रम नियमावली, २०७५ लाई परित गरेको छ। आइतबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रम नियमावली, २०७५ पारित गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको श्रम नियमावली २०७५ लाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो। नियमावली आन्तरिक रोजगार र श्रमिकका समस्यालाई प्रथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ।
नियमावलीमा घरेलु कामदारलाई वर्षमा १२ दिन पारिश्रमिकसहित बिदा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको तलब बैंकमार्फत अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।
कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत स्वास्थ्य, बिमा, सञ्चय कोष लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै जाने विषयलाई नियमावलीमा समेटिएको छ। राज्यले आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकलाई नियमावलीमार्फत सम्बोधन गरेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताएका छन्। अब आन्तरिक श्रम बजारमा देखिएका समस्या नियमावलीले व्यवस्था गरे अनुसार समाधान गर्दै जाने उनले बताए।
रोजगार सम्झौता गर्दा विवरण खुलाउनुपर्ने; श्रमिकलाई जगेडा राख्दा सूचना दिनुपर्ने; श्रमिकलाई अन्य निकाय वा समयमा काममा लगाउन सकिने; श्रम इजाजतका लागि निवेदन दिनुपर्ने; स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने; विदेशी श्रमिकको संख्या तथा अभिलेख; व्यवसायजन्य सुरक्षा; स्वास्थ्य निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार; कल्याणकारी कोष सञ्चालन जस्ता ८८ वटा बुदाँ नियमावलीमा समेटिएका छन्।
यस्तो छ श्रम नियमावली, २०७४ को पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
