सुरक्षामा वर्षेनी बढ्दै बजेट, गृह र रक्षा दुवैको बढ्यो

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ आइतबार, जेठ १६, २०७८ २०:३४

काठमाडौं- २०६२/६३ पछि सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा बिनियोजन गर्ने बजेटको खुबै चासो हुन्थ्यो। सरोकारवालाले त्यसमा सूक्ष्म निगरानी गर्थे। भर्खरै सशस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केको मुलुकमा सुरक्षा स्वाभाविक रुपमा चासोको विषय हुन्थ्यो। र, पनि शान्तिकालमा सरकारले रक्षा बजेट, खासगरी सेनालाई दिने बजेट बढाउँदा आलोचना हुने गर्थ्यो। सुरक्षातर्फ प्रहरीको बजेट नबढाइएको तर सेनालाई खुसी पार्न बर्षेनी बजेट बढाउँदै लगिएको टिप्पणी हुने गर्थ्यो।

त्यसयता सुरक्षामा विनियोजन गरिने बजेट धेरैको चासोमा पर्ने गरेको छैन। सरकारले भने वर्षेनी यो बजेट बढाउँदै लगेको छ। कोरोना महामारीकै बीच अध्यादेशबाट ल्याइएको आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सुरक्षा खर्च बढाइएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानअनुसार सुरक्षाका सबै क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ।

सुरक्षातर्फ सरकारले मुख्यतः दुई ठाउँमा बजेट बिनियोजन गर्छ, गृह र रक्षा मन्त्रालय मार्फत्। आन्तरिक सुरक्षातर्फको तालुकदार अड्डा गृह मन्त्रालय हो भने बाह्य सुरक्षा हेर्ने निकाय, नेपाली सेनाको तालुकदार अड्डा रक्षा मन्त्रालय हो। गृह मन्त्रालयअन्तर्गत आउँदो वर्षका लागि १ खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख र रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत ५१ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा गृह र रक्षा दुवै मन्त्रालयको बजेट बढाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड र रक्षाका लागि ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख विनियोजन भएको थियो।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गृहको बजेट एक खर्ब ५ अर्ब ६८ करोड १९ लाख र रक्षामा ४८ अर्ब २४ करोड ३७ लाख विनियोजन गरिएको थियो । यसरी हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक सुरक्षा र बाह्य सुरक्षा (प्रतिरक्षा) दुवैमा बजेट बढाउँदै लगेको देखिन्छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत् नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, देशभरका जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र कार्यालयहरु तथा अध्यागमन विभाग र कार्यालयहरु पर्छन्। रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत् जाने बजेट भने लगभग सबै नेपाली सेनाका लागि हुने गर्छ।

शनिबार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री नेपाल प्रहरीलाई चुस्त राखी अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीसाधनको व्यवस्था गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सवलीकरण गरिने बताए।

त्यसैगरी, सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन भन्दै १२० वटा सशस्त्र प्रहरी बलका बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) थप गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने बताइएको छ। त्यसका लागि यात्रुको विवरण अग्रिम रुपमा प्राप्त हुने 'एड्भान्स पेसेन्जर इन्फर्मेसन सिष्टम', विद्युतीय प्रवेशद्वार, क्यूआरकोडसहितको विद्युतीय भिसा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।

यसले अध्यागमन थप सुरक्षित र व्यवस्थित हुनेछ। सीमा नाकाका अध्यागमनमा समेत विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने घोषणा गरिएको छ।

कारागारलाई सुधार गृहमा विकास गरिने योजनाले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ। नुवाकोट र बाँकेमा बन्दै गरेको खुला कारागार निर्माण कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्। उता पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गएिको छ।

कारागारको इतिहास प्रतिबिम्बत हुने गरी कारागार संग्रहालय समेत बनाइने भएको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय कारागार सुन्धारा परिसरमै संग्रहालय बनाइने बताइएको छ।

लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचविखन नियन्त्रण गर्न समेत भनेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। सेनाको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेनालाई अब विपद् व्यवस्थापनमा पनि मुख्य जिम्मेवारी दिएर खटाइने भएको छ। यसपघि सेना विपद् व्यवस्थापन खट्दै आएकोमा त्यसलाई थप विस्तार गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा खटाइने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक एवम् शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ। विपद् जोखिमको व्यवस्थापन गर्न सरकारी कोषमा परेको चापलाई कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ। विपद् जोखिमको पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरण गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख छ।

डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचालित हुनेगरी पानी खन्याउने बकेटसहितको हेलिकप्टर तथा अन्य उपकरणहरू तयारी अवस्थामा राखिने बताइएको छ।

विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदेशमा 'मल्टिपर्पोज रोबोटिक फायर फाइटिङ', अत्याधुनिक 'फायर ब्रिगेड', 'मल्टिसिटर' एम्बुलेन्स, 'रेस्क्यु भेहिकल' र सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्था गरी अग्निजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राप्रपा रुपन्देही उपाध्यक्षसहित तीन नेताले दिए राजीनामा

सांसद माया राईविरूद्ध ३७ लाख ३५ हजार बिगाेसहित पुरक अभियाेजनमार्फत मुद्दा दायर

शान्तिपूर्ण आन्दोलन भड्काउने काम नहोस् : कमल थापा