काठमाडौं-सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वजेटबारे निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बजेट केही उत्साहजनक नै देखिएको बताए। तर, यसको कार्यान्वयनमा भने आशावादी हुने ठाउँ निकै कम रहेको उनीहरुको टिप्पणी छ।
निजी क्षेत्रका कसले के भने?
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका
अप्ठेरो अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा राम्रै छ। निजी क्षेत्रले दिएका सबै सुझाव नसमेटिए पनि अप्ठेरो अवस्थामा आएका कारण नराम्रो भनिहाल्न नमिल्ला।
हामीले जुन बेला सुझाव दिएका थियौं, त्यसबेला यस्तो अवस्था थिएन।
यो सरकार चुनावी सरकार वा विषम परिस्थितिको सरकार हो, यो बेलामा धेरै अपेक्षा गर्न सक्ने पनि कुरा भएन। बजेट समग्रमा राम्रो नै भन्न पर्छ। तर, बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा भने आशंका छ।
विगतमा बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा सफल नभएका कैयौं उदाहरण हामीसँग छन्। यस वर्ष आशावादी हुनलाई केही त हुनुपर्ला। विगतदेखि नै समस्या कार्यान्वयनमा छ, यो समस्या यस वर्ष पनि यथावत नै रहन्छ।
चन्दप्र्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ
अप्ठेरो परिस्थितिमा आएको बजेटलाई समग्रमा सन्तोषजनक भन्नुपर्छ। मैले यसमा निजी क्षेत्रका धेरै सुझावहरु समेटिएको पाएँ।महामारीका बेला आएको बजेट भएका कारण यसले स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो, त्यो राखेको देखियो।
सरसर्ती हेर्दा राम्रै छ, अझ हामी राम्रोसँग हेरेर संस्थागत धारणा पनि सार्वजनिक गर्छौं। पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रको रुपमा व्याख्या ग¥यो, यो एकदमै राम्रो छ। आन्तरिक पर्यटनलाई सकारात्मक बनाउने केही व्यवस्था गरिएका छन्, यो राम्रो कुरा हो।
नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकहरुलाई एक महिनाका लागि भिसा फ्रि दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। रकम ठूलो नभए पनि यसले राम्रो सन्देश बाहिर जाने देखिन्छ। कर्मचारीलाई १० दिने भ्रमण बिदा, स्टार्टअपका लागि बिउ पूँजी दिने व्यवस्था, संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लगायतका विषयवस्तु राम्रा छन्। निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको खनिजजन्य पदार्थहरुको वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिँदै निर्यातमा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेका थियौं, त्यो सम्बोधन भएको छ। समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पनि राम्रो हुनुपर्छ।
सतिश मोर
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
कोभिडको समयमा चुनावी सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउनु सुखद मान्नुपर्छ, तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। आर्थिक पुनरोत्थानका लागि बजेट ठीकै देखिन्छ। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारलाई बुझाएका सुझाव बजेटमा धेरै परेको देखिन्छ।
मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान, स्टार्टअपलाई आयकरमा छुट, उद्योगको लागत घटाउन बजेटले उपयुक्त नीति लिएको देखिन्छ। उद्योगको डिजेललाई खर्चमा लेख्न पाउने व्यवस्था, कच्चा पदार्थ आयातमा छुट जस्ता विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हुन्।
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, चेम्बर अफ कमर्श
कामचलाउ सरकारले ‘पपुलिष्ट’ बजेट ल्याएको देखिन्छ। यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार नै बजेट आए पनि सरकारको स्थिरतासँग बजेट जोडिने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देख्छु।
१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेटले लिएको राजश्व संकलनको लक्ष्य महामारीको बीचमा कठिन देखिन्छ। लकडाउन र कोरोना महामारीले देश थलिएको अवस्थामा यो कठिन छ। मुलुकले १० खर्बको राजश्व संकलन गर्न सहज छैन।
कोभिडपछिको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको विषयमा बजेटमा स्पष्ट कुरा नआएकाले व्यवसायीले बजेटबाट पाउने कुरालाई मौद्रिक नीतिसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ।
नरेश कटुवाल
अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ
बजेटले समेटेको क्षेत्र ठिकै छ। हाम्रो अपेक्षा अनुसार नै बजेट आएको भन्नुपर्छ। कर छुट लगायतमा सरकारले बजेटमा ल्याएका राम्रा कार्यक्रमले समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई मल्हम लगाउला। यस्तो बेलामा आएको बजेट निकै राम्रो भन्नु पर्छ। समस्यामा परेका ठूला मात्रै होइन साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरुमा समेत खुशी बनाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
वजेट राम्रो आएपनि मुख्य कुरा कार्यान्वयनकै हो। विगतमा झै कार्यान्वयन हुन नसकेमा यसको अर्थ छैन। विगतका बजेट राम्रै आए पनि कार्यान्वयन भने सधैं कमजोर हुने गरेको छ। यसपालि भने अझ राजनीतिक घटनाक्रमले कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपेको छ। बजेटको राम्रो कार्यान्वयनमा अब सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
