काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन्। अध्यादेशबाट जारी गरिएको बजेटलाई पौडेलले शनिबार सिंहदरबारबाट वाचन गरेका हुन्। १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएको हो। बजेटमा चालु खर्चका लागि ६ खर्ब ७८ अर्ब, पुँजीगत (विकास) खर्चका लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा कोभिड महामारीसँग जुध्ने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कतिपय कार्यक्रम खारेज गरिएको छ। तलब तथा वृद्धभत्ता बढाइएको छ। यी हुन्, मुख्य कार्यक्रमः
कोभिड उपचारका लागि २६ अर्ब ७५ करोड
कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि उपकरणहरुको खरिदका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग हुने औषधिको आयातमा सरकारले कर छुट दिने भएको छ। बजेट वक्तव्य पढ्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोभिड महामारी रोकथाम र संक्रमितको उपचारका लागि बजेट अभाव हुन नदिइने बताए। कोभिड उपचारका लागि सेन्टर कमान्ड प्रणाली निर्माण गरिने उनले बताए।
वृद्धभत्ता बृद्धि
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) १ हजार रुपैयाँ बढाउने घोषणा गरेको गरेको छ। अहिले ३ हजार रुपैयाँ रहेको वृद्धि भत्ता बढाएर सरकारले ४ हजार रुपैयाँ बनाएको हो। योसँगै सरकारले सबै शीर्षकमा वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतका दरले बढाएको हो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री पौडेलले कर्मचारीको तलब २ हजार रुपैयाँले बढेको जानकारी दिए। कर्मचारीका लागि महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै हालको प्रतिकूल अवस्थालाई ख्याल गर्दै यो रकम वृद्धि गरिएको पौडेलले बताए। वृद्धी भएको तलब साउन १ देखि लागू हुने छ। सरकारले कर्मचारीलाई सहुलियत आवास सुविधा पनि उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको राशनभत्ता वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्दै १५ प्रतिशत राशनभत्ता बढाउने जानकारी दिएका हुन्। त्यसैगरी, बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) को संख्या पनि थप हुने भएको छ। आगामी वर्षभित्र सशस्त्रका १२० वटा बिओपी थप हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न कर्जा, सिम ‘फ्रि’ मा
सरकारले सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यामिक र सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई वैकल्पिक सिकाइमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका ल्यापटप किन्न सरकारले कर्जा दिने भएको छ। बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एक थान ल्यापटप खरिद गर्न रु ८० हजारसम्म २ वर्षसम्मका लागि कर्जा दिने बताए। यस्तो कर्जाको ब्याज एक प्रतिशतसम्म मात्र हुने उनले बताए।
त्यस्तै, सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण दिने भएको छ। यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ। यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
'स्टार्ट अप' व्यवसायका लागि एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड
सरकारले 'स्टार्ट अप' व्यवसायका लागि एक अर्ब रुपैयाँको च्यालेन्ज फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। उनले स्टार्ट अप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रदान गरिने बताए। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। स्टार्ट अप व्यवसायमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नीतिगत सहजीकरण गरिने उनले बताए। यसका लागि एक अर्बको च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरिएको छ।
रासायनिक मलमा अनुदान
सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम बढाएको छ। बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले अनुदान रकम १२ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिएका छन्। सरकारले कृषकका लागि दिने अनुदान रकम बढाएको छ। अनुदानका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घोषणा गरेका हुन्।
बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छुट
सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभरको बिजुलीको डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिएको छ। २० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने व्यक्तिगत प्रयोगकर्तालाई शतप्रतिशत छुट र उत्पादनमूलक उद्योग र होटेललाई निषेधाज्ञा अवधिभरको डिमाण्ड शुल्क पूर्णरुपमा छुट दिने अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
संसद् विकास कोष खारेज
गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। त्यस्तै, संसद विकासका कोषको रुपमा आएको स्थानीय साझेदारी पूर्वाधार कार्यक्रम पनि खारेज गरिएको छ।
बालबालिकाको दिवा खाजाका लागि आठ अर्ब ७३ करोड
सरकारले बालबालिकाको पोषणस्तरमा सुधार ल्याउन र कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ। बालबालिकाको पोषणस्तरमा सुधार ल्याउन शैक्षिक सत्र पूरा नगरी बीचमै कक्षा छाड्ने समस्या समाधान गर्न सार्वजनिक विद्यालयको कक्षा ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको उनले बताए। यसबाट देशभरका ३५ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षसम्म देशभरका ६० प्रतिशत विद्यालयलमा ‘ व्रोडब्रान्ड इन्टरनेट’ जडान गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई शैक्षिक नतिजाका आधारमा आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। विद्यालयलाई शैक्षिक नतिजाको आधारमा अनुदान दिइने पौडेलले बताए। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयले धेरै अनुदान पाउने छन् भने कमसल नतिजा ल्याउने विद्यालयले कम अनुदान पाउने छन्।
रेल मार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड
सरकारले रेल मार्गका लागि १० अर्व ३ करोड बजेटको छुट्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले केरुङदेखि पूर्व पश्चिम रेल मार्गसम्मका लागि यो बजेट विनियोजन गरेको हो। अर्थमन्त्री पौडेलले रेलका लागि बर्दिवासमा स्टेशन र काठमाडौं उपत्यकामा रेलको अध्ययन समेत गरिने बताए।
सिग्नेचर ब्रिजका लागि बजेट
पूर्व पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्तीलगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ। यी पुलहरुको डिजाइन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई सहभागी गराइने पौडेलले बताए।
त्यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ सयवटा पुल निर्माण गर्ने भएको छ। पुल निर्माणका लागि ११ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
