काठमाडौं- समयमा काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारले पक्राउ गर्न सुरु गरेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ। तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीलाई पक्रन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'वादल'ले गत साता निर्देशन दिएका थिए।
महासंघले आइतबार पत्रकार सम्मलेन गरी व्यवसायीमाथिको धरपकड गृह प्रशासनको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको दाबी गरेको छ। निर्माण कार्य ढिलो हुनु व्यवसायीका कारण नभई सरकारी ढिलासुस्तीले भएको महासंघले दाबी गरेको छ।
सम्बन्धित पक्षबाट रुख कटान नहनुु, मुआब्जा वितरण नहुनु, साइट उपलब्ध नहुनु तथा समयमा भुक्तानि नभएका कारण समयमा काम सक्न नसकिएको महासंघले जनाएको छ। सरकारी निकायहरुले सर्भे, डिजाइनमा त्रृटि गरिदिएका कारण व्यवसायीलाई समस्या परेको महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले बताए।
गृह प्रशासनले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेको धरपकड नरोके महासंघ न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत सम्म जाने प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले चेतावनी दिए। उनले निर्माण सम्झौताका बेला भएको दुई पक्षीय सम्झौतामा 'तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने' भनी कहीँ उल्लेख नभएको बताए।
उनले सरकारी कार्यालयको ढिलोसुस्तीका कारण भएको ढिलाइको दोष व्यवसायीलाई दिन नहुने बताए। निर्माण कार्यका लागि आवश्यक गिटी, बालुवा लगायतका सामग्रीको सहज उपलब्धता नहुनाले पनि समयमा काम नसकिएको उनको तर्क थियो।
गृह मन्त्रालयलको पछिल्लो निर्देशनपछि ४० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छोडेको महासंघले जनाएको छ। व्यवसायीलाई सरकारका तर्फबाट भुक्तानी हुनुपर्ने करिब ९० अर्ब रोकिएको उनले जानकारी गराए।
यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहबाट अनियमित ढंगले इजाजत पत्र दिएको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको छ। ठेकेदारहरुलाई काम दिने क्रममा कुनैलाई धेरै र कुनैले कामै नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
नेपालमा ठूला परियोजनाहरुको निर्माण गर्न सक्ने व्यवसायीहरु उत्पादन हुन नसकेको महासंघको भनाइ छ। सरकारको नीतिगत कारणले १० अर्बभन्दा बढीको काम नेपाली ठेकेदारले गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790590624.png)
-1786602170.png)
