काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भएको, संविधान संशोधन नसमेटिएको तथा रेल र पानीजहाजको सपना मात्र बाँडेकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले जवाफ दिएका हुन्।
यस्ता छन् सांसदका मुख्य तीन प्रश्न र प्रधानमन्त्रीका जवाफः
प्रश्न १ : नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी भयो, प्राथमिकता भएन
शेरबहादुर देउवा : ओली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा हावादारी कुरा समेटेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा जनताले चाहेको समृद्धि र विकासको लक्ष्य पूरा गर्ने खालका कुनै पनि कार्यक्रम छैन।
शासन चलाउने कुरालाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन। राष्ट्रवादबारे सीमामा बसेका मानिसलाई सिकाउन जरुरी छैन। हिमाल, पहाड र मधेसमा बसेका सबै जनता राष्ट्रवादप्रति सचेत छन्। यहाँ बसेर सीमा मिचिएकोबारेमा तपाईंहरुले राष्ट्रवाद सिकाउन जरुरी छैन। रेल र पानीजहाजको सपना मात्रै होइन, कार्यान्वयनको कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्छ।
बाबुराम भट्टराई : सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा सपना देखाइएको छ। अब कछुवा गतिमा होइन, भ्यागुता उफ्राइमा जानैपर्छ। सबै काम गर्छु भनिएको छ, के भन्न खोजेको बुझिएन। जनतालाई यसबाट फाइदा हुने देखिँदैन। वर्तमान सरकारले देखाएको सपना दुःस्वप्नमा परिणत हुने खतरा छ।
ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्व अर्थमन्त्री : नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छैन। सरकारका हरेक कार्यक्रम प्राथमिकता तोकेर निर्धारण हुने भए पनि यस पटक त्यस्तो नभएकाले यो निबन्ध जस्तो छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : प्रतिपक्षको आलोचना गर्नैपर्ने धर्मबाट आएका आलोचनाहरुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन पनि त्यही रुपमा आएको मैले बुझेको छु। नीति तथा कार्यक्रममा कुनै अस्पष्टता रहनुपर्ने अवस्था छैन। रेल र पानीजहाज दिउँसै देखेको सपना भएकाले यो पूरा हुन्छ। कहीँ कतै यसलाई पूरा हुँदैन भन्ने लागेको छ भने स्पष्ट पार्न यी दुवै चिज पाँच वर्षभित्र आउँछन् भन्न चाहन्छु।
सरकारले महत्वाकांक्षी सपनाहरु मात्र बाँडेको आरोप संसदमा लागेको छ। हो, सपनाहरु महत्वाकांक्षी छन् र साथै पूरा हुने खालका छन्। यो नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षाहीन छैन। राम्रा आकांक्षाहरुको समष्टिगत रुप हो। राष्ट्रलाई तेस्रोबाट पहिलोमा पुर्याउने आकांक्षा हो। के नेपाललाई पहिलो विश्वमा पुर्याउन नपाउने हो? पहिलोमा पुर्याउन कसैले त थाल्न त पर्यो नि, मैले त्यही प्रयास थालेको हो।
कोही नेपाली असुरिक्षत, अपमानित भएको र दोस्रो तहको नागरिक भएको महसुस नहोस् भन्ने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य हो। हामीले त्यही गर्न खोजेका हौं। नीति तथा कार्यक्रम बजेट होइन। सुरु भइसकेका कतिपय कार्यक्रम राख्नुपर्दैन। कर्मकाण्डी मात्र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम होइन। यसले रुपान्तरणको आकांक्षा बोकेको छ। महत्वाकांक्षीभन्दा साथीहरुले ठीकै भनेको हो कि भन्ने लाग्छ। अर्को वर्ष घर पनि सुनकै र गल्ली पनि सुनैको भनेको छैन।
मिनेन्द्र रिजाल : राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा संसदको मानहानी गर्नुभएको छ। सार्वभौम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको संस्थाका सभामुख र अध्यक्षलाई महोदय समेत नभनी गरेको सम्बोधन सार्वभौम संसदको परम्परा विपरीत छ।
बाबुराम भट्टराई : राष्ट्रपतिले संसदमा गरेको सम्बोधन संसदीय अभ्यास विपरीत छ। संसदका सभामुख र अध्यक्षलाई सम्मान गर्नुपर्ने नेपाली संसदीय अभ्यासको बेवास्ता भएको सम्बोधनको क्रममा देखिएकै हो।
सरिता गिरि : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदलाई सम्बोधन गर्दा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई सम्मानजनक सम्बोधन भएन। संघीय संसदका प्रमुख सम्मानलायक भएको कुरा नीति तथा कार्यक्रम लेख्ने सरकारले बुझेन वा वाचन गर्ने राष्ट्रपतिलाई थाहा भएन, यहाँ प्रस्ट हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम केही नपाएपछि राष्ट्रपतिमाथि कुरा उठाइयो। केही–केही माननीयज्यूहरुले सम्बोधनको विषयलाई के पाऊँ कनिका बुक्याऊँ जस्तो गर्नुभयो। केहीले अमर्यादित रुपमा सम्बोधन गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले सरकारले लेखेको अक्षरशः वाचन मात्र गर्ने हो। तर, त्यसमा सरकारको आलोचना हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको किन गरियो? आइन्दा आफैंलाई ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ। राजनीति विवादका लागि होइन, देश विकास र सुशासनका लागि हो।
प्रश्न २ : पानीजहाज र रेलका सपना मात्र किन? कसरी पूरा हुन्छ?
प्रदीप यादव : सरकारको ढुकुटी खाली छ, तर रेलदेखि जलमार्ग कसले बनाइदिने हो? नेपालसँग त पैसा छैन। यसअघि अर्थमन्त्रीज्यूले नै संसदमा भन्नुभएको हो। अनि यत्रा योजना कुन देशले बनाइदिने हो? नीति तथा कार्यक्रममा त्यो उल्लेख गर्नुपर्दैन?
बाबुराम भट्टराई : सपना देख्नुपर्ने समय भएको छ। तर, सपना देख्ने नाममा आवश्यकता नै नभएको स्थानमा नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भएको देखेको छु। रेल र पानी जहाजभन्दा सबै क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो कि?
मिनेन्द्र रिजाल : सरकारले सपना त राम्रै बाँडेको छ। काठमाडौंदेखि केरुङ, लुम्बिनी, भारत तथा चीनसँग जोड्ने योजना त बनाउनुभयो, तर कहिले भनेर किन लेख्नुभएन। यसरी पूरा नहुनेभन्दा एक वर्षभित्र वा २ वर्षभित्र गर्ने भनी प्राथमिकताका आधारमा निर्माण हुने सपना मात्र देखाउनुपर्ने होइन र?
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : हामी हेर्दाहेर्दै जलमार्गबाट ढुवानी थाल्नेछौं। रेलको कुरा गर्दा मेरो मजाक उडाइयो, तर अहिले रेल आउनै लागेको छ। कोसी र गण्डकी तथा कर्णालीबाट हामी इस्ट टिमोर पुग्नेछौं। हाम्रो बन्दरगाह, पानीजहाज र हाम्रो रेल भन्न पाइँदैन र? स्विजरल्यान्ड र मंगोलिया जस्ता देशले पानीजहाज चलाउन सक्छन् भने हामी किन नसक्ने भन्दा यहाँ बाल्टीमा कागजका डुंगा बनाएर मजाक उडाइयो।
प्रश्न ३ : संविधान संशोधन किन नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएन?
अनिलकुमार झा : संविधान संशोधन नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन सकेन। सहिदहरुप्रति पनि विभेद गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सहिद परिवारहरुको जीविकोपार्जनको कुरा थप्न जरुरी छ। नेपालको विविधताको नाममा संघीयतालाई असफल पार्ने प्रयास सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। मधेसी र जनजातिहरुलाई बेवास्ता गर्दै खस आर्यलाई आरक्षण नीति तथा कार्यक्रममा किन राखिएको हो?
प्रदीप यादव : नीति तथा कार्यक्रमले संविधान संशोधनको विषय समेट्न सकेको छैन। हरेक अंग र निकायमा समानुपातिक सहभागिता गराइने कुरा थप हुनुपर्छ। यस्तै, जनसंख्याको आधारमा र मानव विकास संसाधनका आधारमा बजेट दिने व्यवस्था हुनुपर्ने विषय समेट्न नसकेकाले नीति तथा कार्यक्रमा थप्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ : सन्तानले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउँछन्। यति कुरा किन समाधान नगरी अल्झाएर राखिएको? अब समाधान हुन्छ।
संविधान संशोधनको विषय मैले कहिले पनि संविधान संशोधन हुनै सक्दैन भनेको छैन। संविधान आफैंमा असंशोधनीय दस्तावेज होइन। २०१५ सालमा पनि केही धारा बाहेक अन्य संसोधन थिए भने अहिले आवश्यक परे संशोधन गर्ने व्यवस्था नै राखेका छौ। संविधान भनेको आवश्यकता अनुसार र तत्कालीन समयमा तथा देश र जनताले माग गरे अनुसार संशोधन हुने हो।
औचित्यको आधारमा देशलाई अघि बढाउन र विकासको काम गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। संशोधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्न सकिने कुरो हो। यस्तो विषय छलफलमा बसेर टुंग्याउनुभन्दा चर्चाको विषयका लागि उठाउनु जरुरी छैन। समस्या निकाल्ने होइन, भएकाहरु समाधान गर्ने हो। सरकार त्यसका लागि तयार छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
