काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्ने पुरानै अडान दोहोर्याएका छन्।
गत जेठ ७ गते राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको आइतबार प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिइरहेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको कुरा नउठेपछि केही दल र नेताले आलोचना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसबारे संसदमा जवाफ दिएका हुन्।
के भने प्रधानमन्त्रीले?
'हामीले भनेका छौं, संविधान संशोधन हुनसक्छ। त्यो अशंशोधनीय दस्तावेज होइन। कहीं पनि हुँदैन, अशंशोधनीय। २०१५ को संविधानमा पनि दुईवटा धाराबाहेक अन्य धारा संशोधन गर्न सकिन्थ्यो। संविधान भनेको आवश्यकता अनुसार, त्यतिबेलाको समयले माग गरे अनुसार, देश र जनताले माग गरेअनुसार अथवा त्यतिबेलाको शक्तिले निर्धारण गरे अनुसार संविधान निर्माण हुन्छ, संशोधन हुन्छ। संविधान संशोधन हुनसक्ने विषय हो। हुनै सक्दैन भन्यो भनेर पनि चर्चा चलेको सुनियो।
म आज पनि भन्न चाहन्छु, कुनै भ्रम नरहोस्। संविधान संशोधन गर्न सकिने गतिशील दस्तावेज हो। आवश्यकता अनुसार, औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन हुनसक्छ। देशलाई अगाडि बढाउन, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, जनताको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न, विकासको कामलाई अगाडि बढाउन, समृद्धि हासिल गर्न संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। कहाँ केके आवश्यकता छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गर्न सकिने कुरा हो। यस्तो विषयलाई छलफलमा बसेर टुंग्याउन छोडेर अरु हिसाबले चर्चाको विषय बनाएर केही अर्थ छैन।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790596204.png)
-1790590624.png)
-1786602170.png)
