काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै कामचलाउ बनिसकेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत् आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने घोषणा गरेको छ। संसद् नभएको अवस्थामा उसले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो। कामचलाउ सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुनावलक्षित 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम ल्याउने तयारी पनि गरेको छ। त्यसकै एउटा उदाहरण हो, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता बढाउने तारतम्य। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार यस्तो संकेत गरेका छन्।
बालुवाटारमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आगामी बजेट अध्यादेशबाट ल्याइने बताएका छन्। संसद् विघटन भइसकेकोले स्वाभाविक रुपमा बजेट अध्यादेशबाट आउने उनले बताए।
उनले बजेट कोभिडविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने तर आफूले यसअघि घोषणा गरेका कार्यक्रमहरु समेटिने बताएका छन्। उनको यो भनाइले वृद्धभत्ता बढाउने संकेत गरेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले आगामी बजेटमा वृद्धभत्ता बढाउने तयारी भएको नेपाल लाइभलाई बताएका थिए।
'विकासलाई धेरै प्राथमिकतामा राख्दैनौं। कोभिडविरुद्धको लडाइँमा बजेट डेडिकेटेड हुन्छ,' उनले भने, 'तर, मैले घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरी बजेट आउँछ।'
अर्थविद्हरुले कामचलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रम राखेर बजेट ल्याउन नपाउने बताइरहँदा प्रधानमन्त्रीले वृद्धभत्ता बढाउनेलगायत नयाँ कार्यक्रम ल्याउने संकेत गरेका हुन्। कामचलाउ सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन नपाउने र बजेटमा नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न नपाउने अर्थविद्हरुको भनाइ छ। यस्तोमा करका दरहरुसमेत परिवर्तन गर्न नपाइने उनीहरु बताउँछन्।
तर, त्यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भोटलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताएका छन्।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संसद् विघटनपछि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले सरकारले करको दर तलमाथि गर्न नपाइने बताउँछन्। करको दर परिर्वतन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसद्लाई हुने र सांसद पद नै नरहेको अवस्थामा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने उनको भनाइ छ।
सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा जे छ त्यही अनुसार करको दर राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने खनालको भनाइ छ। ‘करको दर यथावत रहनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘बढाउन पनि पाइँदैन र घटाउन पनि पाइँदैन। कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुन्छ।’ खर्चको प्रस्तावको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा जति प्रस्ताव भएको छ, त्योभन्दा बढी गर्न नपाइने खनालको तर्क छ। तर, घटाउन भने पाइनेछ।
अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बजेट ल्याउने विषयमा कानुनी अड्चन आएको बताउँछन्। ‘अब सरकारले अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने हो,’ अधिकारीले भने, ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र कता जान्छ अहिले नै यकीन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जसका कारण पनि सरकारले कोभिड लक्षित र चुनावको खर्च लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ। तर, लोकप्रिय र निर्वाचनलाई भड्काउने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन।’
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महत नेपालको संविधानमा जेठ १५ गते अनिवार्य बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संसद् विघटन गरेपछि १५ गते नै बजेट आउन जरुरी नभएको बताउँछन्।
'संसद् नै विघटन गरेपछि १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि रहँदैन। संसद्मै पेस गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। संसद् नै नभएपछि कहाँ पेस गर्ने र किन त्यही दिन ल्याउनुपर्यो?,' उनले भनेका छन्।
उनले कामचलाउ सरकारले 'काम चलाउने' बजेट मात्र ल्याउन पाइने बताएका छन्। 'कामचलाउ सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा काम चलाउने निर्णयमात्रै गर्ने हो। त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सक्दैन। खाली नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नका लागि र चलिरहेका आयोजना तथा कामहरुलाई निरन्तरता दिने गरी एउटा कामचलाउ बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्छ,' पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1776414047.png)
-1764146706.png)
