काठमाडौं– संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि निर्वाचनको मिति तोकेकी छन्।
२०७२ असोजमा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानमा हरेक वर्षको जेठ १५ गते संसदमा मा नैै बजेट पेस गर्ने उल्लेख छ। त्यसबेला यसरी बजेटको मुखैमा संसद विघटन हुनसक्ने परिकल्पना पनि गरिएको थिएन। तर, संसद विघटन भएको छ। के अब संसद विघटनसँगै संविधान पनि च्यातिएको हो?
ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन अगाडि नै कानुनी व्यवस्था अनुसार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त संसदमा पेस गर्दै पास गर्न सक्थ्यो। तर, सरकारले त्यो काम गर्न चाहेन। यसैगरी हरेक वर्ष दुबै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने चलन थियो। त्यो पनि भएन।
बजेट एउटा कानुनी दस्तावेज भएका कारण सरकारले संसद विघटन गरेपछि अध्यादेशमार्फत नै ल्याउने हो। ‘निर्वाचन घोषणा गरेपछि पनि संविधानले त यस्तो बजेट ल्याउन यस्तो नल्याउ भनेको छैन। बजेट त संसदमै पेस हुनुपर्ने हो। संवैधानिक प्रावाधनलाई छल्ने गरी संसद विघटन नै गलत हो,’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘यो गलत काम मात्रै नभइ घृणा योग्य काम हो। संविधान मिचेर काम भएको छ। प्रतिपक्ष दलको नेताको हस्ताक्षर सहितको प्रस्तावलाई फाेहोरको बाल्टिनमा हाल्ने काम भएको छ।’
संसद विघटनपछि निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले सरकारले ल्याउने करको दर तलमाथि गर्न नपाइने पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन्। करको दर परिर्वतन गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदलाई हुन्छ। सांसद पद नै नरहेको अवस्थामा करको दर तलमाथि गर्न नपाइने उनको भनाइ छ।
सरकारले चालू वर्षको आर्थिक ऐन जे छ त्यही अनुसार करकाे दर राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने खनालको भनाइ छ। ‘करको दर यथावत रहनुपर्छ,’ खनालले भने, ‘बढाउन पनि पाइँदैन र घटाउन पनि पाइँदैन। कर लगाउने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई मात्रै हुन्छ।’ खर्चको प्रस्तावको सन्दर्भमा चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा जति प्रस्ताव भएकाे छ, त्यो भन्दा बढी गर्न नपाइने खनालको तर्क छ। तर, घटाउन भने पाइनेछ।
यसैगरी कुनै पनि किसिमले लोकप्रिय हुन 'हामी ठिक थियौं, अरु बेठिक थिए' भनेर प्रमाणित गर्ने बजेट ल्याउन नपाइने खनाल बताउँछन्।
अर्का पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बजेट ल्याउने विषयमा कानुनी अडचन आएको बताउँछन्। ‘अब सरकारले अध्यादेशमार्फत नै बजेट ल्याउने हो,’ अधिकारीले भने, ‘कोभिडका कारण अर्थतन्त्र कता जान्छ अहिले नै एकिन गर्न सक्ने अवस्था छैन। जसका कारण पनि सरकारले कोभिड लक्षित र चुनावको खर्च लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ। तर, लोकप्रिय र निर्वाचनलाई भड्काउने गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन।’
यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने भोटलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउने तयारी गरका छन्। निर्वाचन लक्षित बजेट बनेको अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए। ‘भोटको राजनीतिका लागि १ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता बढाउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निर्वाचन घोषणा भएपछि यो कार्यक्रम रद्द हुनु पर्छ। अर्थमन्त्रीले के गर्छन् त्याे त अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
