सरकारले संसद् विघटन गरेको छ, यो सरासर गैरसंवैधानिक काम भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा संसद् नै विघटन गरेर संकटमा देशको अर्थतन्त्रमाथि झन संकट थप्ने काम भएको छ।
वर्तमान सरकारले यसअघि ल्याएका बजेटमा पनि धेरै कमजोरीहरु थिए। अहिलेसम्म व्यावहारिक बजेट प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। सबै कृत्रिम बजेट छन्। बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार चुकेको छ। कार्यान्वयन क्षमता एकदमै कमजोर छ।
सुशासनको अभाव छ। फेरि, अहिले बजेट प्रस्तुत गर्ने बेलामा सरकार कामचलाउ भएको छ। विश्वासको मत पनि पाउन नसकेको कामचलाउ सरकार हो। जसरी अहिले गलत ढंगबाट संसद् विघटनको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गर्ने काम भएको छ, यो गलत हो। विश्वासको मत नै नलिई नयाँ सरकार बनाउने भन्दै नयाँ प्रपञ्च रचियो। अनि संसद् नै विघटन गर्ने काम भएको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधार ५ अनुसार सरकार बनाउन समय दिइयो। त्यही नै अवैधानिक थियो। पहिले त संविधानको धारा ७६ को उपधार ३ अनुसार बनेको सरकारले उपधार ४ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पाउन नकेपछि मात्रै उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थालनी गर्ने हो।
अहिलेको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था नै छैन। बजेट नै प्रस्तुत नै गर्न नसक्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको पनि आकलन हुन सक्दैन।
प्रक्रिया नै पूरा नगरी उपधार ५ अनुसारको सरकार गठन गर्न समय दिने र सरकार निर्माणका लागि प्रतिपक्षी दलको नेताले पेस गरेको प्रस्तावलाई आधार नपुगेको भन्दै टोकरीमा हाल्ने काम भएको छ। यो सरासर गैरसंवैधानिक काम हो। यी सबै आपत्तिजनक काम हुन्। सबै काम संविधानविपरीत भएका छन्। यसकारण यो विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकार हैन र बहुमत प्राप्त सरकार पनि हैन। यो त केबल कामचलाउ सरकार मात्रै हो।
कामचलाउ सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा कामचलाउने निर्णय मात्रै गर्ने हो। त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्न सक्दैन। खाली नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नका लागि र चलिरहेका आयोजना तथा कामहरुलाई निरन्तरता दिने गरी एउटा कामचलाउ बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संसद् नै विघटन गरेपछि १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि रहँदैन। संसद्मै पेस गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। संसद् नै नभएपछि कहाँ पेस गर्ने र किन त्यही दिन ल्याउनुपर्यो?
अहिले संसदीय विश्वास प्राप्त गरेको सरकार छैन। सरकार विवादास्पद अवस्थामा छ। यस्तो अवस्था नआउनुभन्दा पहिले मैले पनि बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह तथा सुझाव दिएको थिएँ। अहिलेको अवस्थामा त्यो अब बैग्लै कुरा हो।
अहिलेको सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने अवस्था नै छैन। बजेट नै प्रस्तुत नै गर्न नसक्ने अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा पर्ने क्षतिको पनि आकलन हुन सक्दैन।
त्यसमा पनि बजेट संसद्मै पेस हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले प्रि-बजेट छलफल हुनुपर्छ। त्यो पनि भएको छैन। त्यसमा पनि वैशाख २७ गतेदेखि काम चलाउ सरकार भएपछि अन्य दलसँग परामर्श गरेर यस्तो अवस्थामा एउटा कामचलाउ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। त्यो अवस्था पनि अहिले छैन। अहिले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने हल्ला भएको छ। त्यो काम गर्नै हुँदैन। हुन पनि सक्दैन।
देशको अर्थतन्त्रमा अहिले ठुलो संकट आएको छ। स्वास्थ्य संकट आएको छ। त्यसलाई नै प्राथमिकता राखेर सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो। त्यतातिर भन्दा अनैतिक काममा सरकारको ध्यान बढी छ।
कोभिडका लागि बजेट पनि छुट्याइएको छ। जुन खर्च हुने सकेको छैन। जनताले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरेका छन्। तर, सरकार भने फेरि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनेगरी कामचलाउ बजेटमात्रै ल्याउनुपर्छ। कामचलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्दैन। राजस्वका दरमा तलमाथि गर्न पाउँदैन। खर्च गर्ने रकमको खर्च प्रस्ताव पनि चालु आवकोभन्दा बढी गर्न पाउँदैन। गर्न पनि मिल्दैन। खाली काम चलाउ कामका लागि मात्रै निरन्तर दिनुपर्छ।
मुख्यत: यो सरकार नै परिर्वतन गर्नुपर्छ। संसद्मा जसको बहुमत छ उसलाई सरकार बनाउन दिनुपर्छ। संसद् विघटन गर्न मिल्दैन। यो विषय अदालतमा जाँदै छ। संसद्को पुन:स्थापना हुनुपर्छ। पुन:स्थापना भएपछि जसले सरकारका बनाउँछ उसैले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।
केही गरी जबर्जस्ती बजेट प्रस्तुत गर्ने नै हो भने पनि भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबाहेक केही गर्न पाउँदैन।
कामचलाउ सरकारले केही गरी अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको अवस्थामा पनि निर्वाचनलाई लक्षित गरी बजेट ल्याउन पाउँदैन। त्यसमा पनि भावी पुस्तालाई असर गर्ने गरी खर्च बढाउने गरी बजेट ल्याउनु अपराध हुन्छ। निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि बजेट ल्याउन पाइँदैन। 'पपुलर' बजेट ल्याएर सरासर गल्ती गर्न पाइँदैन र मिल्दैन पनि। कामचलाउ सरकारले विगतमा पनि पुरानै कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिनेगरी नै ल्याउँथे। नयाँ कार्यक्रम राख्ने काम भएको छैन।
केही गरी जबर्जस्ती बजेट प्रस्तुत गर्ने नै हो भने पनि भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेबाहेक केही गर्न पाउँदैन। मैले पनि बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा निर्वाचन हुने समयमा र जुन सरकार थियो त्यो चालु हुने अवस्था नभएको समयमा तथा सरकार परिर्वतन हुने अवस्थामा 'फुल फेज'को बजेट प्रस्तुत गरेको थिइनँ। अहिले पनि फुल फेजको बजेट ल्याउन पाइँदैन। अनिश्चित सरकार र निर्वाचन हुने अवस्थामा छ। सरकार परिर्वतन हुने अवस्थामा छ भने पूर्ण बजेट ल्याउन पाइँदैन र अभ्यास पनि त्यही छ।
(डा. महत पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
