काठमाडाैं– अवको विकल्प भनेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा हिजो (शुक्रबार) हस्ताक्षर गरेका १४९ जना नै रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्च जानु भएको सबैधानिक कानुनका जानकारहरुले बताएका छन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले संसदको बहुमत एकातिर हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको भन्दै विघटन गरेकाले यो नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको उनीहरुको दावी छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको मुद्दामा एमिकस क्युरीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले अब संसद पुन: जीवित गराउने हो भने यो नै एकमात्र उपाय भएको बताए। ‘यसअघि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा मौन बसेका राजनीतिक दल अब यो पटक जाग्नै पर्छ,’ शाक्यले भने, ‘यो अब कानुनी प्रश्न मात्र रहेन, बहुमत सरकारको दावी गरिरहेको कुरा सर्वोच्चलाई देखाएर पुन:स्थापना हुनसक्छ।’
यसअघि सर्वोच्चले सरकार दिन सक्ने अवस्था भएसम्म सरकार बनाउने प्रयास हुनुपर्ने भनेकाे थियो। अहिले सरकार बनाउनका लागि ओलीको विरुद्धमा बहुमत पेश भएपछि विघटन गरेको कुरा सर्वोच्चले पुष्टि गराउनु पर्ने भएकाले दलहरु नै अग्रसर भएर सर्वोच्च जानुपर्ने उनको सुझाव छ।
अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सरकार गठनको विकल्प बाँकी हुँदाहुँदै विघटन गरिएकाले बहुमत दलहरु सर्वोच्च जानुपर्ने बताए। हस्ताक्षरसहित बुझाएको कुरा सनाखत गरेर वा अन्य प्रक्रियाबाट भेरिफाइन गर्नुपर्नेमा सिधै दुवै पक्षको दावी पुग्दैन भनी विघटन गर्ने कार्य गैरसंवैधानिक रहेकाे भन्दै उनले यो कुरा दलहरुले नै अदालतलाई भन्नु उपयुक्त हुने बताए।
संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसारको अल्पमतको सरकारले विघटन गर्न नपाउने तर राष्ट्रपतिले उपधारा ५ को सरकार बन्न नसकेको दावी गरेकाले यस विरुद्ध विपक्षी मोर्चा संवैधानिक र कानुनी लडाइँ लड्नुपर्ने उनले बताए।
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले पनि बहुमत दलहरुलाई बहिष्कार गरेर विघटन गरेकाले त्यस विरुद्ध रिट निवेदन भएर १४९ जना नै अदालत जानुपर्ने बताए। ‘गैर संवैधानिक कार्यको विरोध अघिल्लो पटक कानुन व्यवसायीले गरेका थिए अव राजनीतिक दलहरुको काँधमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरु एकजुट भएर बहुमत देखाएमा अदालतले पुन:स्थापना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नै देखिँदैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
