काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई अपराधको पराकाष्ठा भनेका छन्। फेसबुकमार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विश्वासको मत नलिएका, त्यो प्राप्त हुन सक्ने स्थिति छैन भनेका, सरकार नेतृत्वको दाबी पनि अस्वीकृत भएका प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने सिफारिश गर्न मिल्छ? भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
मिश्रले प्रश्न गरेका छन्- ‘देशका भूपू प्रमसहित सांसदहरूको किर्ते सही राष्ट्रपतिको कार्यालयमै पुगेपछि, त्यो पहिलेबाट छानबिन गर्न पर्छ कि पर्दैन?’ शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको १२१ र जसपाको ३२ सांसद्को समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। जबकि, ती पार्टीमै रहेका एमालेकै माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल तथा जसपाका डा बाबुराम भट्टराई लगायतले शेरबहादुर देउवाको निम्ति हस्ताक्षर गरेका थिए।
‘देशमा महामारी छ। मान्छे मरिरहेका छन्। नागरिकहरू स्वयं औषधी, अक्सिजन, खानाको जोहो गरेर निसहायलाई सहयोग गरिरहेका छन्। विदेशीहरु विमान चार्टर गरेर सहयोग लेराइरहेका छन्। सरकारचाहिँ यस्तो अवस्थामा अर्बौँ रूपैयाँ निर्वाचनमा खर्च गर्ने तयारी गर्ने?’, मिश्रको प्रश्न छ।
मिश्रले प्रश्नहरू फेरि गएर सर्वोच्च अदालतमा ठोकिएको बताएका छन्। ‘सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनबारे यसपटक के निर्णय लिनेछ, अहिलेको स्थितिमा हेर्दा, त्यसले नै भावी बाटो तय गर्ने देखिन्छ। भूराजनीतिक चलखेल, आन्तरिक राजनीति र व्यक्तिहरूको महत्त्वाकांक्षाको असर सर्वोच्चमा नपरोस् भन्ने कामना गरौँ’, उनको आह्वान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1768457877.png)
-1764146706.png)
-1768395492.png)
