राजविराज– सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका–५ लोखरमकी ६० वर्षीया दुखनीदेवी सदाले नयाँ घरमा बस्न पाउँला भन्ने आशा लिएको वर्षौं भयो।
होस सम्हालेदेखि नै झुप्रोमा दिन कटाउँदै आएकी उनलाई जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले नयाँ घर बनाई दिने खवर सुन्दा खुसीसँगै उत्साह समेत नजागेको होइन। नयाँ घर बनाउनका लागि ठाउँ खाली गर्न भएको झुप्रो पनि उनले भत्काइन्। तर, काम पूरा नहुँदा यतिबेला उनको अवस्था झन् दयनीय बनेको छ।
दुखनीदेवीको मात्र होइन, सोही ठाउँकी संझा सदाको अवस्था पनि उस्तै छ। गत पुसको ठन्डीमा जसो–तसो आफू र काखे वच्चाको ज्यान बचाएकी उनी नयाँ घरकै आशामा वर्षा पनि बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने पिरालोमा छिन्। जाडोको समयमा उनी भर्खरकी सुत्केरी थिइन्।
जनता आवास कार्यक्रम लागू भएको र सरकारकै तर्फबाट विपन्न दलितलाई नयाँ घर बनाइदिने कुरा गाउँमा फैलिँदा त्यहाँका ५० घर दलितमा खुसी छाएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरुले नयाँ घर पाउन सकेका छैनन।
स्थानीय झमेली सदाका अनुसार जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नयाँ घर बनाउने भन्दै गत कात्तिकमै उनीहरुका घर भत्काइयो। तर, निर्माण कार्य भने अहिले पनि पूरा भएको छैन। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय सप्तरीका कर्मचारी र निर्माण समितिका मानिसहरुको आश्वासनमा पर्दा आफूहरुको बिचल्ली भएको उनले बताइन्।
सप्तरीका १ हजार २ सय ४८ घर दलित तथा विपन्न परिवारको समस्या एउटै छ। दलित तथा अतिविपन्न परिवारका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ हजार पक्की घर निर्माण गर्ने योजना स्वीकृत गरेको थियो। नयाँ घर बन्ने भएपछि अधिकांशको घर भत्काइएको छ। कार्यविधि अनुसार सोही आर्थिक वर्षभित्र घर निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो।
तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका अनुसार १ हजारमध्ये हालसम्म १० वटा घर मात्रै बस्न लायक छन्। बाँकी केही घर तयारीको अवस्थामा छन् भने अधिकांश घर गाह्रो लगाउने अवस्थामा छन्।
आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा स्वीकृति प्राप्त ४ सय १० मध्ये करिब २ घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्, बाँकी घर अझै बन्न सकेको छैन। सहरी विकास कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक ०७३/०७४ मा सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमका लागि ९ करोड बजेट छुट्याइएको थियो। गत आर्थिक वर्षको यो कार्यक्रम साविकका ५२ वटा गाविसमा सञ्चालित छ।
आवास विहीन परिवारलाई आवास उपलब्ध गराउने सरकारी योजना अनुसार आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ देखि नै सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सुरुदेखि हालसम्म जिल्लामा स्वीकृति प्राप्त ३ हजार ५ सय ५७ मध्ये १ हजार ७ सय ५७ घर निर्माण सम्पन्न भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
घर निर्माणमा समस्यै समस्या
डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रमेश थिङले विभिन्न कारणले घर निर्माणको काम सोचे अनुसार नभएको स्वीकार गरे। असार–साउनको बाढी, यसैबीच भएका विभिन्न चरणका चुनाव, शीतलहर र जाडोका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले बताए।
यसैगरी, एउटै ठाउँमा मात्र योजना केन्द्रित नरही जिल्लाको चौतर्फी ठाउँमा धेर–थोर घर निर्माणको योजना छरिएको अवस्था रहनु र लाभग्राही स्वयं पनि यसका लागि जागरुक नहुँदा काममा ढिलाइ भइरहेको उनको तर्क छ।
वजेट कम भएपछि चालु आवको सम्झौता नै रोकियो
चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ सय विपन्न दलित परिवारका लागि स्वीकृत योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेको छ। लाभग्राहीको पहिचान र सर्भेक्षणको काम सम्पन्न भए पनि सम्झौता हुन सकेको छैन।
विषहरिया, कञ्चनपुर, मलेठ, वोदेवरसाइन, लालापट्टि, छिन्नमस्ता, हरिपुर, वनौली, वज्राहिगढी लगायतका गाउँमा विपन्न दलितका लागि ८ सय घर निर्माणका लागि सर्भेक्षण भए पनि बजेट अभावकै कारण काम सुरु गर्न नसकिएको डिभिजन प्रमुख थिङले जनाए।
‘हामीसँग करिब २ करोड मात्र बजेट बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पुराना अधुरा काम अघि बढाउनलाई नै त्यसले भ्याउने अवस्था छैन।’ उनले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत घर निर्माणको सम्झौता गर्नासाथ रकमको माग गर्न लाभग्राहीको दौडधुप हुने र बजेट नरहेका कारण सम्झौता समेत गर्न नसकिएको विवशता सुनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1790598249.jpeg)
-1790596204.png)
-1786602170.png)
