काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) द्वारा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने अनुदान र नेपाल सरकारको लगानीबाट कार्यान्वयन गरिने विद्युत् प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल वैशाख १६ गते स्वीकृत गरिएको उक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माणका लागि हाल भइरहेको पूर्वतयारी कार्यको एक प्रमुख अंश हो। ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने कार्यस्थलमा पहुँचसम्बन्धी पूर्वसर्त हासिल गर्ने सन्दर्भमा यो उपलब्धि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हो,’ एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘ महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा यस सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनेछ।'
विष्टले प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन गरिने स्थानका भौतिक, जैविक, सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक वातावरणको वर्तमान अवस्था पहिचान गरेको छ र सम्भावित प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझावहरू पनि प्रस्तुत भएको बताए।
नेपालको प्रचलित कानुुनअनुसार विस्तृत रूपमा तयार गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को अधीनमा रही स्वीकृत गरिएको जनाइएको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषणका लागि सघन कार्यविधि अपनाइनुका साथै आयोजना कार्यान्वयन गरिने १० वटा जिल्लाका ३० वटै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा अन्तरक्रिया तथा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए।
नेपालका वातावरणीय कानुनहरू एवं नियमावलीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासहरूका आधारमा यस प्रतिवेदनले नकारात्मक प्रभावहरू पर्न नदिन, न्यूनीकरण गर्न वा व्यवस्थापन गर्न तथा आयोजनाका फाइदा अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को प्रावधानअनुसार यस वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा प्रभावित हुने कामदारहरू तथा समुदायहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि विस्तृत वातावरणीय, सामाजिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन योजना पनि तर्जुमा गरेको जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरू पालना गरिएको सुनिश्चित गर्नका लागि वातावरणीय अनुगमन योजना र वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया पनि निर्धारण गरिएको छ। प्रतिवेदन स्वीकृतिपश्चात् अब एमसीए-नेपालले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यस क्षेत्रबाट रुख विरुवा हटाउन स्वीकृति लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।
नेपाल सरकारद्वारा पहिचान गरिएका नेपालको विकासका प्रमुख दुई अवरोधको सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरिएका दुई वटा आयोजना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा २०७४ साल भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरिएको थियो।
ती दुई आयोजनामध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विद्युत् प्रसारण आयोजनाले करिब ३१४ किमि लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्नेछ। उक्त प्रसारणलाइन १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाभएर जानेछ। यस आयोजनाले साझेदारी कार्यक्रममार्फत प्रभावित स्थानीय सरोकारवालाहरूको हित सुनिश्चित गर्नेछ भने नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सशक्तीकरणमा पनि सघाउन पुर्याउनेछ।
प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
