काठमाडौं- संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने छ। तर, बजेटभन्दा अगाडि आउनैपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कहिले प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषय पनि अहिलेसम्म अन्योलमा नै छ।
राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा कहिले पेस हुन्छ र बजेट पढ्ने अर्थमन्त्री को बन्लान् भन्ने विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि यसमा अन्योल अझ बढेको हो।
यद्यपि, बजेट निर्माणको काम भने चलिरहेको छ। कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट निर्माणको कामलाई आजसम्म पनि तीव्रता दिइरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार बजेटमा आउने नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन भई अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। तर, बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थका कर्मचारीहरु पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण अन्तिम तयारी गरिएको बजेट पूरै परिर्वतन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा सशंकित बनेका छन्।
पहिलो अन्योल : सरकार कसको?
सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्दै संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो। त्यससँगै ओली नेतृत्वको सरकार 'कामचलाउ'मा परिणत भइसकेको छ।
ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधार (२) बमोजिम तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार निर्माण गर्न दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन्। सरकार गठनका लागि वैशाख ३० गते राति ९ बजेसम्मको समयसीमा तोकेकी छन्।
राष्ट्रपतिको आह्वानपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एक पक्षका नेताहरु सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेका छन्। सरकार गठनबारे जसपामा दुई धार देखिएपछि बहुमतको सरकार गठन गर्न जुटेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई बहुमत पुर्याउन सकस परेको देखिन्छ। जसपा सहभागी नभई सरकार गठनका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएको छैन।
जसपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षले सरकार बनाउने खेलमा लाग्न नहुने बताइरहेको छ। सोही नीतिअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा पनि ठाकुर र महतो पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए।
अर्कोतर्फ जसपाकै उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईपक्षका नेताहरु भने नयाँ सरकार निर्माणको पक्षमा देखिएका छन्। यादव र भट्टराई पक्षका नेताहरुले संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
जसपाका ३४ सांसद भए पनि दुई जना सांसद अहिले निलम्बनमा छन्। सोमबार संसद्मा भएको मतदानमा जसपाका ३२ मध्ये दुई जना सांसद अनुपस्थित थिए। उपस्थित ३० जनामध्ये १५ जनाले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने १५ जना तटस्थ बसेका थिए। उक्त संख्यालाई आधार मान्ने हो भने राष्ट्रपतिले दिएको तीन दिनको समयमा बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन।
बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि १३६ जना सांसद आवश्यक पर्छ। अहिले संसद्मा कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ जना सांसद छन्। माओवादीका चार जना सांसदको पद गुमेको थियो भने कांग्रेसका दुई सांसद निलम्बनमा छन्।
साथै, प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन संसद्मा उपस्थित नभएका माधवकुमार नेपालपक्षीय एमालेका २८ सांसद रहेका छन्। यसअघि नेपालपक्षका ती सांसदले राजीनामा दिने बताइए पनि अन्तिममा मतदानमा अनुपस्थित हुने निर्णयमा पुगेका थिए। उनीहरुले सांसद पदबाट राजीनामा दिएको भए प्रतिपक्ष दलहरुलाई सरकार बनाउन सहज हुने थियो। तर, नेपालपक्षका एमाले सांसदहरुले राजीनामा नदिएको र जसपाको समर्थन नभएको अवस्थामा तीन दिनभित्र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना न्यून छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षमा १२४ मत खसेको थियो। त्यही मतलाई तलमाथि हुन नदिँदा पनि कांग्रेस-माओवादी गबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन थप १२ सांसद आवश्यक पर्छ। जसपालाई मिलाउन सकेको अवस्था वा एमालेको नेपालपक्षका सांसदले राजीनामा दिए बहुमतको सरकार बन्नेछ। अन्यथा, बहुमतको सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन।
३० गते राति ९ बजेसम्म बहुमतको सरकार बन्ने आधारसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस नभएमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था अन्त्य हुन्छ। त्यसपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने छिन्। त्यस्तो अवस्थामा ओेली पुन: प्रधानमन्त्री बन्ने छन्।
यसरी प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पनि फेरि ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। तर, त्यो सरकारले पनि विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना देखिँदैन।
'पपुलर' बजेटको तयारी तर कर्मचारी अन्योलमा
यस्तो अवस्थामा ओलीले वर्तमान अर्थमन्त्री पौडेललाई नै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर 'पपुलर' बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन्।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलले कर्मचारीहरुलाई भनेका छन्, ‘तपाईंहरु ढुक्क भएर बजेटको काम गर्नुहोस्, बजेट पढ्ने मैले नै हो। तर, बजेट संसद्बाट पास नुहन सक्छ। जनतालाई एमालेको सरकार छ भन्ने अनुभव हुनेगरी बजेट ल्याउने काममा मलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अन्तत: आमी निर्वाचनमै जाँदै छौं। सोहीअनुसार काम अगाडि बढाउनुहोस्।’
पाैडेलले पुनः ओली नेतृत्वकै सरकार बन्ने र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले नै जिम्मेवारी लिने भन्दै बजेटको तयारीमा लाग्न कर्मचारीलाई आश्वस्त पारिरहेका छन्। तर, पौडेलको भनाइमा अर्थका कर्मचारी ढुक्क हुन सकेका छैनन्। प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनेको अवस्थामा अहिले चुनावलक्षित र पपुलर हुने गरी बनाएको बजेट अन्तिम समयमा परिर्वतन गर्नुपर्ने हो कि भनेर उनीहरु सशंकित छन्।
यता प्रतिपक्षी दलले बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गरेको अवस्थामा नयाँ अर्थमन्त्री कांग्रेसबाट बन्छ वा माओवादी केन्द्रबाट भन्ने पनि निर्क्योल हुन सकेको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
