काठमाडौं– सर्वोच्च अदातलले स्थानीय सरकारहरुलाई शिक्षक सरुवामा हात नहाल्न आदेश दिएको छ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाको एक शिक्षकले सरुवा रोक्न माग गर्दै दायर गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले गाउँपालिकालाई शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै रोक लगाएको हो। शिक्षक सरुवा गर्ने निर्णय शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ बहालै रहेको अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई सरुवाको अधिकार नभएको पनि आदेशमा भनिएको छ।
केही दिनअघि सर्वोच्चले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी अनिवार्य भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय पनि रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो। शिक्षा सम्बन्धमा सर्वोच्चले रोक लगाएको यो तेस्रो निर्णय हो।
सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी ऐन निर्माण नै नगरी शिक्षक सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। एक विद्यालयबाट अर्कोमा खटाउने भनी गाउँपालिकाको निर्णय विरुद्ध हरिदेवप्रसाद सुवेदी जेठ ७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले गाउँ शिक्षा समितिको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश मंगलबार गरेको हो। न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले कानुन बनाएर गर्नुपर्ने काम समितिकै निर्णयको आधारमा गर्न नमिल्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि स्थानीय सरकारहरुले शिक्षक सरुवा गर्ने कार्य गरेमा गैरकानुनी र सर्वोच्चको आदेश विपरीत हुने देखिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
