काठमाडौं- गण्डकी प्रदेशका लागि नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्तिसँगै अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो नै नलगाई प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिन सक्ने त्यहाँका विपक्षीमा संशय पैदा भएको छ। सोमबार मात्रै अमिक शेरचनलाई पदमक्त गरी सीता पौडेललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो।
गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल जारी छ। वैशाख १३ गते प्रदेश सभा बैठकमा टेबल भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सोही दिन र १५ गते छलफल भएको थियो। १५ गते नै मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यसै दिन जवाफ दिएर प्रस्तावमाथि मतदान गरिने कार्यसूची तय भएको थियो। तर राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद् खिमविक्रम शाही ‘गायब’ भएपछि राजमोको निवेदनका आधारमा समामुख नेत्रनाथ अधिकारीले लागि प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए।
यसैबीचमा प्रदेश प्रमुख फेरिएका हुन्। शेरचन माओवादी केन्द्र निकट थिए। अहिले नियुक्त भएकी पौडेल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुन्। मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि ओली निकटका हुन्।
विपक्षी दलको स्पष्ट बहुमत पुग्नुले मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता धरमरको अवस्थामा छ। संसद् टार्न र पद सुरक्षित गर्न मुख्यमन्त्री गुरुङले विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन्। राजमोका सांसद् शाही गायब हुनुमा पनि विपक्षीहरुले मुख्यमन्त्रीकै योजनाको रुपमा बुझेका छन्। त्यसैले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन पनि गुरुङको सत्ता टिकाउन उनकै चाहनाअनुसार भएको विपक्षी दलको बुझाइ छ। शुक्रबार काठमाडौं आएर शनिबार पोखरा फर्केका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश प्रमुख फेर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको विपक्षी दलको दाबी छ।
गत वैशाख १ गते विपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीमाथि अविश्वास प्रस्तावको अन्तिम तयारी गरेपछि सोही दिन रातिबाट मुख्यमन्त्री गुरुङले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए। त्यसैले वैशाख २ मा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले अविश्वासको प्रस्ताव र प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेका थिए।
प्रस्तावको पक्षमा दलीय बहुमत छ। तर, गुरुङ भने त्यसलाई तोड्न लागिपरिरहेका छन्। प्रस्तावको टुंगो नलाग्दै विशेष अधिवेशन अन्त्य हुने डर यतिबेला विपक्षी दलमा पलाएको छ। त्यसको मुख्य आधार सोमबार प्रदेश प्रमुखमा गरिएको हेरफेरसँग जोडिएको छ। ‘प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुनु केपी ओलीको निरंकुशतातिरको बाटो हो। संसद भंगकै अर्को रुप हो यो’, माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दीपक कोइरालाले भने, ‘प्रदेश प्रमुखले सरकारलाई प्रतिकूलता हुने गरी केही गर्नुभएको थिएन।’
सरकारले गरेका निर्णयमा कहीँ पनि अवरोध नगरेका प्रदेश प्रमुख हटाएर सत्ता निकटका व्यक्तिलाई ल्याइनुमा गुरुङको सत्ता निरन्तरताकै प्रयासको रुपमा बुझेका छन्, विपक्षी दलका नेताहरुले। वैशाख १ (बिदाको दिन) मध्यरातमा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णयलाई प्रदेश प्रमुखले सदर नगरिदिएको भए हुने थियो भन्ने विपक्षी दलको इच्छा थियो। ‘सरकारलाई प्रदेश प्रमुखले असहयोग गरेको स्थिति छँदै थिएन', कोइरालाले भने, ‘आफूले भनेजस्तो हुनेभए ठीक, त्यस्तो भएन भने विरोधीलाई तह लगाउने देखिएको छ।’
गण्डकी प्रदेशमा यसअघिको विशेष अधिवेशन प्रदेश प्रमुखले दलहरुको सल्लाह बमोजिम अन्त्य गरेका थिए। अघिल्लोपटक कोरोनाको विषयमा छलफल गर्नका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो। प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाएकाले त्यसको अन्त्य गर्न पनि सरकारको सिफारिस कुनुपर्ने हुँदैन। जुन विषयका लागि विशेष अधिवेशन बोलाइएको हो, त्यसको निरुपण नभइ अधिवेशन अन्त्य गर्न मिल्दैन। ‘त्यो त कानुनी कुरा भयो। लोकतन्त्र, विधि, पद्धति समातेको देखिएको छैन। पद्धति नमान्नेले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिन सक्छन्’, कोइरालाले भने।
लुम्बिनीमा अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो। गण्डकीमा पनि त्यही खेल हुनसक्ने विपक्षीको आशंका छ। कदाचित, प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन अन्त्य गरेको अवस्थामा कानुनी लडाइँ लड्ने विपक्षी दलको भनाइ छ। साथै, मुख्यमन्त्री सहभागी हुने सबै कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने निर्णय पनि हुने उनीहरुको चेतावनी छ।
गण्डकीमा पौडेल तेस्रो प्रदेश प्रमुख हुन्। शेरचनअघि ओली सरकारले नै बाबुराम कुँवरलाई हटाएको थियो। कुँवर वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन्। प्रदेश प्रमुखलाई बिना कारण हटाउनुलाई संघीयतालाई बदनाम र समाप्त पार्ने खेलका रुपमा अर्थ्याउँछन् उनी। ‘प्रधानमन्त्रीले मन लाग्दा राख्ने, नलाग्दा हटाउने हो भने यसको गरिमा के रह्यो र? कसरी स्वतन्त्रापूर्वक सबैलाई न्याय दिने गरी प्रदेश प्रमुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ?’, कुवँरले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यो कदमले संघीयतामाथि र संविधानमाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, केन्द्रीय सरकारमाथि चाकडी र आस्था राख्न बाध्य बनाउने व्यवस्था बसाउने देखिन्छ।’
प्रदेश प्रमुख हटाउने घटनालाई कानुनविद्ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक नभइ भत्काउने कार्यको साक्षी भएको आरोप लगाएका छन्। ‘संविधानले यसरी मन लाग्दैमा नियुक्ति गर्ने र मन नलाग्दा हटाउने परिकल्पना गरेको होइन। हटाउनुअघि उसको कसुर के हो, त्यो हेरी सफाइको मौका पाउँछन्’, अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले भने, ‘यहाँ त मनलाग्दी भएको देखियो। यो संविधानभन्दा पनि अराजकता हो। प्रमुख आफू अनुकूल बनाउँदा, आफ्नो मन लागेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकिएला, तर त्यसले व्यवस्था ध्वस्त हुने देखियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
