काठमाडौं– मुलुकले अबलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संसदीय अभ्यासमै सामेल भयो। तर, माओवादीका लागिसमेत स्वीकार्य बनाउन संविधानसभाबाट जारी संविधानमा यसलाई 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था'का रुपमा व्याख्या गरियो।
चाहे पहिलेको संसदीय व्यवस्था होस् या अहिलेको सुधारिएको संसदीय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको बदनाम हुन सम्भवतः कुनै कोण पनि बाँकी छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि व्यवस्थाभित्रको विकृति विस्तारै मौलाउँदै गएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित त्रिशंकु संसद्मा भने विकृति उत्कर्षमै पुग्यो।
सांसद्हरुले खुल्लमखुल्ला बेचिनका लागि आफ्नो दर तोके। सांसद् र मन्त्रीहरुलाई फकाउनका लागि अनेक पाच्य/अपाच्य सुविधाको जोहो गरिए। मन्त्री पद खाँदै आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सरकार विरुद्धका अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने काम भए। कतिपय सांसदको काम नै आर्थिक लाभका निम्ति जुनसुकै प्रस्तावको पक्षमा उभिने भयो। सत्ताको लागि जोसुकैको टाङमुनि छिर्ने काम भए। पञ्चायत विरुद्ध वर्षौं संघर्ष गरेका नेताहरुले नै केही वर्षमै राजनीतिक नैतिकताका सबै बन्धन तोडे। यसैबीच, माओवादी ‘जनयुद्ध’ हुर्किरहेको थियो, संसद्का फोहोरी खेलमा मुख्य दलहरु मग्न भइरहे। त्यसको मूल्य पनि उनीहरुले चुकाए।
यसबीचमा जनताका प्रतिनिधिहरुबाट संविधान लेखियो। त्यसले देशको शासन प्रणालीमा केही फेरबदल ल्यायो। संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै सात प्रदेशमा एक-एक वटाका दरले सातवटा प्रदेश सभा छन्।
जनताका आवाजलाई अझ नजिकैबाट सुनाउन, जनतालाई राज्य हुनुको आभाष अझ नजिकैबाट दिलाउन गठन गरिएका यी प्रदेशहरुका प्रदेश सभामा तिनै विकृतिहरु विस्तारित भइरहेका छन्, जुन विकृतिले जनतालाई ५० कै दशकमा दिक्क र निराश बनाएका थिए।
शासन व्यवस्था फेरिए पनि नेताहरुमा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि संविधान र व्यवस्थाको छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो। जसले गर्दा संघीय प्रणाली नै बदनाम हुने दिशातिर गइरहेको छ। ‘व्यवस्थामा विभिन्न प्रावधानहरु हुन्छन्। नराम्रो भए सुधारेर अरु परिपक्व बनाउने पात्रहरुको काम हो। तर हाम्रोमा ‘लुप होल’मा खेल्ने र व्यक्तिगत या गुटगत स्वार्थअनुरुप गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति छ। जसले समग्रमा संसदीय व्यवस्था र संविधानप्रति नै वितृष्णा हुने अवस्था आउनसक्छ’, राजनीतिक विश्लेषक डा उद्धव प्याकुरेल भन्छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रादेशिक राजनीतिमा भइरहेका परिघटनाले जनतामा राम्रो सन्देश सन्देश नजाने बताउँछन्। ‘यसले जनमानसमा एक प्रकारको सम्बन्धित पार्टीप्रति वितृष्णा हुन्छ नै। त्यसभन्दा पनि व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खालको अवस्था भयो’, उनी भन्छन्।
हुन पनि ५० को दशकमा देखिएका कैयौं विकृतिहरु उस्तैगरी अहिले प्रदेश-प्रदेशमा दोहोरिइरहेका छन्। कतिपय भने ‘मौलिक विकृति’ विकास भएका छन्। केही घटनाहरुलाई दाँजेर हेरौँ:
० ० ०
२०५३ पुस ९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध ल्याइएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदैथियो। त्यसैदिन संसद्मा नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद् भक्तबहादुर रोकाया अनुपस्थित रहे। उनको अपहरण गरिएको भन्दै अविश्वास प्रस्ताव पक्षधरहरुले नाराबाजी गरे। सोही दिन, राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पाँच मन्त्री ‘उपचारका लागि’ थाइल्याण्ड पठाइएका थिए।
२०७८ वैशाख १५ गते गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने कार्यसूची थियो। एकजना मात्रै प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित भएमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुने र मुख्यमन्त्री गुरुङको पद लम्बिने सभाको समीकरण थियो। तर, प्रस्तावको पक्षमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद् खिमविक्रम शाही गायब भए। पछि नाटकीय रुपमा उनी ‘उपचारको लागि’ एउटा अस्पतालको आईसीयूमा रहेको सार्वजनिक भयो।
० ० ०
२०५० चैत ११ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन विधेयक) निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा विवाद भएपछि बैठक सञ्चालन गरेका उपसभामुख महन्थ ठाकुरले बैठक स्थगित गरे। तर, एमालेलगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले ठाकुरमाथि लछारपछार सुरु गरे। त्यस्तै, कुर्सी तोडफोड तथा मन्त्री तथा संसदका कर्मचारीमाथि मुक्कामुक्की गरिएको थियो। बहुदल कालभर केही समयको अन्तरालमा तोडफोड र मुक्कामुक्की चलिरहे।)
२०७७ असोज १६ गते प्रदेश सभाको बैठकमा तत्कालीन प्रदेश ५ को नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भयो। त्यसका विरुद्ध सदन र सडकमा विरोध भयो। १९ गतेको दोस्रो बैठक सभामुखले औपचारिक रुपमा सुरु नगर्दै कांग्रेस सांसद्हरु रोस्ट्रमअघि आएर नाराबाजी सुरु गरे। नाराबाजीकै बीच सभामुखले प्रस्ततावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएपछि भने कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरुले तोडफोड सुरु गरे। उनीहरुले कुर्सी उचालेर टेबलमा बजारे। टेबल र कुर्सी पल्टाइदिए।
० ० ०
आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउन थालेपछि र संसद्को निर्णायक शक्ति राप्रपाका सांसद्हरु दुई कित्तामा उभिन थालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा (२०५२-५३) ले मन्त्री थपेर सरकारलाई बलियो बनाउने प्रयास थाले। सोही अनुसार उनले पटकपटक मन्त्री थपेर ४८ सदस्यीय ‘ऐतिहासिक’ ठूलो मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।
२०७८ वैशाख ६ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्वाव दर्ता भयो। तर, केही बेरमै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सहितलाई समेटेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई असफल बनाउने अन्तिम प्रयासमा रहेका गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विवादित पृष्ठभूमिका स्वतन्त्र सांसद् राजीव गुरुङ (दीपक मनांगे)लाई २०७८ वैशाख १६ मा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री बनाए। विश्वासको मत लिँदा आफूलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मत दिने एमाले प्रदेश सभा सदस्यलाई कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले २०७८ वैशाख ४ गते मन्त्री बनाए।
० ० ०
२०५२ जेठ २५ गते कांग्रेसको नेतृत्वमा ७० जना सांसद्ले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै दरवारमा समावेदन गरे। भोलिपल्ट राजाले असार २ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे। तर, प्र धानमन्त्री मनमोहनअधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए।
२०७८ वैशाख १ मा गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारी गरेका थिए। भोलिपल्ट अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनीहरुको तयारी थियो। तर, राति नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिदिए।
० ० ०
आफूमाथि ल्याइएको दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुँदा सरकारको पक्षमा पनि बहुमत नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि २०५३ फागुन २३ गते मतदान भयो। तर, उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसका दुई सांसद्हरु चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह मतदानमा अनुपस्थित भए। १०३ मत आवश्यक भएकोमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा १०१ मत मात्रै पर्यो। सरकार ढल्यो।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि कर्णाली प्रदेश सभामा २०७८ वैशाख ३ गते मतदान भयो। पर्याप्त मत नभएका कारण उनको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै थियो। तर, प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका चार जना सदस्यले पार्टी ह्विप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मत दिए। सरकार जोगियो। यो घटना मुलुकको संसदीय अभ्यासमै नौलो घटना थियो।
० ० ०
२०५३ फागुन २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चैत ६ गते विश्वासको मत लिए। तर, ‘पञ्च प्रधानमन्त्री’लाई सघाउन एमालेको एउटा पंक्तिलाई असहज भएको थियो। त्यसैकारण, एमाले र राप्रपाका केही सांसद्हरुलाई समिट होटलमा थुनिएको थियो, अनेक सुविधा दिएर। एमालेका युवाहरुले बाहिरबाट पहरा दिएका थिए।
गण्डकी प्रदेशमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावमाथि २०७८ वैशाख १३ देखि छलफल सुरु भयो। सोही दिनदेखि नै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरुलाई पोखराको ‘कुटी रिसोर्ट‘मा राखियो। उनीहरुले ‘एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सहज हुने’ बताए पनि ‘फ्लोर क्रस’ नहुने सुनिश्चितताको लागि सांसद्हरुलाई खुसी बनाउन त्यसरी राखिएको आकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
