सम्पादकको सिफारिस

केन्द्रले देखायो, प्रदेशले सिक्यो : यी हुन् संसद नै रणभूमि बनेका ५ घटना

किशोर दहाल सोमबार, असोज १९, २०७७, २०:४६

२०७१ माघ ५ गते संविधानसभामा भएको तोडफोड (बाँयाँतर्फ इन्साइटका दुई तस्बिर)। २०७७ असोज १९ गते प्रदेश ५ प्रदेश सभामा भएको तोडफोड (दायाँतर्फ)।

काठमाडौं- सोमबार प्रदेश ५ को प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले तोडफोड गरे। उनीहरूले सभाका कुर्सी टेबलमा पछारेर माइक तोडेका थिए।

सोमबारै बसेको पहिलो बैठक केही बेर बसेर दिउँसो २ बजेका लागि दोस्रो बैठक बोलाइएको थियो। निर्धारित समयभन्दा केही ढिला सुरु भएको बैठकमा प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको विषयमा सोमबारको दोस्रो बैठकमा छलफल गर्ने योजना थियो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले विरोधका बाबजुद सभामुख पूर्ण घर्तीले सभालाई निरन्तरता दिए।

बैठक चलिरहँदा कांग्रेसका सांसदहरू सभामुखमाथि नै आक्रमणमा उत्रिए। उनीहरूले संसद भवनको कुर्सी र माइक तोडफोड गरे। रणमैदान बनेको प्रदेशसभा केही बेर अवरुद्ध भयो।

संसदमा तोडफोड र मारपिट नेपाली संसदीय इतिहासमा नयाँ घटना भने होइन। संसदीय इतिहासको कालखण्ड ६० वर्षको भए पनि अभ्यास भने सोहीअनुसार भएको छैन। ३० वर्षे पञ्चायती शासन र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनले संसदीय अभ्यासलाई अविछिन्न रहन दिएन। तर, तोडफोडका अभ्यास भने संसदभित्र पर्याप्तै भइसकेका छन्।

बहुदलकालमा तीन पटक संसदमा तोडफोड भयो। २०५०, २०५५ र २०५७ सालमा संसदभित्र भएका तोडफोड भएका थिए। त्यस्तै दोस्रो संविधानसभामा पनि २०७१ मा पनि संसदमा तोडफोड भएको थियो। संविधान जारी भएपछि देशका सात वटै प्रदेशका प्रदेशसभाले पनि संसदीय अभ्यास गरिरहेका छ्न्। जसले संसदीय अभ्यास सिकिरहेको अर्थ लगाइन्छ। सोमबारको घटनाले तोडफोडवाला विकृतिको पुनरावृत्ति गरिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा भएका केही तोडफोडलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ।

२०५० चैत ११
नेपाली संसदीय इतिहासमा पहिलो झडप २०५० चैत ११ गते भएको थियो। यसको मुख्य कारण थियो विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया। झडपको आशंका गरेरै सभामुख दमननाथ ढुंगाना बैठक सञ्चालनका लागि उपस्थित भएका थिएनन्, कार्यकक्षमै बसेका थिए। त्यसपछि उपसभामुख महन्थ ठाकुरले बैठक सञ्चालन गरेका थिए।

संसदको त्यस दिनको बैठकमा उद्योग तथा श्रम राज्यमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकारले खानी तथा खनिज पदार्थ (पहिलो संशोधन विधेयक) छलफलका लागि प्रस्तुत गरेका थिए। मन्त्रीले छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ पनि दिएका थिए। त्यसपछि ठाकुरले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे। तर प्रतिपक्षी दलले ध्वनि मतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रियाको विरोध गर्‍यो। स्पष्ट मत विभाजनको माग गर्‍यो। सत्तापक्षका धेरै सांसद अनुपस्थित भएकाले प्रतिपक्षी दलले त्यस्तो माग गर्नु स्वभाविक थियो। सोही अनुसार टाउको गन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ भयो।

सत्तापक्षमा ६२ मत र विपक्षमा ६९ मत परेको घोषणा गर्नेबेलामा सत्तापक्षीय सांसद बालाराज कार्की र प्रकाश कोइराला सभामा प्रवेश गरे। उनीहरूको नाम पहिल्यै आए पनि पुनः मतदानमा भाग लिन पाउनुपर्ने माग राखे। उता प्रतिपक्षले परिणाम सुनाउन दबाब दियो। परिणाम सुनाउँदा सत्तापक्ष हार्ने र नसुनाउँदा विपक्षीले लफडा गर्ने निश्चितजस्तै भयो।

ठाकुरले उनीहरूलाई पुनः अवसर दिने तर्क राखेका थिए। प्रतिपक्षले विरोध गर्‍यो। सदनमा होहल्ला पनि सुरु भयो। विवाद बढ्ने देखेपछि ठाकुरले १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरे।

लगत्तै एमालेलगायतका विपक्षी दलका सांसदहरूले ठाकुरमाथि लछारपछार सुरु गरे। त्यतिबेलाका कतिपय पत्रिकाका रिपोर्टिङ अनुसार सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका उपसभामुख ठाकुरलाई संयुक्त जनमोर्चाका सांसद अमिक शेरचनले चड्कन हानेका थिए। त्यस्तै, कुर्सी तोडफोड तथा मन्त्री तथा संसदका कर्मचारीमाथि मुक्कामुक्की गरिएको थियो। सांसदहरूले कुर्सी टेबल मात्रै नभई चुरोटका बट्टादेखि माइकका डण्डीसमेत प्रहार गरेका थिए। भिडन्तले गर्दा कतिपय सांसदको टाउको फुटेको थियो।

२०५५ असोज १
झण्डै एक हप्तादेखि ‘स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक’ लाई लिएर संसदको दुवै सदन अवरुद्ध थिए। पटक–पटक सर्वदलीय बैठक बस्दा समेत विधेयकमा सहमति हुन नसकेपछि सदनमै मतदानबाटै टुंग्याउने गरी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा राखियो।

बैठक सुरु भयो। सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सुरुमै प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक राजेन्द्र पाण्डेलाई बोल्न समय दिए। उनी बोलिरहँदा सदन स्वभाविक रुपमा चलिरह्यो। त्यसपछि बैठक दैनिक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्‍यो। सभामुखले स्थानीय विकास मन्त्री केशवलाल श्रेष्ठलाई विधेयक प्रस्तुत गर्न समय दिए। सभामुखले अनुमति दिइसक्न पनि भ्याएका थिएनन्, विरोध सुरु भयो। एमालेका सांसदहरू सबैजना एकैचोटी उठेर रोस्ट्रमतर्फ लागे। मर्यादापालकले रोक्ने प्रयास गरे।

सभामुखको स्थानमा जान नपाएपछि कतिपय नारा लगाउन थाले। कतिपय आ–आफ्नो स्थानतिर फर्किएर कुर्सी उखेल्न थाले। त्यसपछि सदन युद्धमैदानमा परिणत भयो। ‘मार-मार’ भन्ने शब्द सुनिन थाले। लात्ती/मुड्की बजारिन थाले। सदन २० मिनेटसम्म रणभूमिमा परिणत भयो।

ठेलमठेल र हानाहानमा मन्त्रीसमेत मुछिएका थिए। मन्त्रीहरू शैलजा आचार्य र राधाकृष्ण मैनाली सँगसँगै थिए। आफूहरूको कुर्सी पनि तोडफोड गर्न आएपछि मैनालीले एमालेका सांसदलाई धकेलेर लडाइदिएका थिए। मन्त्रीले नै धकेलेको देखेपछि एमालेका सांसदहरू उनीमाथि जाइलागेका थिए। उनीहरूलाई बचाउन कांग्रेसका अन्य सांसद उपस्थित भए। यही मेसोमा दुवै तर्फका सांसद घाइते भए। भिडन्त जारी रहँदा मन्त्री आचार्य भने खुट्टा खोच्याउँदै बाहिरिइन्। उनको खुट्टामा चोट लागेको थियो।

सदनमा कुटपिट चलिरहेकै बेला समामुख भने विधेयक पास गराएर आफ्नो कार्यकक्षतिर हिँडे। उनलाई केही सांसदले रोक्ने प्रयास गरे तर मर्यादापालकले सांसदहरूलाई रोके। सभामुखको चेम्बरमा जान नपाएपछि एमालेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले उक्त कार्यकक्षको झ्यालमा इँटा प्रहार गरे।

यता संसद स्थगित भइरहँदा पनि भिडन्त जारी रह्यो।

विधेयक अघि बढाए रक्तपात हुने भनेर एमाले नेता मनमोहन अधिकारीले सदनमै चेतावनी दिएका थिए। प्रतिनिधिसभाको भदौ ३० गतेको बैठकमा उनले आफूहरूको शरीरमा एक थोपा रगत रहुन्जेल यो विधेयक सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन नदिने घोषणा गरेका थिए।

२०५७ फागुन ८
पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार सभामुख तारानाथ रानाभाटले बैठकका कारबाही प्रारम्भ गर्नुअघि कुनै पनि प्रकारको तनाव संकेत देखिएको थिएन। सभामुखले बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ भनेर पर्यटनमन्त्री ओमकार श्रेष्ठलाई समय दिनासाथ माहौल बिग्रियो।

सभामुखले समय दिएपछि मन्त्री श्रेष्ठ उठेर रोस्ट्रमतिर अघि बढेका थिए। उनी अघि बढेसँगै एमालेका सांसदहरू पनि उठेर अघि बढे। जबर्जस्ती संसद चलाउन खोजेको भन्दै एमालेले विरोध गर्न थाल्यो। त्यतिबेला मन्त्री रोष्टममा पुगेका मात्रै थिए, एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले पछाडिबाट कठालोमा समातेर अघि बढ्न दिएनन्। आफूलाई पछाडिबाट हातपात गरेपछि मन्त्री श्रेष्ठले पाण्डेमाथि मुक्का बर्साउन थाले। पाण्डे ‘मलाई मार्‍यो’ भन्ने थाले।

पाण्डेको चित्कार सुनेपछि पछाडि बसेका राप्रपाका बुद्धिमान तामाङले ‘मन्त्री भएर हातपात गर्ने हो?’ भन्दै भिडन्तमा मिसिन आइपुगेका थिए।

त्यसपछि एमालेका सांसद र मन्त्रीहरूबीच केहीबेर हात हालाहाल भयो। मर्यादापालकलाई समेत स्थिति नियन्त्रणमा लिन मुस्किल भयो।

सोही क्रममा वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री शिव बस्नेत र सांसद रामनाथ अधिकारीले पनि कुटाइ खाएका थिए।

मन्त्री श्रेष्ठको दाहिने हातमा प्रायः औँठी छुट्दैन थियो। उनले मुड्की बनाएर राजेन्द्र पाण्डेको निधारमा हान्दा पाण्डे भुइँमै लडेका थिए।

त्यस दिनको घटनाबारे वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एउटा रोचक प्रसंग छ। मन्त्री ओमकार श्रेष्ठले त्यतिबेला घटना र विचारसँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘सभामुखले लाउडा एयरको सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी दिन निर्देशन दिनु भएपछि जब म रोस्ट्रमतिर लागेँ। राजेन्द्र पाण्डेले मलाई गर्धनमा समातेर लडाए। त्यसपछि म एकातिर, टोपी र फायल अर्कोतिर भए। मलाई कुटपिट गरिसकेपछि खड्ग ओलीले मलाई देखाउँदै सबैका सामु भन्नुभयो, ‘सक्ने भए हामीले उहाँलाई लाश बनाइदिन्थ्यौँ।’ यसैबाट पनि मेराप्रति उहाँहरूको नियत थाहा हुन्छ।’

२०७१ माघ ५
यो चाहिँ दोस्रो संविधानसभाको बैठकमा भएको तोडफोड हो। माघ ८ गते नै संविधान घोषणा गर्ने वाचा गरेका दलहरूबीच संविधानमा समावेश गरिने केही विषयमा कुरा मिल्न सकेको थिएन। मिल्ने सम्भावना पनि कम मात्रै देखिएको थियो। त्यसपछि सत्ताधारी दलहरूले मतदान प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने तयारी गरेका थिए।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै माओवादी नेतृत्वको १९ दलीय मोर्चाका सभासद्हरुले प्रक्रियामा गइए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका थिए। सभाध्यक्ष सुवाचन्द्र नेम्वाङले प्रश्नावली समितिमा रहने सभासद्हरुको नाम दिन आग्रह गरेका थिए। तर मोर्चामा आबद्ध दलहरूले नाम दिएका थिएनन्। मोर्चाबाहेकका दलबाट प्राप्त नाम समेटेर समिति बनाउने उनको प्रयास थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्

प्रदेश ५ मा देखिएको बाहुबल र बहुबलसोमबार, असोज १९, २०७७

बैठकमा संविधानसभा अन्तर्गतको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले पनि सम्बोधन गरेका थिए। उनले प्रश्नावली समिति बनाउन प्रयासको विरोध गरेका थिए। त्यसरी अघि बढिए संविधानसभाको अवसान हुने उनको चेतावनी थियो। उनले अन्य उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले बोलिसक्दा रातको १ बजिसकेको थियो।

तोकिएको समयभन्दा १२ घण्टा ढिलो सुरु भएको माघ ५ गतेको बैठकमा सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रश्नावली समिति गठन गर्न कांग्रेस प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई समय दिएका थिए। त्यस लगत्तै माओवादी सभासदहरू रोस्ट्रम घेराउ गर्न पुगेका थिए। केही सभासद् सभामुखको स्थानमा पुग्ने प्रयासमा थिए। उनीहरूलाई मर्यादापालकले रोकेका थिए। सभामुखको स्थानमा जान नपाएका कतिपय सभासद्हरुले नेम्बाङलाई लक्षित गर्दै मोबाइल तथा माइक प्रहार गरेका थिए। नेम्बाङको आसन अगाडिको टेलिभिजन पनि फुटाइएको थियो।

अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि माइक प्रहार भएको थियो। यही घटनाको सन्दर्भमा पछि सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भनेका थिए, 'गोरुलाई नांगै देख्दा मलाई लाज लाग्दैन।'

केही बेरको तोडफोडपछि नै नेम्बाङले बैठक स्थगित गरिदिएका थिए। तर, सभामा तोडफोड भने चलिरह्यो। सभासद्हरुले आफू बसेको कुर्सी उचारेल फ्याल्नुका साथसाथै तोडफोडसमेत गरेका थिए। उत्तेजित सभासद्लाई रोक्ने प्रयास गरेका केही मर्यादापालक पनि घाइते भएका थिए।

(सन्दर्भहरू तत्कालीन समयमा प्रकाशित पत्रिका तथा पुस्तकहरूबाट लिइएका हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।