काठमाडौँ- बालुवाटार र सानेपामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि संघीय राजनीति सेलाएको छ। यही बेला प्रदेश ५ को नामाकरण र राजधानी तोक्ने प्रक्रिया अघि बढेका कारण राजनीति नै अन्य विषयको छायाँमा भने परेको छैन। सम्बन्धित प्रदेशमै रहनेहरू बाहेकको नजरमा नपर्ने प्रदेशसभा सोमबार भने देशदुनियाँकै दृष्टिमा पर्यो।
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी बनाउने विषय अन्य प्रदेशको जस्तो सरल प्रक्रियाबाट अघि बढेन। अस्थायी राजधानी रहेको स्थानकाहरुले स्थायी भइदेओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हो। त्यसैले जनस्तरमा यसको विरोध अपेक्षित थियो। तर, राजनीतिक तहमा समेत यसको स्वीकार्यता कमजोर देखियो। प्रतिपक्ष दलले राजधानी तोक्ने क्रममा आफ्नो सहभागिता खोज्नु स्वभाविक हो। तर, सत्तापक्षकै सांसदहरुलाई समेत एक्कासी भएको निर्णय पचाउन मुस्किल पर्यो। क्षेत्रीय प्रेमका कारण यसको विरोधमा उत्रिए।
प्रदेश ५ मा राजधानी र नामाकरणलाई लिएर यो तहको चर्काचर्की देखिनुका अनेक कारण छन्। त्यसको सबैभन्दा ठूलो कारण चुनावका क्रममा नेताहरूले दिएको आश्वासन हो। आफ्नो ठाउँ राजधानी हुन्छ कि हुँदैन भनेर सन्देह रहेको समयमा रुपन्देहीबाट निर्वाचन लड्ने नेताहरुले त्यहीँ राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने दाङका नेताहरुले दाङ नै।
दुवै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू कमजोर छैनन्। नेकपाकै शीर्ष तहका नेताहरूको कुरा गर्ने हो भने रुपन्देहीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विष्णु पौडेल पार्टी महासचिव नै छन् भने दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री त भइहाले, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटस्थमध्येका एक पनि। यसपल्ट पोखरेलको पल्लाभारी भयो। त्यसैले नेकपाका अध्यक्षद्वयलाई नै मनाएर उनले प्रदेश राजधानी दाङ बनाउने निर्णय लिएर प्रदेश पुगे।
रुपन्देही र त्यो आसपासबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाकै नेताहरू बेखुश छन्। त्यो बेखुशी दुई दिन दर्शाउन पनि पाए। तर, सोमबारदेखि पार्टीको ह्विप लागेको छ। उनीहरुले ‘मुटुमाथि ढुंगा राखेर’ पक्षमा मतदान गर्नैपर्नेछ।
बहुबल भर्सेस बाहुबल
नेकपासँग बहुमत छ। यसैको बलमा आफूले चाहेको ठाउँमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्न सक्छ। त्यसकारण केन्द्रबाट गरिएको निर्णय प्रदेशमा लगेर पारित गर्ने आँट पनि गरे मुख्यमन्त्री पोखरेलले। झन्डै–झन्डै पार्टीको भन्दा पनि क्षेत्रीय मुद्दा बनिसकेको थियो यो। तर क्षेत्रीय मुद्दा बन्ने जोखिम तत्काललाई टरेको छ र फेरि पनि पार्टीको मुद्दा बनेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलमासमेत देखिसकेको क्षेत्रीयता फेरि पार्टीगत अन्तरविरोधमै पुगेको छ। दाङ राजधानी बनाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट विरोध छ। राजधानी रुपन्देही भन्ने शब्दको स्पष्ट उच्चारण गर्न कांग्रेसलाई पनि मुस्किल छ। किनकि यसले राजनीतिक रुपमा हानी गर्नेछ। त्यसैले असन्तुष्ट आवाजसँग आवाज मिलाउँदै प्रक्रिया गलत भएकाले विरोधमा उत्रिएको बताइरहेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले प्रदेशसभामै ठाउँको भन्दा पनि प्रक्रियामा आफ्नो विरोध रहेको बताए। प्रस्ताव ल्याउँदा राजनीतिक सहमति खोज्नुपर्ने कांग्रेसको बुझाइ थियो। यसो गर्दा दाङ र त्यो आसपासका क्षेत्रमा कुनै पार्टीले हामीले राजधानी ल्याएको भनेर भोट माग्न पाउँदैनथे भन्ने बुझाइ होला कांग्रेसको। स्थायी राजधानी जस्तो दूरगामी असर राख्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो भन्ने सकारात्मक चाहना पनि हुन सक्छ। कनौडिया भन्छन्, ‘प्रदेशको राजधानी र नामको टुंगो लाग्ने दिन खुशीको दिन हुनुपर्ने। यस्तो ऐतिहासिक निर्णयको दिन बाहिर निषेधाज्ञा छ। तानाशाही शैलीमा पास गराउन खोजिएको छ। के यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हो?’
नेकपाले एकलौटी रूपमा प्रस्ताव ल्याएको विषयमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता खोज्ने कांग्रेस आफैंले सभामा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउन सकेन। नेकपाले ‘बहुबल’का आधारमा अघि बढ्दा उसले ‘बाहुबल’ प्रयोग गर्यो। संसदीय इतिहासमा एउटा नमेटिने कलंक धारण गर्यो। संसदीय अवस्थामा उठेर मौन रहनुको पनि ठूलो अर्थ हुन्छ। टेबल ठटाउनुमा पनि बहुअर्थ भेटिन्छ। तर, कांग्रेसले टेबल ठटाउने होइन, टेबल फुटाउने नीति अख्तियार गरेर संसदीय सभ्यतामाथि प्रहार गर्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेको थियो। त्यो नै प्रशस्त थियो। वर्तमान अवस्थामा त्यसको अर्थ नभएपनि इतिहासमा त्यसको ठूलो अर्थ हुन्छ। तर, कांग्रेसका सांसदहरूले कुर्सी र टेबुल तोडफोड गरेर अनर्थ बनाए।
हँसमुख पूर्ण, कुल रहेनन् कुलप्रसाद
प्रदेशसभाका दुई पात्र लामो समय सम्झनामा रहनेछन् तर दुवै विपरीत स्वभावका कारण। सभाको सुरुवातबाटै प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू आक्रोशित थिए। नाराबाजी र तोडफोडमा उत्रिएका थिए। सभामुख पूर्ण घर्तीलाई सभा सञ्चालन गर्न मुस्किल परिरहेको थियो। तर, उनमा त्यो तनावपूर्ण वातावरणको कुनै असर देखिएन। उनलाई स्वभाविक रुपमा लिइरहेका छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा पनि मुस्कुराउँदै ठट्टा गर्दै सभा सञ्चालन गरिरहे। जसको धेरै तर्फबाट तारिफ भइरहेको छ। ओहोदामा पुगेपछि दर्शाउनुपर्ने सभ्यता र हुनुपर्ने स्वभावका रुपमा उनको त्यो शैलीलाई लिइएको छ।
त्यही सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई पनि धेरैले चिन्ने मौका पाए। तर, उनी नामअनुसार 'कुल' रहन सकेनन्। उनी अस्वभाविक रूपमा आक्रोशित देखिए र उनको पदअनुसार अपेक्षा गर्न नसकिने स्वभावमा प्रकट भए। प्रतिपक्षको विरोध स्वभाविक थियो। उनीहरुलाई मर्यादामा राख्न मर्यादापालक सक्रिय छँदै थिए। रोस्ट्रममा पुगेका मन्त्री केसीको मुखबाट अकास्मात् निस्कियो, ‘हलो, हलो यिनीहरुलाई घिचारेर बाहिर निकाल्नुहोस् न।’
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि कटाक्ष
नेकपाका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेल उक्त प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन्। तर, उनको प्रभाव राष्ट्रिय राजनीतिमा छ। उनले बौद्धिक र समन्वयकारी नेताको छवि समेत बनाएका छन्। आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुमा आएको विग्रहलाई जोड्न उनको समेत भूमिका छ। तर, प्रदेशको नाम र राजधानी राख्ने सवालमा उनले आफ्नो यो छवि कायम राख्न सकेनन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता वीरेन्द्र कनौडियाको कटाक्ष बेहोरे उनले। कनौडियाले पोखरेललाई प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बुइँ चढेको आरोप लगाए। प्रदेशकै नेताहरुको स्वविवेक र स्वामित्वमा पूरा हुने काममा एक पार्टीका अध्यक्षद्वयको बुइँ र बैसाखी टेकेर निर्णय गरिएको भन्दै उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाए।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता कनौडियाले सभामा बोल्दै प्रदेश र प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैंले समाधान गर्नुपर्ने विषयमा राष्ट्रिय नेताहरुको आडमा एकलौटी निर्णय भएको बताए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री पोखरेल आफैं राष्ट्रिय रुपमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। समस्या आए समाधान खोज्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तर, उहाँले नेकपा अध्यक्षद्व केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको बुइँ चढेर यस्तो निर्णय गर्नुभयो।’
प्रदेश ५ को सभामा पनि तनाव छ, सडकमा पनि तनाव नै छ। त्यो तनाव शान्त पारेर मात्रै प्रदेश राजधानी र नाम पारित गर्ने मुडमा नेकपा देखिदैन। सोमबारको सभामा भएका प्रस्तुतिले पनि बहुमत भएको नेकपा त्यसैका बलमा पेलेरै अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ। नेकपा आफैंसँग दुई तिहाइ सांसद भएकाले अन्य दलसँग सहमति खोजिरहनुपर्ने अवस्था पनि छैन। यसैमाथि राजधानीको विषयमा जनता समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन जनाइसकेको छ।
लोकतन्त्रमा बहुबलको अर्थ हुन्छ, त्यसैले राजधानी दाङ र नाम लुम्बिनी नै हुने निश्चित छ। बाहुबलचाहिँ लोकतन्त्रको शत्रु हो, कांग्रेसले विरोधको रचनात्मक शैली अख्तियार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
