गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध बुधबार अविश्वास प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो। अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मत दिने तय भएको थियो। अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउन उनीहरूसँग ठिक्क (३१ जना) सांसद् थिए। प्रदेश सभामा जारी छलफलमा जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही अनुपस्थित भए। उनी पार्टी सम्पर्कमा पनि रहेनन्। राजमोले दिएको निवेदनको आधारमा प्रदेश सभा बैठक स्थगित भयो। मतदान भएन।
अन्तिममा शाही ‘कोरोना पोजिटिभ’ भएर चरक अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना भएको खबर सार्वजनिक भयो। सत्ता जोगाउन एमालेले शाहीलाई अपहरण शैलीमा अस्पतालमा भर्ना गरेको जनमोर्चाले आरोप लगाएको छ। यहीबीच सत्ता जोगाउन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अपराधकर्मबाट राजनीतिमा आएका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङलाई मन्त्री बनाएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा भइरहेको राजनीतिक घटनाक्रम, यसले राजनीतिक मूल्य मान्यता, प्रणाली र आमजनतामा असर पार्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:
गण्डकी प्रदेश सभामा बुधबार भएको ‘सांसद हराएको’ र ‘अस्पतालमा भेटिएको’ घटनालाई कसरी हेर्नुभएको छ?
हेर्नुस्, जोसँग सत्ता छ। सत्तामा हुनेहरूसँग पहलकदमी पनि हुँदोरहेछ। खिमविक्रम शाही सत्ताको खेलमा सबैभन्दा कमजोर कडी हुन् जस्तो लाग्छ। उनमा कहीँ न कहीँ इच्छा नभएको भए घटना हुँदैनथ्यो। उनलाई सत्तारुढ दलले अपहरण नै गर्यो भन्ने म पत्याउँदिनँ। तर, ‘तिमी कुटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु’ भएको चाहिँ हुन सक्छ।
जुन अस्पतालमा राखिएको छ, त्यो हो होइन, तपाईंहरु नै भेरिफाइ गर्नुस्। त्यो एमाले निकटकै व्यवसायीको हो भन्ने सुनेको छु। शाहीको एकैदिन दुई किसिमको कोरोना रिपोर्ट आएको छ। त्यो सबै कुराहरूले उहाँले सत्ता पनि जोगाउन र आफ्नो सांसद पद पनि जोगाउन चाहेको जस्तो देखिन्छ। ‘सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ भन्छन् नि, शाहीले त्यही गर्न खोजेको जस्तो लाग्छ।
त्यस्तो बेला कि आँट गरेर फ्लोर क्रस गर्नुपर्ने हो। फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत पनि उहाँसँग भएन। आफ्नो पार्टीले लगाएको ह्वीप अवज्ञा गर्न पनि नसक्ने भए। त्यसो गरेपछि सांसद पद जान्छ। त्यसैले ह्वीप उल्लंघनको आरोपबाट पनि जोगिने र एमालेको सरकारलाई जोगाउन पनि सकिने उपायतिर लागेको देखिन्छ। पदकै लागि नगरेर अरु केहीबाट प्रभावित भएर गरेको हुन सक्छ। त्यो बिस्तारै खुल्दै जाला। अहिले नै यो हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन।
यस्तै घटना एक वर्ष पहिले काठमाडौंमा पनि भएको थियो। जनकपुरबाट सांसद अपहरण गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायतले नै शरीर बन्धकको उजुरी दिएका थिए। त्यो घटना र यो घटनाको फरक वा समानता के हो?
मैले अघि नै भनेँ, जो सत्तामा छ, शक्तिमा छ, यस्तो गर्न सक्ने आँट उसैसँग हुन्छ। राजनीतिक खेलो फड्कोमा राजनीति सत्तामा हुनेको हातमा हुन्छ। गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्तामा भएकै दलको सरकार टिक्यो। त्यसैगरी लुम्बिनीमा पनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु त्यही दिन मन्त्री हुन तयार भए। सत्तामा भएकै कारण शंकर पोखरेलको सरकार जोगियो।
कर्णाली प्रदेशमा पनि सत्तामा हुने दलकै मुख्यमन्त्री पद जोगियो। गण्डकीमा जे जस्तो भए पनि सत्ता त जोगियो। सत्तारुढले हालेको चारो अरु कसैले टिपेनन्, शाहीले टिप्नु भयो कि जस्तो लाग्छ। अब उहाँ जुन पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ, त्यो पार्टीले आफ्नो सांसदलाई अनुशासनमा राख्न सकेन। उहाँको मत सुरक्षित गर्न सकेन। त्यहाँ यति झिनो अन्तर थियो कि एक जना अनुपस्थित हुँदा हस्तिनापुरको राज जोगिने वा चपरी मुनिको बास पुग्ने स्थिति थियो। त्यो बेला शाही अनुपस्थित भएर एमालेको सत्ता जोगाइ दिनुभयो।
हाम्रो राजनीतिमा ‘मान्छे उठाउने’ यस्ता घटना सामान्य हुन् कि साँच्चिकै गम्भीर?
यस्ता घटनालाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन। उठाएकै हो भने झन् जघन्य अपराध नै हो। तर, तपाईं उठाए जस्तो गर्नुस्, म उठ्न तयार छु भन्ने खालको हो भने पनि राजनीतिक रूपमा विकृत अभ्यास हो। त्यो संसदीय राजनीतिमा जुन प्रदेशमा भयो। प्रादेशिक राजनीतिमा यो खालको परिघटनाले कुनै राम्रो सन्देश दिँदैन। यसले जनमानसमा एक प्रकारको सम्बन्धित पार्टीप्रति वितृष्णा हुन्छ नै। त्यसभन्दा पनि व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने खालको अवस्था भयो।
किन भइरहेका छन् हामीकहाँ यस्ता घटना?
यो विकासशील मुलुकहरूमा जहाँ संसदीय राजनीति छ। त्यहाँ यस्ता खालका कुराहरू भइरहन्छन्। यो हामीले गर्दै जाने, सिक्दै जाने कुरा रहेछ। २०४८ साल, २०५१ सालदेखि यस्ता घटनाहरू प्रशस्तै भए। दल सम्बन्धी ऐनमा दल बदल सम्बन्धी कानुनको व्यवस्था भयो। त्यो पछिल्लोपटक अझ कठोर बनाइएको छ। भारतमा लामो संसदीय अभ्यास भएको भनिए पनि यस्ता अनेक खालका क्रियाकलाप भएको पाइन्छ। हामीकहाँ पार्टीहरूले सिक्दै छन्। राम्रो संस्कार पनि विकसित हुँदै जाला भन्ने अपेक्षा गर्न सक्छौँ।
सत्ता रहने वा नरहने भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो मुलुकमा राजनीतिक जीवनमा ठूलो कुरा हो। त्यसले गर्दा विकृतिबाट सत्ता जोगिन्छ भने किन कोसिस नगर्ने भन्नेतिर दलहरू लाग्छन्। विस्तारै ‘लर्निङ बाइ डुइङ’ हुँदै जाने हो। राम्रो कुरा पनि अभ्यासबाट सिक्दै जाने हो। नराम्रो कुरालाई अभ्यासबाटै पन्छाउँदै जाने हो।
यसले हामीले स्थापना गरेको राजनीतिक व्यवस्था र बसाउन खोजेको प्रणालीमा के असर गर्छ?
त्यो अघि नै भनी सकेँ। यसै त यसले राम्रो सन्देश दिँदैन। तर, यसैबाट सिकेर विकृति र विसंगतिको प्वाल टाल्दै जाने हो। मुख्य कुरा कस्तो राजनीतिक खेलाडी हुन्छन्? त्यसमा भर पर्ने रहेछ। नेपालको संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार दिएको छैन। तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभयो। कानुनले गर्ने भनेको मार्गदर्शन मात्रै हो। तर, राजनीतिक दलहरूमा उनीहरूको नैतिक आचरण, उनीहरूको राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कार महत्वपूर्ण रहेछ। त्यो संस्कारयुक्त भयो भने कानुन मौन भएको ठाउँमा पनि राम्रै अभ्यास हुन्छ। यदि राजनीतिक संस्कार ठीक भएन भने संविधान वा कानुनले व्यवस्था गरेकोलाई पनि लत्याएर जान राजनीतिक नेताहरू तयार हुँदा रहेछन्।
यसबाट हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था र नागरिकले के मूल्य चुकाउनुपर्ला?
आज एउटा राजनीतिक दल सत्तामा छ, भोलि अर्को दल आउँछ। जनताप्रति जुन दायित्व हो, त्यो दायित्व निर्वाह गर्ने जागरुक हुनुपर्छ। यदि त्यतातिर ध्यान दिएनन् र यस्तै खेलो फड्कोमा लागे भने नेपाली जनताले केही समय दुःख पाउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
